संशोधन नभएसम्म यो संविधान स्वीकार्न सकिँदैन
संशोधन नभएसम्म यो संविधान स्वीकार्न सकिँदैन
आज असोज ३ गते संविधान दिवस। संविधान जारी भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि एक समूहले यो संविधान मान्दैनौँ भन्दै विरोध गरिरहेको छ। विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेको संविधान शंसोधनको माग उठाइरहेका छन्। यो पार्टी संविधान संसोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा पनि गएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संसोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएको हो। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको जसपाले संविधान संशोधन नगरेसम्म विरोध जारी रहने बताएको छ। यसै सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राम सहाय यादवसँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी।
यो संविधान निर्माण हुनुअघि पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मतिले जुन विषयवस्तुहरु पारित भइसकेका थिए ती विषयवस्तुहरुमा हाम्रो अझै बिमति छ। मधेस आन्दोलनको बेलामा, मधेस जनविद्रोहको बेलामा सरकारसँगको पटक पटकको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म हामीले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन।
मधेसी, आदिबासी, जनजाति, मुस्लिम, खस, आर्यसँगै उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचान र अधिकारलाई अहिले छायामा पारियो। सरकारले बहुमतको आधारमा जनताको भावना लत्याएर, अधुरो, अपुरो, त्रुटिपूर्ण संविधान ल्याएको छ त हामीले किन स्वीकार्ने? यो संविधानलाई सच्याएर अघि नबढ्दासम्म हामीले स्वीकार्दैनौँ।
संविधान अनुसार केही उपलब्धिहरू भने भएका छन्। संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायतका कुरा छन्। यी व्यवस्थामा पनि विभेदकारी प्रावधानहरू छन्। त्यसैले हामीले विरोध गरिरहेका छौँ।
हाम्रो पार्टी (जनता समाजवादी पार्टी) ले देशभरीकै समुदायको संवैधानिक अधिकार र पहिचानका लागि संविधान जारी भएको दिन असोज ३ संविधानको विरोध गर्ने निर्णय नै गरेको छ। सरकारलाई दबाब लगातार दिइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले सच्याउने विषयमा केही बोल्नु भएको रहेछ। अब उखान टुक्का होइन सिधै संशोधनको कुरा गर्न म आग्रह गर्छु।
हामी प्रतिपक्षमा छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षीको कुरा म गर्दिन। संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएर हाम्रो पार्टी सरकारलाई साथ दिन सरकारमा गएको पनि हो। नेकपाले संविधान संसोधन गर्छु भनेर लिखित सहमति गरेकोले हामी सरकारमा गएका थियौँ पछि हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाँदा ठाडै अस्वीकार भयो। र, हामी तत्कालै सरकारबाट बाहिरिएर विपक्षीमा छौँ। हामी प्रतिपक्षी भएकोले हाम्रो धारणा, माग र विचार सदन, संसद जता त्यतै राखिरहेका छौँ।
जनताले नेताहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पक्कै पारेका छन्। यो सब नेकपाको सरकारमा भएका नेताहरुको कार्यशैलीले भएको हो। जनताको माग सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी त सरकारको हो नि। प्रतिपक्षमा रहेकाले त जनताको कुरा सुनाइदिने, सरकारले गलत गरिरहेको छ भने खबरदारी गर्ने हो।
यो सरकारले जनताको भावना, प्रतिपक्षीको खबरदारीलाई सुनिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने कुरा हो। छलफल गरेर गर्छौँ भन्नु भएछ। अब यस्तो कथा रटेर हुँदैन। सिधा सिधा काममा लाग्नु पर्याे। उखान टुक्काले देश चल्दैन। संविधानमा उखान टुक्काले देश चलाउनु भन्या छैन।
अहिले देश कोरोना महामारीसँगै बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ। यो सरकार मात्रै तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। जनता पीडामा हुँदा अभिभावक खोजिरहेको छ यो सरकारलाई यस्तो कुनै ख्याल छैन। जनताको मतलब छैन। यो सरकार शान्ति सुरक्षाको मामलामा पनि विकास निर्माणको मामलामा पनि, प्राकृतिक विपद व्यवस्थान गर्न सकिरहेको छैन र यसको अपजस सबै नेताहरुलाई परिरहेको छ।
सरकारले जस्ले संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ उनीहरुसँग विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। संविधान सच्याएर हुन्छ, संसोधन गरे, परिमार्जन गरेर हुन्छ या पुनर्लेखन गरेर जे हुन्छ सर्वमान्य बनाउनु पर्याे। संविधानलाई पूर्ण बनाउनु पर्याे। हामी पनि यही देशका नागरिक यहीँको संविधान कोहीलाई मान्य नहुने कोही उत्कृष्ट भन्ने पनि विश्वमा कतै हुन्छ?
कोहीलाई उत्कृष्ट लागेको कोहीलाई ठीक ठीकै त लाग्नु पर्ने नी? पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मत पारित विषयवस्तुहरु जस्ताको त्यस्तै संविधानमा उल्लेख हुनुपर्यो। यति भएपछि मात्रै बल्ल नेपालको संविधान उत्कृष्ठ हुन्छ, सर्वमान्य हुन्छ। हामी यसको लागि निरन्तर संघर्ष गरिराख्छौँ।
तीन तहका सरकारको ढाँचा जुन किसिमले बनाउनु पर्ने हो त्यो ढाँचामै बनेको छैन। यो सरकारको नियत नै खराब छ। संघीय शासन प्रणाली विपरित काम गरिरहेको छ। केन्द्रीकृत शासनले जनतामा अरु सरकार आएको छकि छैन अनुभूति हुनै पाएन। नाम मात्रको संघीयता हो। रुपमा संघीय शासन प्रणाली सारमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली छ।
विधि र सिद्धान्त अनुसार भएपछि त मेल खाँदैन, चाहेको कुरा हुँदै हुँदैन। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। विगतको आन्दोलनमा जनताले उठाएको माग, उदेश्य अनुसार अहिले शासन प्रणाली चलेको छैन। फेरी विगतकै जस्तो अप्ठ्यारो अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक नै छैन। तीन तहमा होइन, दुई तहमा सरकार हुनु पर्याे केन्द्र र प्रदेश। अनि प्रदेशलाई केन्द्रले थिच्ने मिच्ने, हालीमुहाली गर्ने होइन, अधिकारसम्पन्न बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ, बल्ल जनताको सरकार नजिकै आउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।