|

म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशको  अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको बेनी–जोमसोम सडकको निरीक्षण गरेको छ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा सांसदहरु विनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन, मीनप्रसाद गुरुङ सहभागी टोलीले आइतबार बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको सडक निरीक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पुर्‍याएको क्षति, राहत, व्‍यवस्थापन र पुनस्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग जानकारी लिएको हो।

बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी–जोमसोम लगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पिडितको व्‍यवस्थापन र पुनवासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले बताए।

असार २६ गतेयताको पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुदै मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक दर्जनौ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ। पहिरो र बाढीका कारण म्याग्दीको धवलागिरि, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा ४ जना वेपत्ता भएका छन्। जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५२९ घर उच्च जोखिम र १४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन्।

जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगंगाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरिक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा संसदीय समितिको टोलीले स्थानीय तहका पदाधीकारी र सुरक्षा अधिकारीहरुसग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिबिधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पिडितको तत्कालिन ब्यवस्थापनका लागि सडक र घोरेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको बताए।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीयका साथै सडक, भवन, निजी घर, सिचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितहरुलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक राहतको व्‍यवस्था मिलाएको बताए।

धवलागिरी गाउपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिरा चिरा बनाएको मराङको पुरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाडाका बासिन्दालाई पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले जग्गाको ब्यवस्थापन, घर पुननिर्माणमा थप बजेट व्‍यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.