विद्रोहको ज्वाला नबल्दै सरकारले समाधान सोच्नुपर्छ
विद्रोहको ज्वाला नबल्दै सरकारले समाधान सोच्नुपर्छ
देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक भोली के खाने भन्ने संशयका साथ बाँचिरहेको छन्। सरकारले प्रक्षेपण गरेका कुनै पनि आर्थिक तथ्यांकले देशको वास्तविक चित्र प्रक्षेपण गर्न सकिरहेको छैन। भोका र गरीबहरूको संख्या लगातार बढ्दैछ। कोरोना महामारी रोकिने कुनै काँटछाँट छैन।
मानव इतिहासको लामो कालखण्डमा अहिलेको महामारी सानो र छोटो समयभित्र देखिएको समस्या हो। तर, समयमै विचार पुर्याउन नसके संसारभर नै मानवताले ठूलो गोता खान सक्छ।
नागरिकहरूलाई महामारीले पिरोल्दै गर्दा नेपालका निजी क्षेत्रका लागि यो निकै ठूलो अवसर हो। यो क्षेत्रले वास्तविक आयहीन नागरिकहरू पहिचान गरी बचाउन सक्छ। यसो गर्न सके/चाहे मानवतावादी निजी क्षेत्रको उदय अवश्यम्भावी छ। जसले आत्तिएको भोको वर्गलाई कम्तीमा खाने अन्न मात्रै भएपनि दिन सकोस्।
जारी महामारी र मानिसले भोगिरहेको समस्याबारे लेखिरहँदा यहाँ निजी क्षेत्रलाई जोड्नुको कारण छ। विश्वका लगभग ९५ प्रतिशत मानिससँग निजी क्षेत्रले सम्बन्ध राख्छ। दैनिक उपभोगदेखि रोजगारीसम्मका सवालमा अधिकांश मानिस निजी क्षेत्रमै निर्भर छन्। आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा करिब ५ प्रतिशत मानिसमात्रै सरकारकै सहारामा बाँचेका छन्।
नेपालको अवस्था पनि यस्तै हो। अर्थात, निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको आधार बनिरहेको छ। हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लगभग पौने ८ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठायो। सो राशीको धेरै अंश निजी क्षेत्रबाट नै आएको हो। त्यसैगरी, लगभग ८ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको थियो। यो विप्रेषण पनि विश्वका कुनै न कुनै देशको निजी क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारीबाटै सम्भवन भएको हो।
देशको आम्दानी, राजस्व र विदेशबाट नेपालीले पठाएको आम्दानी विप्रेषण सबै निजी क्षेत्रको योगदान हो। यस अर्थमा विश्वको ठूलो जनसंख्या निजी क्षेत्रकै सहारामा छ। तर, पछिल्लो महामारीसँगै आजको मितिमा त्यो थला परेको छ।
देशमा जे-जति पनि रकम आउँछ : अधिकांश निजी क्षेत्रबाट नै आएको हुन्छ। सम्पूर्ण साहस, धैर्यता, निरन्तरता, जोखिम र अनिश्चितताका माझ व्यवसाय र उद्यमशीलताका माध्यमबाट निजी क्षेत्रले मानव जातिलाई सहारा पनि दिन्छ र आफ्नो अस्तित्व पनि टिकाउँछ। सबै देशको सरकार पनि धनी शक्तिशाली वा कमजोर बन्ने बनाउने आधार र उपाय निजी क्षेत्रबाट नै निर्धारित हुन्छ।
सरकारले राजस्व बाहेक आन्तरिक र बाह्य ऋण आदिबाट पनि स्रोत जुटाउँछ। अन्तत्वगत्वा: त्यो ऋणको भुक्तानी पनि निजी क्षेत्रकै योगदानबाट हुनेगर्दछ।
देशमा सरकारले नागरिकता दिने, राहदानी बनाउने, शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने लगायतका केही कामहरू गर्छ। तर, जीविकोपार्जनका लाखौं अन्य कामहरु निजी क्षेत्रले नै पैदा गरेको हुन्छ। औषधि, दन्तमञ्जन, चामल र रोटी नुन, पान र ज्वानो, बेसार निजी क्षेत्रले नै आपूर्ति गर्छ। मानिसको अत्यावश्यक वस्तुभित्रको एक मुठा साग पनि सरकारले उत्पादन गर्दैन।
सरकारले वा निजी क्षेत्र, जसले आपूर्ति गरेपनि हरेक वस्तु तथा सेवाको मुल्य आम जनताले आफ्नो कमाइबाट भुक्तानी गर्ने क्षमताअनुसार कायम गर्नुपर्छ। अन्यथा व्यवसाय नै चौपट हुन्छ। किनकी मानिसका लागि जीविकोपार्जनको आधार आफ्नै कमाई हो र संकटका बेला उसले निकै सुझबुझपूर्ण ढंगले वस्तु र सेवाको मूल्य अन्वेषण गरिरहेको हुन्छ। सामान्य बेला आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न खासै नडराउने मानिसहरू यतिखेर अत्यावश्यक सामानहरू पनि अड्कलेर खरिद गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रलाई नागरिकको यो अवस्था बोध हुनुपर्छ।
जागिर , व्यापार-व्यवसाय, कृषि, पेशा, सेवा या अन्य माध्यमबाट भएपनि मानिसले आयआर्जन गर्न सकेन भने उसको जीवन कठीन र पीडादायी बन्छ। त्यसैले प्रत्येक मानिसले आयआर्जनका स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर, कोरोना महामारीका कारण यतिखेर नेपालमा मात्र लाखौं मानिस रोजगार र पेशाबाट विमुख भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले पनि अभूतपूर्व संघर्ष गरिरहेको छ।
