'सैन्य गठबन्धनको अंग भएकाले खारेज नै गर्नुपर्छ'

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विवाद अझै रोकिएको छैन। दुई अध्यक्ष संशोधनसहित पारित गर्न तयार भए पनि अन्य नेताहरुले एमसिसी विरुद्ध बोल्न छाडेका छैनन्। 

लामो संघर्षपछि भदौ २५ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। लामो विवादपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिको प्रस्ताव बैठकमा पारित भए पनि पोखरेलले एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। 

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्‍न मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ।

उक्त सम्झौता संशोधनका बुँदामा सहमति जुटे आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने पक्का जस्तै छ। एमसिसीबारे निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा नेकपाले संशोधनसहित एमसिसी पारित गर्न लागेको हो।

एमसिसी अनुमोदन गर्न ओली-दाहाल सहमत !

‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र त्यससम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा  छलफल गर्ने र उक्त सम्झौतालाई राष्ट्र्रियतामा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने’, दुई अध्यक्षले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरेको सहमति प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘बैठकको अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति मेरो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ हो। देशको हितविपरीत भएको प्रष्ट भइरहँदा त्यसलाई किन त्यसलाई नेपालले स्वीकार गर्नु भन्‍ने मेरो तर्क हो,’ पोखरेलले भने, ‘सम्झौताका विषयवस्तु राष्ट्रियता र राष्ट्र हितविपरीत छ। त्यो नेपालको संविधान विपरीत छ।’
 
नेपालको संसदबाट एमसिसी पास भइसकेपछि नेपालको संविधानभन्दा सो सम्झौता माथि हुने आउने उनको तर्क छ। ‘एमसिसी सम्झौता हामीले संसदबाट अनुमोदन गरेपछि त्यो हाम्रो संविधान भन्दा माथि हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यो अमेरिकी परियोजना नेपालप्रति कुनै कुरामा जवाफदेही हुनुपर्दैन।’ यो अनुदान सहायता दिँदा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सहारा लिएको, तर सामान्य सहायता परियोजनामा यस्तो कानुन लागु नहुने पोखरेलको धारणा छ।​

'सैन्य गठबन्धनको अंग'

एमसिसी इन्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको अंग हो या होइन भन्‍नेमा नेकपाभित्र विवाद चलिरहँदा पोखरेल एमसिसी सैन्य गठबन्धनको अंग भएको जिकिर गर्छन्।

‘यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अंग हो। त्यो कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले एमसिसी अनुमोदन गरेपछि सैन्य मातहतमा हुन्छ। त्यो अमेरिकी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको मातहत राख्ने भनिएको छ। सैन्य र गैर सैन्य दुवै गठबन्धनको अंग हो।’

'संशोधन होइन, खारेज गरौँ'

पार्टीको स्थायी कमिटीले एमसिसीको शर्त संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे पनि उनी खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अमेरिकी अधिकारीले संशोधन हुँदैन भनेका छन्। तर, उनीहरुले हुँदैन भनेको कुरा हामीले हुन्छ भनेर कसरी हुन्छ?', उनले प्रश्‍न गर्दै भने।

एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने नेकपाको निर्णय

‘स्थायी कमिटीले राष्ट्र्रिय हितमा हुनेगरी अनुमोदन गर्ने भनेको छ। तर, सम्झौता नै गलत भएपछि राष्ट्र्रिय हित हुने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘बेसार रोपेर तरुल निकाल्छु त भन्‍नु भएन नी! सम्झौता नै बेठीक भएकाले खारेज गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन।’

प्रतिवेदनमाथि छलफल नै भएन

पार्टीमा एमसिसीको विरोध भएपछि माघ १५ देखि १९ गतेसम्मको बैठकले अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको थियो। गत माघमा वरिष्ठ नेता  खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीको कार्यदल बनाइएको थियो।

कार्यदलका ज्ञवाली बाहेक वरिष्ठ नेता खनाल र नेता रावल एमसिसीको विपक्षमा थिए। त्यही कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययनपछि फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई सम्झौताको शर्त संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

कुप्रचार गरेर एमसिसी पारित गराउन लागिपर्ने त्यसकै दलाल हुन् : भीम रावल

तर, त्यस प्रतिवेदनमाथि आधिकारिक रुपमा छलफल नभएको उनले बताए। ‘स्थायी कमिटीको अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, त्यसको लागि सचिवालय र आवश्यकता अनुसार स्थायी कमिटीमा पनि छलफल गर्ने कुरा भएको छ’ पोखरेलले भने, ‘छलफल होला।’

तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०७४ साल भदै २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच एमसिसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो। २०७६ को वर्षे अधिवेशनमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.