स्थानीय तहले समस्या समाधानमा संघीय सरकार गुहार्ने
स्थानीय तहले समस्या समाधानमा संघीय सरकार गुहार्ने
मोरङ : तत्कालीन कानुनमन्त्री एवम् हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकालको आफू उम्मेदवार हुँदा मुख्यतया दुई वटा प्रतिबद्धता गरेका थिए, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् मोरङ क्षेत्र नं ३ मा रहेको सुकुमबासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने।
उनले त्यस क्षेत्रका जनतालाई भनेका थिए,‘यस क्षेत्रको सदियौंदेखिको सुकुमबासी समस्या र भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्वको समस्या वामपन्थीको सरकार बनेपछि अर्को पाँच वर्षपछि आउने वामपन्थीको उम्मेदवारले भन्न र बोल्ने नपाउने गरी समाधान गर्नेछु।’
कानुनमन्त्री ढकालले त्यही नाराको आडमा निर्वाचनसमेत जिते। तर अहिले दुई तिहाई नजिकको नेकपाको सरकार छ, त्यही सरकारमा उनी तत्कालीन कानुनमन्त्री र हाल स्वास्थ्यमन्त्री छन्। तर उनले अहिले आफ्नो प्रतिबद्धता भुलेका छन्। राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको समस्या अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ,पथरी शनिश्चरे १०-का मोहन राईले भने।’
राईको गुनासो छ, ‘हामीलाई भोट बैंकका रुपमा नेताहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्,जति सरकार बने पनि हाम्रो समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि हाम्रो समस्यालाई चुनावी नारा बनाएर हाम्रो जीवनमा खोलवाड गर्ने काम मात्र हुँदै आएको छ।’
संघीय सरकारको क्याबिनेटमा सोही क्षेत्रबाट अर्की मन्त्री पनि थपिएकी छन्, डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फे। उनी अहिले कानुन मन्त्री छिन्। उनी पनि यही क्षेत्रका रहेकाले पनि दोहोरो स्वामित्व समस्याबारे पुरापूर जानकार छिन्। तर जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोगचलनमा फरकफरक भएका मोरङ र सुनसरीका धेरै परिवारले ३५ वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छ।
मोरङ पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी गाउँपालिकाका हजारौं किसानको जटिल विवादमा अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक एव मोरङ क्षेत्र नं ३ ‘क’ का सांसद सूर्यामा राईले सुकुमबासी र दोहोरो स्वामित्वको समस्या अब नेताहरूले चुनावी एजेण्डा मात्र बनाउन नहुने बताउँछन्।
‘सुकुमबासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्याले त्यस क्षेत्रमा जनता साँच्चिकै प्रताडित भएका छन, ’प्रदेश सभासद राईले भने,‘अब हामी नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिन आयो, सबै नेता आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमानदार हुन आवश्यक छ।’
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको यी समस्या हल गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी लागिपर्नुपर्ने बताए।
‘यस समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याको रुपमा लिन आवश्यक छ,’ प्रदेश सांसद राईले भने, 'यो समस्याको निराकरणका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ, अब पनि यिनै समस्यालाई लिएर जनतामाझ चुनावी नारा लिएर नेता जाने हो भने जनताप्रति अन्याय हुनेछ। ’त्यसैले दुई तिहाई नजिकको नेकपाको सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
सधैं त्रासमा
मोरङको पथरी शनिश्चरे–९ का फुलबहादुर लिम्बू आफैंले जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् तर लालपुर्जा नहुँदा जुनसुकै बेला उठीबास हुनुपर्ने त्रासमा छन्, उनी।
६१ वर्षीय फुलबहादुर भन्छन्, ‘धेरै नेतालाई भोट दिएर जिताइयो, तर हाम्रो समस्या कहिल्यै सुल्झेन। हामी जस्ताको त्यस्तै। 'सधैंभरी त्रासमा बाँच्नुपर्ने हाम्रो नियति फेरिएन।’ उनको परिवार उक्त ठाउँमा २०२७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको छ। भोगचलन गर्दै आएको १० कट्ठाको धनीपुर्जा हातमा छैन। संखुवासभाबाट झरेका उनको परिवारले झोडा फाँडेर त्यहाँ बसोवास गर्न थालेका थिए।
‘जंगल फाँडेर यहाँ बसेको ३५ वर्ष हुन लाग्यो तर जग्गाको धनी अहिलेसम्म हुन सकिएको छैन, ’उनी भन्छन्। भोट माग्न आउने सबैजसो नेताले उनलाई जग्गाको धनी बनाउने आश्वासन दिन थालेको पनि तीन दशक बित्न लाग्यो। भन्छन, ‘अब त विश्वास लाग्न छाड्यो।’
