नेपालीले समाजवाद ल्याउने ज्ञान पाएकै छैनन्
नेपालीले समाजवाद ल्याउने ज्ञान पाएकै छैनन्
पहिलो कुरो त मगन्ते मुलुकमा कहिल्यै समाजवाद आउँदैन। त्यसैले नेपालमा समाजवाद ल्याउने भनेको आत्मनिर्भर अर्थको स्थापना पहिलो सर्त हो। कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा धान चामलको कुरै छोडिदिनुस्, कोदो र गुन्द्रुक पनि बाहिरबाट आयात हुन्छ।
के गरेर बसेको छ हाम्रो कृषि मन्त्रालय ! कम्तीमा पनि सातै प्रदेशका प्रमुख उत्पादनको अध्ययन गर्नु, ती उत्पादनको बारेमा स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षित गर्नु, बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रशिक्षित गर्नु जस्ता कामहरुमा कृषि मन्त्रालयले के काम गरेको छ ? एकोहोरो तलब खान मात्रै मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरू भेला गरिएका त होइनन् होला।
राजनीतिमा समाजवाद एउटा राम्रो र लोभिने शब्द हो। सुन्दैमा दंग परिने कतिपयलाई त समाजवाद आयो भने गरिब र धनी सराबर हुन्छन् भन्नेसम्मको भ्रम छ। समाजवाद नेताको उपहार होइन, जनतालाई दिने, समाजवाद पार्टीहरू बोकेर ल्याएर सिंहदरबारबाट कोटा अनुसार बाँड्ने बस्तु पनि होइन।
समाजवाद कष्टपूर्ण परिश्रम, उन्नत चेतना, सामाजिक सद्भाव, मान्छे मान्छे बीचका सबैखाले भेदभाव समाप्त भएको समाज हो। जबसम्म जाति प्रथा रहन्छ, जबसम्म महिला-पुरुषबीच दासी र मालिकको सम्बन्ध रहन्छ, समाजवादको ‘स’ पनि नेपालमा आउँदैन।
समाजवाद भनेको त्यस्तो उन्नत समाज हो, जहाँ मानिसहरु शिक्षित हुन्छन्। अर्काको प्रगतिप्रति रौं बराबरको ईर्ष्या गर्दैनन्। न घुस दिन्छन्, न घुस खान्छन्। उद्योगपतिहरुले कर लुकाउँदैनन्। ३०-४० प्रतिशतसम्म खुसीले कर बुझाउँछन्। नागरिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा माथि हुन्छ। एउटाले अर्कालाई धाक लाउँदैनन् र धम्की दिँदैनन्।
समाजवाद, सभ्यताको बाहक हुनाले सशस्त्र संघर्ष नगरी समाजवाद आउँदैन भन्ने सबै अज्ञानी हुन्। बन्दुकले साम्राज्यवाद जोगाउन सक्छ, पूँजीवाद जोगाउन सक्छ। तर समाजवादसँग त्यसको कुनै साइनो सम्बन्ध हुँदैन। आधुनिक समाजवादी समाज भनेको उच्च चेतनासहितको हतियार विरोधी समाज हो। यसरी हेर्ने हो भने हामी नेपालीले वास्तविक समाजवाद ल्याउने ज्ञान पाएकै छैनौं।
लेनिनवाद र माओवादले समाजवाद ल्याउने बाटो देखाउन सक्दैनन्। यो राजनीतिमा सबैले अनुभव गरेकै विषय हो। लेनिनवादका कारण सोभियत संघको विघटन भयो। माओवादका कारण मुक्तिको पच्चीस वर्षसम्म राष्ट्रिय आम्दानीको तथ्याङ्कलाई सोचे जति माथि लान सकेन।
सोभियत संघ त इतिहासको विषय भयो। तर चिनले राज्य नियन्त्रित पुँजीवादको ढोका खोलेर अभूतपूर्व विकास गरेको देखिएकै छ। भाषण गरेर चीनले यो विकास गरेको होइन।
कुरा गरेर समाजवाद आउदैन। कुरौटेको मुलुक मात्र हुन्छ। कुरा गरेर आउने भए विश्वमा पहिलो समाजवादी मुलुक नेपाल पहिलो हुन्थ्यो शायद। काम गरेर मात्र यस्तो विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ। आज विश्वको महाशक्ति भएको चीनले हामी समाजवादी भयौं भन्न अझै मानिरहेको छैन। किनभने एक अर्ब चालीस करोड जनसंख्याको समाजवादी व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन।
म ढुक्क भएर भन्न सक्छु, अधिकांश हामी नेपालीहरु अल्छी छौं। त्यसैले राजधानी काठमाडौंमै म्यारिज (तासको एक खेल) मौलाएको छ। म काठमाडौं क्षेत्र नं.१ को जनप्रतिनिधि भएको बेला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले हप्तामा दुई विदा दिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। हौसिएर मैले पनि समर्थन गरें। पछि मेरो क्षेत्रका साथीहरुले मलाई शिक्षा दिनुभयो – एक दिनको विदा त काँठ क्षेत्रका महिलाहरूका लागि धेरै थियो।
दुई दिने विदा दिने चलनले महिलाहरुको हुर्मत लिन्छ। लोग्नेहरू खेतीपातीको काम पटक्कै गर्दैनन्। विदाको दिन रक्सी खाने र तास खेल्ने दिन हो काँठ क्षेत्रका कर्मचारीको। तपाईंले गल्ती गर्नु भो। अब यसको धेरै प्रचार नगर्नुस्। बीस वर्ष अघिको कुरो हो, अहिले कति पो सुध्रिएको होला र परिस्थिति !
