काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको शक्ति संघर्षको कारण पार्टी संकटमा परिसकेको स्वयम् नेताहरूले बताइहेका छन्।
साउन १३ गते बोलाइएको बैठक अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी ढंगले स्थगित गरिदिएपछि विभाजनकै जोखिम निम्त्याउने गरी भइरहेको विवाद थप जटिल मोडमा पुग्यो। विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच फेरि कुराकानी सुरू भएको छ। ५ दिनसम्म सम्वाद समेत टुटाएर आ-आफ्ना समूहको आडभरोसा लिइरहेका नेतारू सहमतिका लागि जुटेका छन्। तर, दुवै नेताले राखेका आ-आफ्नो अडान कायमै रहेकाले सहमतिको नेकपाभित्रको विवादमा सहमतिको बिन्दु भेटिएको छैन।
पार्टीभित्र विवाद चलिरहेको बेला केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले बैठक डाक्न माग गरिरहेका छन्। यसका लागि केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले संयोजन गरिरहेका छन्। गैरेको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहितको मागपत्र प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई बुझाइसकेको छन्। यद्यपी, विवादकै कारणले असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक नै बस्न सकिरहेका छैन। यही विषयमा केन्द्रीत रही नेकपा केन्द्रीय सदस्य गैरेसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानी :
पार्टीभित्रको विवादलाई कसरी हेर्नु भएको छ, पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेकै हो त?
नेकपाभित्रको देखिएको विवाद संकटको हिसाबले हेर्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। झट्ट हेर्दा, पदीय दृष्टिकोणले पार्टीभित्रको विवाद भएजस्तो देखिएको छ। प्रचार पनि उस्तै छ। तर, अहिले नेकपामा चलिरहेको विवाद पदको लागि होइन। यो विवाद अहिले, तत्कालै निम्तिएको पनि होइन।
पार्टी एकताको काम अझै बाँकी छन्। पहिलेका विवाद यसै हटिसकेको थिएन। पार्टीको विधानअनुसार ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने भएपनि २१ महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। बैठकले धेरै राम्रो निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व चुक्यो। पार्टीभित्र अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे विवाद चर्किरहेको थियो। त्यसपछि अध्यादेश आयो। विवाद झन् बल्झियो।
अहिले पार्टीभित्रको विवाद फरक-फरक मोडमा पुगिरहेको छ। अहिले उत्कर्षमा पुगेको विवादलाई निरुपण गरी विधि र विधान अनुसार दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। यहाँ कोही पनि अहिले पार्टी विभाजनको पक्षमा छैन। पार्टी विभाजन गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो पनि मत हो।
अध्यक्षद्वयबाट सहमति प्रयास भइरहेको छ, तर जुट्न सकिरहेको छैन। तपाईको नजरमा खास पार्टीभित्र नमिलेको विषय चाहिँ के हो?
पार्टीलाई कसरी विचार र विधानअनुसार अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल बहस चलिरहेको छ। अहिले देखिएको अन्तर्विरोध समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच छलफल चलिरहेको छ। एउटा समस्या समाधान नहुँदै अर्को विवाद थपिँदै जाँदा पार्टीभित्र विवाद थप विकसित बन्न पुगेको हो।
अध्यक्षद्वयबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, जुटिरहेको छैन। सचिवालयमा स्वस्थ बहस हुने गरेको देखिँदैन। स्थायी कमिटी आयोजना भयो। तर, कुनै निर्णय गर्न पनि सकेको छैन। त्यसैले हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरेका हौँ। पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटी उच्च निर्णय गर्ने क्षमता राख्छ। केन्द्रीय कमिटी पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा छैन। हामी पनि विधि र पद्धतिमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ।
पार्टीभित्र एक व्यक्ति-एक पदको कुरा उठिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली दुवै पद नछाड्ने पक्षमा देखिनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा विवादले कसरी निकास पाउला?
तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र ८ औँ महाधिवेशनपछि पनि 'एक व्यक्ति-एक पद'को बहस चलिरहेको थियो। तर, पार्टी एकतापछि पनि त्यही विषयले प्रवेश पाएको छ। अहिले पनि पार्टी विधानअनुसार चल्न छाडेपछि यो विषय उठान भएको हो।
कोही योग्य व्यक्तिले कुनै पद नपाउने, तर अयोग्य व्यक्तिले धेरै पद सम्हालिरहेको स्थिति अहिले पनि छ। योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएपनि उसको योग्यता र क्षमताभन्दा बाहिर खटाइएको छ।
ओलीले एक पद छाड्नैपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग हो?
मैले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै मात्रै कुरा गरिनँ। अहिले पार्टीभित्र दोहोरो पदमा बस्ने धेरै छन्। पार्टी र सरकारको नेतृत्व के गर्दा जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीत हुनुपर्छ। अहिले सरकारले र पार्टीबीच समन्वय अभावको कुरा पनि उठिरहेको छ।
सरकार र पार्टी समन्वयमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जनअपेक्षालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिले जित्ने खालको निर्णय गरेर हुँदैन, पार्टीले जित्ने खालको निर्णय गर्नुपर्छ।
तपाईंहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्न माग गरिरहनुभएको छ, तर विवादकै कारण असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन नि !
स्थायी कमिटीले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका हौँ। केन्द्रीय कमिटी पार्टीको सर्वोच्च संगठन हो। त्यसको अर्थ सचिवालय र स्थायी कमिटीको अर्थ छैन भनेको पनि होइन। हामीले पार्टीभित्रको समस्याको विषयमा ठोस निर्णयको साथ केन्द्रीय कमिटीमा आओस् भन्ने माग गरिरहेका छौँ।
नेतृत्वबाट आएको निर्णय अवलम्बन गर्दै केन्द्रीय कमिटीले कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिन्छ। यी सबै सन्दर्भको पृष्ठभूमिमा विवाद समाधानकै विषय छ। सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर, अहिले भइरहेको छैन। हामी त्यस्तो सम्बन्ध कायम होओस् भन्ने चाहन्छौँ।
तपाईंहरूले माग गर्नु भएअनुसार केन्द्रीय कमिटी डाकिएला त? बैठक राख्दैमा समस्या समाधान होला भन्ने ग्यारेन्टी छ?
हामीले पार्टीको विधानलाई टेकेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका हौँ। केन्द्रीय कमिटीमा रहेका २५ प्रतिशत सदस्यले यस्तो माग गरेमा ३० दिनभित्र बैठक राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, हामीले २५ प्रतिशतभन्दा धेरैको हस्ताक्षरसहित बैठकको माग गरेका छौँ। अब हेरौँ : नेतृत्वले पार्टीको विधानलाई कतिको स्वीकार गर्छ।
पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरेर एकताको पक्षमा लाग्न केन्द्रीय कमिटीबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेतृत्वबाट सकारात्मक प्रस्ताव आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ।
शीर्ष नेताहरूबीच भागबण्डा नमिलेर विवाद भइरहेको भन्ने कुरा पनि छ, अब कसरी पार्टी एकतालाई जोगाएर सहमतिमा अघि बढ्न के गर्नुपर्छ?
मैले सुरुमै भनिसकेँ : अहिले पार्टीभित्र चलेको विवाद पदको लागि भएजस्तो देखिएपनि त्यसो होइन। मुख्यगरी विधि र पद्धतिको लडाईं नै हो। नेताहरूबीच र नेताहरूसँग छलफल हुनुपर्छ। सहमति कायम होओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
यतिखेर पार्टी एकता जोगाउन अनेक प्रयास भइरहेका छन्। हामी एकताको पक्षमै छौँ। सहमतिमा अघि बढ्दै अपेक्षित काम गरेर नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीभित्र महाधिवेशनको कुरा पनि उठेको छ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार महाधिवेशन गरेर समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।