पार्टीको विधान मान्ने किन नमान्ने भन्दै गरे नेपालले प्रश्न
पार्टीको विधान मान्ने किन नमान्ने भन्दै गरे नेपालले प्रश्न
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न भन्दै गठन गरेका कार्यदलप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न बुझाएको प्रतिवेदनमा सबै कुरा खुलस्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
अध्यक्षद्वयले महासचिव बिष्णु पौडेल नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि स्पष्ट खाका नल्याएको भन्दै नेपालले १५ बुँदामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेकपामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको कार्यविभाजन, ’एक व्यक्ति-एक पद’को एजेण्डा, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, सरकार र पार्टी बीचको समन्वय अभाव लगायतका विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर, कार्यदलले पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुनेगरी स्पष्ट रुपमा प्रतिवेदन नल्याएको नेपालले दावी गरेका छन्।
कार्यदलमा महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा शंकर पोखरेल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल थिए। यीमध्ये नेता रावल र पाण्डे नेपाल निकटका हुन्। नेता नेपालले सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाइरहँदा उनी निकट नेता रावलले केही दिनअघि थाहाखबरसँगको आफूहरुले व्यक्ति केन्द्रीत नभएर राष्ट्रियताको पक्षमा प्रतिवेदन ल्याएको बताएका थिए।
‘हामीले कुनै व्यक्ति केन्द्रीत भएर प्रतिवेदन ल्याएका छैनौँ, पार्टीभित्रको विवाद समाधान र राष्ट्र हितको पक्षमा केन्द्रीत रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको छौँ,’ रावलले भनेका थिए, ‘राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई महत्वपूर्ण मानेका छौँ, यो प्रतिवेदनले देश र जनतालाई बाटो देखाउन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ। पार्टीको विवाद समाधान होस्, पार्टी विधान र पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो।’
‘एक व्यक्ति, एक पद’ कार्यान्वयनमा जोड
नेता नेपालले मुख्यगरीः पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। उनले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नका लागि ‘एक व्यक्ति, एक पद’को एजेण्डा उठाउँदै आइरहेका छन्। तर, नेता नेपालले उठाउँदै आएको एजेण्डा समावेश नभएको भन्दै रुष्ट भइरहेका छन्।
‘कार्यदलको प्रतिवेदन निर्माणको बेलामा त्यस विषयमा हामीले छलफल गरेका हौँ। तर, अवस्था झन् बिग्रनेजस्तो भएपछि त्यो एजेण्डा छाडेका हौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘त्यो विषयमा अब सचिवालयमै छलफल हुन्छ र स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ।’ सचिवालयमा नेता नेपालले पार्टी विधानको धारा ४६ को (क) यो कार्यान्वय गर्ने हो कि हैन त्यसको व्याख्या नभएको प्रति प्रश्न उठाएका छन्।
अध्यक्षद्वयको कार्याधिकार अस्पष्ट
पार्टीभित्र मुख्य विवादको जड नै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल बीचको कार्याधिकार अस्पष्ट हुनु रहेको नेपालले बताएका छन्। ‘कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारमा मूलत: भनेको के हो?’ उनको भनाइलाई उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘उहाँले दुई अध्यक्षबीच समन्वय गर्ने भनिएको छ। तर, अध्यक्षद्वयको समन्वयले गर्दा कमिटीकै महत्व कमजोर भएको जस्तो देखियो। त्यसबारेमा पनि खुलस्त हुनुपर्ने नेता नेपालले बताउनुभएको छ।’
कार्यदलको प्रतिवेदन
–पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने। सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने।
–अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने।
–अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।
–अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने ।
कहाँ-कहाँ असन्तुष्टि?
नेता नेपालले विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भन्ने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर पार्टीभित्र समस्या सिर्जना भएको संकेत गर्दै उनले पार्टीको विधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तु किन समावेश नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
पार्टी संचालन र क्रियाशीलतामा के-कति कारणले समस्या भयो? जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, जनविश्वास र अपेक्षाअनुसार पूरा गर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा राखिएपनि त्यो पनि अपूरो भएको उनको भनाई छ।
पार्टी एकताका बाँकी काम सक्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु, महानगर कमिटी र जिल्ला कमिटीको विवादबारे, केन्द्रीय कमिटीको कार्य विभाजनको पुनरावलोकन गर्नेबारे, पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधिअनुरुप संस्थागत एवम् पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने लगायतको विषयमा पनि अस्पष्ट रहेको भन्दै नेपालले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकार र पार्टीबीचको भूमिका, भ्रष्टाचारका बारेमा उठेका विषयहरु छानबिन गर्न, सरकारमाथि लागेको आरोप र गल्ती, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरण र त्यसपछिको उपाय, प्रतिष्ठानहरु भएको गुटबन्दी लगायतको विषयमा पनि खुलस्त छलफल गर्नुपर्ने माग नेपालले गरेका छन्।
कार्ययोजना बनाउँदै अध्यक्षद्वय
प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
‘उहाँहरुले कार्ययोजना बनाएर सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ छलफलपछि मात्रै प्रतिवेदन पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयले उहाँहरुलाई कार्ययोजना बनाउने जिम्मा दिएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।