यो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जसरी भएपनि आर्थिक क्रियाकलापमा टिकाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। कुनैपनि देशको विकास र समृद्धी सरकार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने हो। सरकारको काम जम्मा भएको स्रोत साधनको परिचालन गर्ने हो।
जहाज कहाँ कसरी उडाउने भन्ने कुराको निर्णय सरकारले गर्ला, तर हवाइजहाजको आविष्कार गर्न निजी क्षेत्र नै चाहिन्छ। साइकलका ट्रयाकको पूर्वाधार सरकारले बनाउला, तर साइकलको परिकल्पना र उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र नै चाहिन्छ। सरकारको हरेक निकायमा तोकिएको समयभित्र तोकिएको तलब खाएर काम गर्ने मानिसहरु हुने गर्छन् भने निजी क्षेत्रमा साहित्यकार, आविष्कारक, कवि , गीतकार, दानदाता आदिको संयोग हुन्छ। तसर्थ, मानव जीवनका अनेक सम्भावनाहरू निजी क्षेत्रबाट मात्र पुरा गर्न सकिन्छ।
सरकारबाट सबै विकल्प सकिएपछि मानिसको अन्तिम सहारा निजी क्षेत्र नै हो। देशका लाखौं युवा ३५ वर्ष पूरा भएपछि सरकारको कुनै निकायमा काम गर्नका लागि लगभग अयोग्य मानिन्छन्। तर, निजी क्षेत्रले ७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसलाई पनि अंगाल्न सक्छ। ८० वर्षमा पनि मानिस उद्यमी बन्न सक्छ।
माथि उल्लेखित कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई अथाह स्वतन्त्रता, सुविधा र सम्मान दिएर राख्न सक्ने देशहरु नै अहिले सबैभन्दा सम्पन्न देखिएका छन्। निजी क्षेत्रको हातखुट्टा नबाँधिएको भए कोरोनाको समयमा पनि सरकारभन्दा निजी क्षेत्र नै जनउपयोगी हुने थियो। विद्यालय चल्न पाएको भए लाखौं शिक्षक र तिनका परिवार यहाँबाट पालिने थिए। सवारीसाधन चलेको भए हजारौं कामदारले यातायात मजदुरको रुपमा काम गर्न पाउने थिए। हजारौं होटलका वेटर र अन्य कर्मचारीले काम पाउने थिए। विडम्बना ! कोरोनाले निजी क्षेत्रको सृजनशील पौरखलाई चारैतर्फबाट बन्धक बनाएको छ र लचकता नभएको सरकारमात्र अगाडी देखिएको छ।
यो अवस्थामा महामारी रोकथाम र समस्या समाधान कहिले तथा कसरी होला भन्ने अन्योलता कायमै छ। निजी क्षेत्रमा विकराल बन्दै गएको बेरोजगारी र विवशता यतिखेर भुसको आगो भइरहेको छ।
एउटा आम मानिसले वर्षमा एक दिन सरकारसँग सरोकार राख्ला, तर निजी क्षेत्रसँग प्रत्येक पल आश्रित हुन्छ। चिनी, साबुन, लत्ता-कपडा र खाद्यान्नदेखि हरेक पाइलामा मानिसको जीवन निजी क्षेत्रसँग गाँसिएको छ। त्यसैले कोरोनासँग लड्नका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट परिचालन गर्नेतर्फ सोच्नै पर्छ।
कोरोनाबाट बाँच्न र बचाउन भन्दै यसबीचमा लकडाउन लगाइयो। चैत्र ११ गतेदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा लाखौं मानिस आर्थिक विपन्नताका कारण 'वल्लो घाट न पल्लो तीर' भएका छन्। आम्दानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्। भएको बचत सकिँदै गएको छ। यो भन्दा पनि सुरक्षित भविष्यको नयाँ क्षितिज कतै पनि देखिएको छैन।
यस्तो बेलामा सरकारलले आफ्ना कर्मचारी , शिक्षक, सेना प्रहरी र निर्वाचित राजनीतिज्ञ त पाल्न सक्ला। तर, आम जनताको समस्या समाधान गर्न अहिले नै असफल देखिइसकेको छ। यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नै निरपेक्ष भोकाहरुका लागि मानवतावादी ढंगले केही सोच्न आवश्यक छ।
कोरोनाका कारण चरम विपन्नतामा पुगिसकेका र नव-निरपेक्ष समस्या भोगेकाहरुलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र परिचालन वा अर्को कुनै माध्यम खोज्नु आवश्यक छ।
अहिले भित्र-भित्र दबेको असन्तोष र व्यापक विद्रोहको ज्वाला बल्नुभन्दा पहिले नै त्यो वर्गको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। त्यसबारे सोच्न सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन। अहिलेको समस्या विगतको टालटुले पाराले समाधान हुन सक्दैन। तर यो समस्या सरकारको एक्लो प्रयासले निराकरण हुन सक्ने अवस्था छैन। यसैले अहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रतिर विश्वास, साथ र सहयोगको हात बढाउनुपर्छ।
हिजोसम्म केही सम्पन्न भएपनि अब निजी क्षेत्र पनि क्रमश: गरिब हुँदैछ। सरकारी तलब खाने वर्ग तुलनात्मक रुपमा उच्च वर्गमा रुपान्तरण हुँदैछ। अहिले लाज, सामाजिक बेइज्जतको डरको कारण मानिसहरूले भोक दबाएर बसिरहेका छन्। तर यो दबेको भोक एक्कासी विष्फोट हुँदा राज्यले थेग्न सक्दैन। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रकै कुनै संयन्त्र प्रयोग गरेर सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।