पथरी शनिश्चरे–४ का रामबहादुर लिम्बू ७६ वर्ष कटे। त्यहाँ बस्न थालेको ०३६ सालदेखि हो। तर, अझै जग्गाधनी बन्न सकेका छैनन्। दुई नाति र चार नातिनीका धनी उनले आफ्नो लालपुर्जा अर्कैको हातमा छ भन्ने सुनेका छन्। कोसँग छ त ? उनीसँग जवाफ छैन। भन्छन्, ‘मर्ने बेलामा भए पनि धनीपुर्जा देख्न पाए सजिलै प्राण जाने थियो। पथरी, शनिश्चरे, हसनदह र बयरवनका केही परिवार तीन दशकदेखि जग्गाको दोहोरो स्वामित्वको विवादमा अल्झेका छन्। स्थानीय प्रशासनले विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटकपटक गरिसकेको छ। तर, सफलता हात लागेको छैन।
साविकका पथरी र शनिश्चरे जोडेर नगरपालिका बनेको छ। तत्कालीन बयरबन गाविस अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकामा पर्छ। यी सबै ठाउँ अहिले मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा समावेश भएका छन्। दोहोरो स्वामित्व विवाद रहेको हसनदह भने क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ। जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोगचलनमा फरक–फरक व्यक्ति। मोरङ र सुनसरीका धेरै परिवारले ३५ वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या हो यो।
विगतमा पथरी शनिश्चरेका बासिन्दालाई हात्ती लगाएर लखेट्न खोजियो। सेना लगाएर धपाउने प्रयास भयो। किसानका पक्षमा आन्दोलन गरेका कांग्रेस नेता देवान सिंह राईको हत्या भयो। त्यसैले ‘बयरबन झोडाकाण्ड’को इतिहास रक्तरञ्जित छ।
‘दोहोरो स्वामित्व विवाद सुल्झाउने भए क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,’ पथरी शनिश्चरे–९ का वडाध्यक्ष भानुभक्त राई भन्छन्।
के हो दोहोरो स्वामित्वको समस्या ?
जग्गा एउटै, तर स्वामित्व र भोगचलन फरक–फरक व्यक्तिले गरिरहेका कारण ३५ वर्ष अघिदेखि सुनसरी र मोरङका केही केही नगरपालिकामा हजारौं किसानहरू जटिल विवादमा रुमलिँदै आएका छन्।
स्थानीय सरकारले अनेकन् प्रयास गर्दा पनि विवाद मिलाउन सकेको छैन। पथरी शनिश्चरे,कानेपोखरी गाउँपालिका करिब ३० हजार किसानको दोहोरो स्वामित्वको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। करिब एक हजार बिघा जमिनमा द्वैध स्वामित्वमा छ।
तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा नछाड्ने अडानमा सुकुमबासी परिवार छन् भने सट्टाभर्ना पाएकाहरू जसरी पनि प्राप्त गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा। भोग गर्दै आएकाहरूले घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन्। स्वामित्व विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ। त्यसले समस्यालाई अझ जटिल बनेको छ। यहाँ ठूला ठूला पक्की घरहरूसमेत निर्माण भइसकेका छन्।
तत्कालीन पञ्चायत सरकारले सुनसरीको कोसीटप्पु आरक्ष क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से, चन्दनेलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई यस क्षेत्रमा स्थानान्तरण गराएको थियो।
तत्कालीन सरकारबाट करिब पाँच सय परिवारले मोरङका केचना, बयरबन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए। सट्टाभर्ना पाएकाहरूले लालपुर्जा पाए, तर भोगचलन गरिरहेकाहरु सुकुमबासी बने।
सट्टाभर्ना जग्गा पाएका र तत्कालीन समयमा जंगल ढाल फँडानी गरी बसेका मानिसबीच एउटै जग्गामा दोहोरो स्वामित्वको समस्या छ। एक जनासँग जग्गाको धनीपुर्जा छ, तर भोग चलन गर्न पाएका छैनन्। जसले जग्गा भोग चलन गर्दै आएका छन, उनीहरूले करसमेत तिरिरहेका छन् तर उनीहरूसँग धनीपुर्जा हातमा छैन।
यस्तै समस्या हालको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकामा ३५ बर्षदेखि यो समस्या सावधान हुन सकेको छैन। विगतमा यहाँका बासिन्दालाई हात्ती लगाएर लखेट्न खोजियो, सेना लगाइयो। तत्कालीन समयमा किसानले आन्दोलन गर्दा कांग्रेस नेता देवानसिंह राईको हत्यासमेत भयो। ‘वयरवन झोडाकाण्ड’ का रुपमा ठूलो हिंसात्मक संघर्ष भयो।
०३५/०३६ सालको राजनीतिक उथलपुथलसँगै मोरङको साविकको पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिसहरू बसाइँ आएका थिए।
कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई वयरवनमा पुनःस्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो। पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दनेलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हालको चार गाविसमा पर्ने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्यो। यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो।
