|
फाइल फोटो

मनाङ : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र स्थानीय सरकारबीच विवाद चुलिँदै गएको छ।

१० वर्षभित्रै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्यादसहित सन् १९८६ मा स्थापना भएको एक्याप अहिलेसम्म पनि आयोजनाकै रुपमा कायम छ। वर्षेनी म्याद थप हुँदै आएको छ। तत्कालीन ५ जिल्लाका ५७ गाविसमा विस्तार भएको एक्याप नयाँ संरचना अनुसार १६ वटा स्थानीय तहमा पर्छ। 

अहिले देशमा अधिकार सम्पन्न तीन तहको सरकार छ। एक्याप क्षेत्र पर्ने यी १६ स्थानीय सरकारले संविधानबाट प्राप्त अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।

संविधान अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। सबै स्रोतसाधन एक्यापले नै प्रयोग गरिदिएपछि १६ वटै स्थानीय तह स्रोत विहिन भएका छन्।

तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरूसँग पनि पटकपटक विवादमा परेको यो संस्था अहिले स्थानीय तहसँग पनि समान द्वन्द्वमा छ। कानुनअनुसार एक्यापको क्षेत्राधिकारका सबै स्रोत उसैले उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ।

एक्याप र स्थानीय सरकारका लागि बनाइएको कानुनमा एकै अधिकार उल्लेख भएपछि एक्याप यस क्षेत्रमा समानान्तर सरकार जस्तो देखिन थालेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्‌। सर्वसाधारण नागरिकहरुयही द्वन्द्वको चपेटामा फसेका छन्‌। 

‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) परिकल्पना गरिएको थियो। त्यसअघि कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका स्थानीय निकायहरू प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरतामा भरिपूर्ण थिए। यद्यपी ति स्रोतहरु व्यवस्थित थिएनन्। चोरी सिकारी बढी हुने गरेको थियो।

तत्कालीन गण्डकी र धवलागिरि अञ्चलमा पर्ने यी पाँचै जिल्ला अहिले गण्डकी प्रदेशभित्र छन्। स्थानीयको सक्रियतामा संरक्षण सहितको उपभोग एक्यापको परिकल्पना हो। सन् १९८६ मा घान्द्रुकबाट सुरु भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मनाङमा वि.सं.१९९२ सालमा विस्तार भएको थियो।

'एक्याप गठन भएदेखि अहिलेसम्म स्थानीयले देख्ने गरी के काम भएको छ ? सँधै विकासमा अवरोध गर्ने ? स्थानीयको जनजीविकामा समस्या खडा गर्ने काम मात्रै भएको छ,' नेकपा मनाङका सचिव बेदबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘एक्याप छुट्टै छ, स्थानीय सरकार छुट्टै छ, जनताले कसको कानुन मान्ने ?’

'कानुनी व्यवस्था नमान्ने भनेको भने होइन, प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशिष्टतालाई पनि हेर्नुपर्छ,’ कांग्रेस मनाङका सचिव सुरेन्द्र गुरुङ भन्छन्,‘एक्यापको मनोमानीले सर्वसाधारण जनता आफ्नै बारीको काठ काट्न पाउँदैनन्, देशमा गणतन्त्र आयो तर मनाङी जनतालाई गणतन्त्र आउनै सकेन।’ जनस्तरको अपेक्षा अनुसार काम नगरेका कारण एक्यापसँग असन्तुष्टी बढेको उनको भनाई छ।

‘कुनै कर्मचारी जाँदा प्रत्येक गाउँमा फूलमालाले स्वागत गर्थे, अहिले लखेट्ने समय आयो,’ उनले थपे, ‘विगतमा एक्यापले निकै योगदान पनि गरेको हो, तर आजभोलि त्यो चार्मिङ छैन, खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ।’

त्यसो त, कानुनी रटान र स्रोत उपभोगमा गरिएको बन्देजले स्थानीयसँग एक्यापको दुरी पनि बढ्दै गएको छ। आयोजनामा जनसहभागिता बढाउनै गाउँगाउँमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। कसैले काठ, दाउरा काट्नुपर्दा तिनै समितिबाट सिफारिस लिनुपर्छ। सिफारिस दिँदा उठेको रकम समितिले विकास निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्छन्। तर, कुन समितिले कति पैसा उठायो र कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाबकिताब पारदर्शी छैन। 

समितिको म्याद सकिएको २ वर्ष बितिसकेको छ। एक्यापकै म्याद थप्ने विषयमा अन्योल हुँदा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको हो। ‘योजना छनोटमा स्थानीयको सक्रियता छैन। कार्यालयले जे योजना पठायो, त्यही काम गर्नुपर्छ। यसरी त विकासमा जनताको सहभागिता नै देखिएन,’ जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख यज्ञप्रसाद घले भन्छन्, ‘एक्यापले उठाएको पैसा कति छ ? कहाँ खर्च भयो, त्यो पारदर्शी छैन।’

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद नथप्न अधिकांशको सुझाव छ। म्याद नथप्न चौतर्फी दवावकै बीच गएको माघमा एक वर्षका लागि सरकारले म्याद थपिदियो। अब एक्याप कसको मातहत मार्फत् चलाउने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन। तीन वटै सरकारले आफुलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

‘पर्यटन रोयल्टीमा सबै सरकारको नजर पुगेको छ, स्रोत देखेर सबैले एक्याप मागेका हुन्,’ सिएमसी टंकी मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले भने, ‘यो विवाद सरकारले छिट्टै टुङ्ग्याओस्‌।’ उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा एक्यापकै कारण नेतृत्व र सीप विकासमा टेवा पुगेको छ। 

