भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने वाचा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने वाचा
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा फसेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीभित्र महिनौंसम्म चलेको शक्ति संघर्ष टरेपछि अब आत्मालोचना गर्दै चुनावी घोषणापत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
सम्बन्धित सबै नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई आफ्ना गल्ती, कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचित हुँदै भविष्यमा त्यसप्रकारको गल्ती, कमजोरी दोहोरिन नदिन निर्देशित समेत गरेको छ। अतितमुखी नभएर भविष्य मुखी जनताले सुम्पिएको अभिभारा पूरा गर्दै मुलुकको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित निर्देशन समेत दिइएको छ।
‘विगतका अन्तर्विरोध एवम् अनुभवहरूबाट शिक्षा लिन र पार्टी एकताको मर्म एवम् भावना, दुई पार्टीबीच एकता गर्दाको सहमतिहरू र संस्थागत रूपमा तय गरिएका नीति, विचार, विधि तथा पद्धति अनुशरण एवम् कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशित गर्दछ,’ अध्यक्षद्वयले जारी गरिएको सर्कुलरमा भनिएको छ।
सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता समेत दुई अध्यक्षले व्यक्त गरेका छन्।
कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन, विचार र विधिमा आधारित हुने भएकाले सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणालीअन्तर्गत खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दृढ अठोट समेत गरेका छन्।
घोषणापत्रमा केन्द्रित हुन आग्रह
कम्युनिष्ट सरकार सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको हुनाले अब चुनावी घोषणापत्रमा केन्द्रित हुन आग्रह समेत गरिएको छ।
‘पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भएको छ। देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ,’ सर्कुलर मा भनिएको छ।
सरकारको कामलाई कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा–पत्र र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरिएको छ।
संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रूपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने समेत जानकारी गराइएको छ।
राष्ट्रिय हित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन
सरकार संविधानको रक्षा एवम् कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण केन्द्रित हुने समेत जानकारी गराइएको छ। ‘संविधान एवम् संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने र बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्ने र सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।
सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने सहमति बनेको जनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने समेत उल्लेख छ।
अनियमितबारे निष्कर्षमा पुर्याउने
भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले थालेका छानविन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने भएको छ। सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता दुई अध्यक्षले गरेका छन्।
‘भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यता अनुरूप दोषीमाथि कडा कानुनी कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने। अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने’, जारी सर्कुलरमा उल्लेख छ।
विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने र सन्तुलित राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समेत बताइएको छ।
जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिपूर्ण कामहरूलाई समस्त पार्टी पङ्क्तिको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजाने कार्यक्रम समेत तय गरेको छ। सरकारको कामको महाधिवेशन पूर्व तथ्य परक किसिमले समीक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सीमा समस्या समाधान गर्ने
सरकारको नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ। कुटनीतिक माध्यमबाट सिमा समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ राजनीतिक-प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन र संविधान संशोधन जस्ता ऐतिहासिक महत्वका काम सम्पन्न भएको बताइएको छ।
अब नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउन र अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
संविधानको दोस्रो संशोधनबाट निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसँगै यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिएको छ । यो बैठक, संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गरेको बताइएको छ।
नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी तथा त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर, १८६० र १८७५ का सन्धिहरुबाट निर्धारण भएको हो ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा काली (महाकाली) नदी हुने भनिएकालाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यसयता कुनै पनि सन्धी या सम्झौता नभएको कुरा स्पष्ट छ।
राष्ट्रहरू बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरूबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरुबाट मात्र निर्धारित हुन्छ। कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ।
नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्न सरकारले संसद समक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो। संघीय संसदको दुबै सदनबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक समेत पास गरिसकेको छ।
कोरोना नियन्त्रण
विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी ढंगबाट लाग्ने भएको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिदो क्रममा रहेकाले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन भेन्टिलेटर लगायतको व्यवस्थित गर्ने भएको छ।
विमारीहरूले सहज उपचार पाउन नसकेको जन गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने समेत बताइएको छ। अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनका अन्य पक्षलाई चलायमान गराउँदै जनजीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ फर्काउन आवश्यक रहेको समेत औंल्याएको छ।
परीक्षणको दायरा बढाउने, समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का गरिएका ठाउँमा नमूना सङ्कलन तीव्र पार्ने र बिरामीहरूको उपचारका लागि पूर्व तयारी गर्ने आग्रह गरेको छ।
अस्पतालहरूमा शैय्या, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरहरुको थप प्रबन्ध गर्ने र आवश्यकता अनुसार निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई महामारी अवधि भरका लागि कारोना उपचारमा प्रयोगमा ल्याउन समेत आह्वान गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार डेडिकेटेड अस्पताल, क्वारेन्टिन र संक्रमितहरूलाई अलग्गै राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
कोरोनाको कारणले संकट निम्तिन सक्ने भएकाले खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन नेकपाले आग्रह गरेको छ। रोजगारी गुमाएर जीवन धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका अति विपन्न परिवारहरूलाई जीवनयापनका लागि श्रम सहभागिताका आधारमा खाद्यान्नको प्रवन्ध गर्न सुझाएको छ।
नेकपाले कोरोनाबाट प्रभावित बन्न पुगेको आर्थिक क्षेत्र, विशेषगरी संकटग्रस्त बन्न पुगेका होटल, रेष्टुरेण्ट, हवाई सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
बाढी पहिरो ग्रस्त क्षेत्रमा जुट्ने
बाढी–पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्ति पीडित तथा प्रभाकरहरूको लागि राहत तथा उद्धारमा जुट्न आग्रह गरेको छ। देशमा केही सयमयता लगातारको भीषण बर्खाले गर्दा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेकाले यसमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेको छ।
पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूले अग्रभागमा रहेर जनतालाई दु:ख, सुखमा साथ दिन आग्रह गरेको छ। स्थानीय पार्टी कमिटी तथा कार्यकर्ताहरूले प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनतालाई जनप्रतिनिधिहरू तथा सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्दै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सघाउने निर्देशन समेत दिइएको छ। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको बिषयलाई स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले आफ्नो कामको महत्वपूर्ण कार्यसूची बनाउन समेत नेकपाले आग्रह गरेको छ।
नेकपाको आन्तरिक सर्कुलर
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।