तत्कालीन सरकारबाट करिब ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए। विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरूले जग्गाका धनीपुर्जा पाए। तर भोगचलन गरिरहेकाहरु धनीपुर्जाविहीन सुकुमबासीका रुपमा रहे।
अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत साविकका चार गाविस पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसनदह गाविस पर्छन्। योमध्ये पथरी शनिश्चरेलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी कानेपोखरी र वयरवन कानेपोखरी गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ।
तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपुर्जा रहेकाहरू भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरूले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन्।
यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च छ। प्रायः सबै स्थानमा पक्की घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। जग्गा भोग गर्दै आएकाहरूले तत्कालीन समयमा घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन्। जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ। जसले गर्दा स्वामित्वसम्बन्धी थप जटिलता सिर्जना भएको छ।
दर्जनौं आयोग, समस्या जहाँको त्यहीं
सरकारी सट्टा भर्नाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न धेरै आयोग बने। तर, ती कुनैले समस्या समाधान गर्न सकेनन्। त्यसरी गठन हुने आयोगका पदाधिकारीले स्थानीयस्तरमा पुगेर समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको देखिँदैन।
२०३६ सालमै गणेश बहादुर खत्री र जयदेव भट्टको आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले दुई नम्बर श्रेस्ताको छानबिन गरेको थियो। तर, छानबिन पूरा गर्न नसकेपछि किसानले धनीपुर्जा पाएनन्।
त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुंगध्वज खाँडको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो। उक्त आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरी व्यक्तिको दाबीकै आधारमा गलत नक्सा बनाएर कित्ताकाट गर्दै लालपुर्जा बाँडेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्।
एउटाले जोतभोग गरेको जग्गामा अर्काले धनीपुर्जा पाएपछि थप समस्या उत्पन्न भयो। खाँड आयोगले समस्या सुल्झाउनुको साटो झनै बढायो। कोशीटप्पुबाट सट्टाभर्ना पाएर मोरङको पथरीमा केही मानिस पुग्दा त्यहाँ पहिल्यै जग्गा भोगचलन गरिरहेका मानिस थिए, जसले गर्दा एउटै जग्गामा दोहोरो स्वामित्व खडा हुन गई थप विवाद उत्पन्न भयो।
सरकारले केही समयअघि मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन।
सर्वोच्चको आदेश समस्या ब्यूँताउँदै
मोरङका साविकका चार गाविसमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको समस्या सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ। एक वर्षअघि सर्वोच्चले सट्टा भर्नाको पुर्जा पाएका हकवालाहरूलाई जग्गा भोग गराउने आदेश सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशबाट सट्टाभर्ना वालाहरू खुसी भएका थिए भने ०३५ सालदेखि जग्गाको हकभोग गरिरहेकाहरु निराश देखिएका थिए। तर सर्वोच्चको आदेश पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन।
सुनसरी र मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा तत्कालीन सट्टाभर्ना पाएका ३० घर परिवारले चैत ०७० सालमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भोग गर्न पाउँ भनी हालेको रिटको सुनुवाइ १७ महिनापछि हकवालाको पक्षमा भएको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वन हुन नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वय शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ताकेता गर्न थालेको थियो।
अदालतको परमादेश जारी भएको हुँदा फैसला कार्यान्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भूमिसुधार कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित गाविस सचिवहरू सम्मिलित संयन्त्र खडा गर्न फैसला कार्यान्वयन शाखाको पत्रमा भनिएको छ। तर त्यो समस्याको हलको बाटो अहिलेसम्म खोजिएको छैन।
२५/७५ प्रतिशतको लफडा