‘सिएमसीका अध्यक्षहरु अहिले सांसद छन्। हामी नै जान्ने बुझ्ने भएको पनि एक्यापको पछि लागेर हो,' उनले भने, ‘आजभोलि विकास निर्माणको काममा अवरोध गरेपछि असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ, स्थानीयसँग समन्वय गर्न सके अहिलेको उब्जेको वितृष्णा घटेर जान्छ।’

एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विदेशी पर्यटकले २ हजार तिर्नुपर्छ भने सार्क मुलुकका पर्यटकलाई २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत यही हो। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ को अधिनमा एक्याप सञ्चालित छ। 

एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाले विकासका काममा केही कमजोरी भएको स्विकार्दै सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘कर्मचारीमा विश्वास गरेर काम अघि बढाउने हो, उहाँहरुले कहिलेकाहीँ गलत रिपोर्ट दिँदा विरोध आएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सुधारेर जानु सबैको हितमा छ, एक्याप स्थानीयकै पक्षमा छ, संरक्षणको पक्षमा छ।’

विकास निर्माणका काममा कुनै अवरोध नगरेको उनको दावी छ। ‘कसैले घर बनाउँदा काठ काट्न पाउँदैनौ भनेको छैन। तर नियमानुसार गर्नु भनेको हो,’ उनी अघि थप्छन्, ‘मनपरी गर्न दिने हो भने वनजंगल बाँकी रहँदैन, हरियाली डाँडा उजाडिन्छ।’ आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम तय गर्ने उनले सुनाए। 

मनाङको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत भनेकै पर्यटन र जडिबुटी हो। यो दुवै क्षेत्र एक्यापको स्वामित्वमा छ। अहिले संविधानले गाउँपालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। यद्यपी मनाङका ४ वटै गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै पहुँच छैन।

सबै गाउँपालिकामा वि.सं.२०४९ सालमा एक्याप लागू भएदेखि यहाँका स्रोतसाधन संकलन र उपभोगको अधिकार पूरै उसैसँग छ।  ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय श्रोतको कर जम्मा गरिदिन भन्छ। हामीले कुनै स्रोत चलाउनै पाएको छैन,’ चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घले भन्छन्, ‘संविधानले आफ्नै स्रोतबाट गाउँपालिका चलाउनु भनेको छ, सबै स्रोत एक्यापले हडपेको छ, मनाङका स्थानीय तहले कुन स्रोत खोज्ने ?’

आफैँले संरक्षण गरेको स्रोत आफैले प्रयोग गर्न नपाउँदा एक्यापप्रति वितृष्णा बढेको उनको भनाई छ। ‘भोलिको सन्ततिको लागि भनेर प्रकृतिको संरक्षण गरेको हो नि। प्रयोग नै गर्न नपाए संरक्षण किन गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘घर बनाउँदा काठ काट्न नपाउने ? एक ट्याक्टर बालुवा निकाल्न नपाउने ? घर अगाडी बाटो बनाउन नपाउने ?’

नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले एक्याप र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा एकरुपता नभएको बताए। ‘उनीहरु छुट्टै सरकारजस्तो गर्छन्। गाउँ सभामा कार्यक्रम पेश गर्दैनन्‌,’ उनले भने, ‘उनीहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पनि गाउँपालिकाको पैसा पर्छ। आपसी समन्वय नहुँदा योजनामा दोहोरोपना छ।’ उनको बुझाईमा एक्याप र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनमा द्वन्द्व बढी छ। ‘एउटा काठ काट्नुपर्‍यो, एक्यापको स्वीकृति चाहिन्छ। एउटा ढुंगा निकाल्न पनि एक्यापलाई गुहार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले पनि एक्यापलाई सोधेर काम गर्नुपरे जनप्रतिनिधिको औचित्य के ? संघीयताको औचित्य के ?’

मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारण विवाद देखिएको बताए। ‘सबै खत्तमै गरेको होइन। जुन हिसाबले तल्लो तहसँग समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘क्षेत्राधिकार समान हुँदा द्वन्द्व बढेको हो। धेरै समस्याको समाधान दुई पक्षबीच समन्वयले हुन सक्छ।’ स्रोतकै उपभोगमा बढी समस्या देखिएको उनको भनाई छ। संघीय सरकारले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

स्रोत चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित स्थानीयहरुले एक्याप अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरूमा पटक पटक तालाबन्दी समेत गरेका थिए। मनाङका तिल्चे, थोंचे, नाचै र ताल क्षेत्रमा सामुदायिक वन छन् भने अरु सबै क्षेत्र एक्याप मातहत छन्। 

एक्यापका कार्यक्रम निर्देशक राजकुमार गुरुङ स्रोत परिचालनको समस्या संरक्षण क्षेत्र भरी रहेको भन्दै सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो सिंगो क्षेत्रको समस्या हो। स्थानीय तहले आफ्नो ऐन लागू गर्न खोज्छ। हामीले हाम्रो नियम हेर्छौं। यसैले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनबाटै स्पष्ट पारिएको छैन। हामी त राज्यको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो।’ उनले जिल्ला भित्रको विकास निर्माणमा एक्यापले कुनै अवरोध नगर्ने बताए। 

‘स्थानीय विकासको काममा ढुंगा, गिटी, बालुवा संघीय कानुन अनुसार निकाल्न पाउँछन्। बाहिर निकासी गर्न चाहिँ पाइँदैन,’ गुरुङले भने, ‘स्रोत परिचालनमा केही असमझदारी भए छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ।’ स्रोत उपभोगमै समस्या भएपछि आइतबार जिल्ला समन्वय समितिले एक्याप र सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको थियो। बैठकले समन्वयबाट अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.