नरेन्द्र बस्नेत
लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले जनतालाई नयाँ नेपाल बनाउने आश्वासन दिँदै आइरहेका थिए। नयाँ संविधान जारी भएसँगै सात वर्ष अघिदेखि सो आश्वासन कार्यान्वयन गर्न थालेको भनियो। नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची निर्धारण गरेको छ। सामन्तवादका अवशेषलाई समाप्त गदै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समृद्धि, आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने मार्गदर्शन गरेको छ।
निर्वाचनपछि गठित तीनै तह सरकारका प्रमुख कार्यभार विकास र समृद्धि थियो र छ। विकास, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार रहित समाज र राजनीतिक स्थायित्वले मात्र नयाँ नेपाल बनाउन सक्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनता सम्बर्द्धन गदै नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने संवैधानिक कार्य र जिम्मेवारी तीन तहका सरकारलाई छ।
निर्वाचित स्थानीय सरकारले ३ वर्ष, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अढाइ वर्ष पूरा गरिसकेका छन्। संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारहरू निरन्तर रुपमा विकास र समृद्धिको गफ गर्छन्। तर, समृद्ध नेपाल कसरी निर्माण गर्ने र त्यसका चुनौतीहरू के-के हुन सक्छन् भन्नेबारे व्यापक बहस भएको देखिँदैन।
तीन तहका सरकारहरू आ-आफनै पाराले अगाडी बढेको देखिन्छ। नियमित सहकार्य देखिँदैन। तीनै तहका सरकारको सहकार्य, अठोट, इच्छाशक्ति, क्रियाशीलता र विधिको शासनले मात्र जनताको विकास,समृद्धि र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुनसक्छ।
नेकपाका अध्यक्ष के.पी. ओली नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकारले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' बनाउने संकल्प लिएको छ। वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै वि.सं. २०८७ सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने संकल्प गरेको छ। वि.स. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
तर, ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि मुलुकले सहि गति र दिशा लिन सकेको छैन। तीनै तहका सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट विनियोजन गरिसकेका छन्। प्रत्येक वर्ष बजेटमा ठुल्ठूला कुरा गरिन्छ, तर कार्यान्वयनमा निकै फितलोपना देखिन्छ।
तीनै तहका सरकारले ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ। सरकारको कार्यक्षमता कमजोर छ। ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक कोभिड-१९ महामारीसँगै बहु-आयामिक संकटमा फसेको छ। झण्डै ३० वर्ष हुन लाग्दा समेत सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सकेको छैन। सरकारको यहि गति, मति र कार्यशैलीले सोचे झैं नयाँ नेपाल हुन सक्दैन।
राजनीतिक स्थायित्व समृद्ध नेपालको प्रमुख पूर्व शर्त हो। यस्तो स्थायित्व अभावमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन। नेपालमा इतिहासदेखि नै राजनीतिक स्थिरता अभाव देखिन्छ। आज समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरीरहँदा राजनैतिक स्थिरता छ। संसदीय निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको नेकपाले सत्ता हाँकिरहेको छ।
यस्तो स्थितिमा पनि विकास,समृद्धि र सुशासन आउने लक्षण देखिँदैन। आज मुलुकमा स्थिर सरकार भएपनि विकास र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन। जनताले नेकपालाई स्थिर सरकारका लागि जनमत दिए तर सरकारले जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सकिरहेको छैन। स्थिरतासँगै सरकारको भिजन, मिसन र कार्यशैलीले मात्र विकास र समृद्धि दिनसक्ने हो।
सुशासन आर्थिक समृद्धिका लागि अनिवार्य शर्त हो। समृद्ध नेपालको बाधक भनेकै कुशासन हो। सुशासन कायम नगरी आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ। सुशासनले आर्थिक समृद्धिका लागि साधन-स्रोतको न्यायोचित वितरण र प्रयोग गर्दछ।
उत्तरदायित्व सुशासनको अति महत्वपुर्ण आधार हो। सार्वजनिक पदमा बस्ने जो सुकै पनि आफ्नो कामप्रति उत्तरदायित्व भएनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन। पारदर्शिता सुशासनको दोस्रो आधार हो। पारदर्शिताले भ्रष्टाचार निवारणमा पनि मद्दत गर्दछ। यसले विकासमा सम्बन्धित पक्षहरूको सहभागितालाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ। विकासमा जनसहभागिता जुटाउन र विकासका क्रममा हुने दुरुपयोग रोक्न पनि पारदर्शिता चाहिन्छ।