क्रमिक विकास प्राकृतिक कुरा हो। छलाङले पछि पुरानै ठाउँमा फर्किनैपर्छ। किनभने छलाङ प्रकृति विरोधी सोच हो। छलाङमा केही नेताहरुले काम पाउलान् तर समाजवादमा पुर्याउने जनताले केही बुझेका हुँदैनन्। क्रमिक विकासको नमूना मैले युरोपको फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड र डेनमार्कमा देखेँ।
डेनमार्कको दरबारको परिचय दिने मार्कले राति १० बजेतिर दरबारको आँगनमा उभ्याएर रानी सुत्ने कोठा देखाएका थिए। मुर्तिजस्तो गार्ड छेउमै उभिएको थियो। मार्कले दार्जिलिङकी नेपाली बिहे गरेका थिए। उनी नेपाली पनि बोल्थे। उनले हामीलाई जिस्क्याउँदै भनेका थिए – हाम्रा राजारानी हामीसँगै बस्छन्। तिमेरको देशमा राजारानी त भेट्नै नसकिने दरबारमा बस्छन्।
त्यसैबेला मैले के पनि सुनेको थिएँ महारानी र संसदको बीचमा राजतन्त्र राख्ने नराख्ने विषयमा पत्राचार भइरहेको छ। महारानी राजतन्त्र हटाउने पक्षमा र संसद राजतन्त्र राख्ने पक्षमा अडिएका छन्। नेपालमा तपाईं यस्तो राजतन्त्रको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? नेपालका लागि यो दन्त्यकथा मात्र हुन्थ्यो।
फिनल्याण्ड र स्वीटजरल्यान्ड चाहिँ गणतन्त्र नै हुन्। नेपालकै जस्तो संघीय गणतन्त्र। फिनल्यान्डमा सरकारी कार्यालयमा जाँदा कि तपाईंले साइकल प्रयोग गर्नु पर्छ, होइन भने पैदल। यो खाली जनताको लागि मात्र होइन। मन्त्रीहरुका लागि यही नियम लागू हुन्छ। नेपालमा के यो सम्भव छ ? तीन पुस्तापछि पनि हाम्रो नेपाल यस्तो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न।
स्वीटजरल्याण्डमा त यो भन्दा चर्को कुरो सुनेँ एउटा कम्युन (हाम्रो पालिका सरकार जस्तो) को बैठकमा। कम्युनमा समाजवादीहरुले जितेका रहेछन्। मलाई पनि साथीहरुले समाजवादी नै बनाइदिएका थिए। कम्युनका अध्यक्षले मेरो स्वागत गर्दै भने – यसपालि समाजवादीहरुले केन्द्रीय चुनाव हारे। दक्षिणपन्थीहरुले जितेका छन्। तिनीहरुले मोजमस्तीका लागि लेभी (भनेको कम्युनले तिर्नु पर्ने कर) बढाउन सक्छन्। हामी बर्न (भनेको केन्द्रीय संसद भएको स्थान, देशको राजधानी) को संसदले बढाएको लेभी तिर्दैनौँ।
नेपाल चिनेको, नेपालमा केही वर्ष बिताएको साथी, अनुवादकको रुपमा मसँगै बसेको थियो। उसले सुनाएको अनुवाद सुनेर म ट्वाँ परे। विदा हुने बेलामा उसले मलाई भन्यो पनि – व्यर्थ दुःख नगर। तिमीहरूको समाज धेरै पछाडि छ। म हुँदाको जस्तै हो भने तिमीहरुले सय वर्षपछि मात्र समाजवादको कुरा गर्न मिल्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।