धनीपुर्जावाला र भोगवाला दुवै पक्षबीच क्षतिपूर्तिका लागि २५ र ७५ प्रतिशतको बहसको सुरुवात पनि भएको थियो। तर, यसमा पनि विवाद मिलेको छैन।पुर्जावालाहरू आफूलाई जमिनको ७५ प्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने अडानमा छन् भने भोगवालाहरू आफूले तत्कालीन समयमा झाडी फाँडेर बसेकाले आफूले भोग गरेको कुल जग्गाको ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत पुर्जावालालाई दिनुपर्ने अडानमा छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय बासिन्दाले भने यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय रुपमा नभई उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग राख्दै आएका छन्। आफूहरूले ३५ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको थातथलोबाट राज्यले जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
जमिनको हक र भोगको विवादको सूक्ष्म अध्ययन गरेर पीडित पक्षलाई राज्यले मुआब्जा वा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेकपाका स्थानीय नेता तथा सुकुमबासी समस्या पहल तथा संघर्ष समितिका संयोजक जहरमान लिम्बूले बताए।
'हामीले यहाँ ३२ वर्षदेखि दुःख गरेका छौं, सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ, नत्र कुनै पनि हालतमा थातथलो छोड्ने पक्षमा छैनौं,' लिम्बु भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा जंगल फाँडेर बसेका मानिसहरू अहिले तीन पुस्ता भइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई हटाउने भन्ने कुरा न्यायोचित छैन।’
यता पुर्जावला समूहले पनि कुनै पनि हालतमा २५ र ७५ प्रतिशतमा मिलाउने कुरा अव्यवहारिक हुन भन्दै आफूहरू सो कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन। पुर्जावला समूहका डिल्ली प्रसाद प्रसाईंले भने, 'हिजो सुकुमबासी नेताहरूले २५ प्रतिशत जग्गा पुर्जावालालाई, ७५ प्रतिशत उपभोग गर्नेलाई भन्दा हामी मानेनौँ र मान्दैनाैं, सरकारले हामीलाई पहिले नै २० बिघाबाट उठाएर १२ बिघा दियो। उनले भने, ‘त्यसबेला ४० प्रतिशत घटेको हामी फेरि ७५ प्रतिशत घट्दा शून्यमा पुग्ने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन।’
उनले आफूहरुको लडाइँ राज्यसँग भएकाले त्यही पुर्जाको जग्गा दिनुपर्ने नभए पनि सरकारले चलनचल्तीका आधारमा जमिनको पैसा दिनुपर्ने या जग्गामा बसेकाहरूलाई उठाइ दिनुपर्ने बताए।
कति छन् मोरङमा ‘सुकुमबासी’ ?
मोरङका चार गाविसमा देखिएको विवादमा पनि सुकुम्बासीको पहिचान सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। यो क्षेत्रमा यसअघि ९ हजार १८ जनाले सुकुमबासी परिचयपत्र पाएका थिए भने ४१ हजारले सुकुमबासी परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए। ती सबै आवेदन अहिलेसम्म अलपत्र पारिएका छन्।
पछिल्लो समय एमालेको नेतृत्वमा बनेको ओली सरकारले असोज ६ देखि ३० कात्तिकसम्म सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग गठन गरेको मोरङमा मानबहादुर लिम्बूको संयोजकत्वमा गठन भएको सुकुमबासी आयोगमा ४२ हजार ८ सय ३३ जनाको निवेदन परेको छ। त्यसमा सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासवाला गरी कुल ४२ हजारको संख्यामा निवेदन परेको मालपोत कार्यालय मोरङको तथ्यांकमा देखिन्छ।
समस्या समाधानका लागि सरकार गुहार्ने
मोरङको पथरी शनिश्चरे नगर क्षेत्रको बसोबासको फरक खाले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा सुझाव सहितको अनुरोध पेस गरिने भएको छ।ढालफाँड गरेर बसोबास गर्नेहरूको जग्गा कतिपय व्यक्तिले किर्ते गरी २०४२ सालपछि पुर्जा निकालेको सम्बन्धमा छानबिन गरी उचित निर्णय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, भूमि आयोगसहितमा जानकारी पठाइने भएको हो।
सोमबार पथरी शनिश्चरे नगरस्तरीय अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी २०३५/३६ सालदेखि सरकारी निर्णयअनुसार ढालफाँड गरी बसोबास गर्ने पक्षलाई भोगचलनका आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन भूमिसुधार मन्त्रालय,भूमि अयोगलाई सुझाव सहितको अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो।
नगर प्रमुख एवम नगरस्तरीय अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान समितिका संयोजक दिलीपकुमार राईले लामो समयदेखिका दोहोरो स्वामित्व समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले वास्तविक पुर्जावाला भएमा सम्बन्धित पक्षले उनीहरूको छानबिन गर्नु पनि सरकारसँग आग्रह गरिने जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।