नेपालमा सरकार गठन प्रकृयादेखि नै कुशासन हाबी भएको हामीले देखेका हौँ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन मै संसदहरूको किनबेच हुने गरेकै थियो। संसदमा बहुमत पुर्याउने नाममा हुने गरेका हरेक प्रकारका हर्कत हामीले देखे-भोगेका छौं। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले गुटका आधारमा मन्त्री बनाइदिने, अनि नतिजा र कामप्रति कुनै मतलब नराख्ने। राम्रो र इमान्दार व्यक्तिहरूको कुनै मुल्यांकन नगर्ने। सत्ताले विकास र समृद्धिलाई लामो समयदेखि यसरी छेक्यो र राजनीतिको हतियार मात्रै बनाइदियो।
मुलुकलाई साँच्चै आर्थिक समृद्धिमा लैजाने हो भने अब सबै पद र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको कामको मुल्यांकन पार्टी कमिटीले नियमित बैठक बसेर गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोर देखिएमा पार्टी कमिटी र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको मापन गरी सो आधारमा थप काम र जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने सम्वन्धमा निर्क्योल गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाही गर्ने र ती प्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। यो प्रणाली मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको हकमा पनि लागु गरिनुपर्छ।
देशको समृद्धिको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ। लगानीको वातावरण बनाउन शान्तिसुरक्षा आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण शान्तिसुरक्षा समृद्ध नेपालको पूर्वशर्त हो।
सशस्त्र द्वन्द्व अवधिमा उद्योगधन्दाहरूको विकास र विस्तार हुन सकेन, भएका धेरै उद्योगधन्दा पनि बन्द गरेर लगानीकर्ताहरू पलायन भए। तर हाल आएर शान्तिसुरक्षा मजबुद हुँदै गएको छ। प्रहरी सक्रियताका कारणले तराईमा च्याउ झैं खुलेका शसस्त्र समूहहरू निष्क्रिय भएका छन्। यसैगरी, राजनीतिको आवरणमा मौलाएको संगठित गुण्डागर्दी पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ।
प्रहरीले गुण्डा नाइकेहरूमाथि गोली नै हान्न थालेपछि गुण्डागर्दी कम भएको थियो। यसो गर्दा व्यवसायीहरूलाई धम्क्याएर पैसा असुल्ने गुण्डा नाइकेहरूको प्रवृत्ति निकै कम भएको छ।
देशलाई साँच्चै नै विकसित र समृद्ध बनाउने हो भने राज्यले लगानीकर्ताहरूमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउनै पर्दछ। सुरक्षा अभावमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन। देशमा लगानी भित्रेमात्रै विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।
अनेक आश्वासन दिएर भाषण गर्ने, तर वाचा र प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने नेताहरूको बानी नै हो। उनीहरू स्वार्थी भएका छन्। राजनीतिले राज्यको सबै नीति बनाउने र सुशासनका निम्ति नीति-नियमहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर अहिले नेताहरू विचौलियाको भूमिकामा रमाउन थालेका छन्। सांसदहरू नीति-निर्माण भन्दा ठेक्का पट्टामा रुचि राख्छन्। कोभिड-१९ महामारीसँगै जनताहरू रोग, भोक र शोकमा डुबेका छन्, तर नेताहरू पैसा कमाउन व्यस्त छन्।
जनता गरिबीमा डुबेका छन्, तर नेताहरू धनी भएका छन्। उनीहरूसँग विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, बंगला र जीवनस्तर छ। आज देशमा राजनीति गर्ने व्यक्ति को हो र अपराधी को हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ।
निरन्तर प्रगति गरिरहेका देशहरूका उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँका राजनीतिक दल र सरकारले साझा एजेन्डाहरूमा न्युनतम साझा मापदण्डहरू बनाएर त्यसमा सहमति जनाएका छन्। भारतको परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनैतिक दलहरू एकमत हुन्छन्। बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि त्यहाँका राजनैतिक दलहरू विदेश नीतिमा एकमत देखिन्छन्।
तर, नेपालका दलहरूमा साझा एजेण्डा अभाव देखिन्छ। विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतीका लागि नेपालका सबै दलहरू मिलेर साझा एजेण्डा तयार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्दा एकजुट हुनुपर्छ। साझा एजेण्डा बनाएर अघि बढने हो भने मात्र राष्ट्रको उन्नती, प्रगति र नयाँ नेपाल निर्माण हुनसक्छ।
(बस्नेत, समाजवाद अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुन्।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।