|

कर्मचारी भन्ने बित्तिकै राष्ट्रको सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम र प्रशासनिक कार्यसञ्चालनको जिम्मेवार व्यक्ति हो। कुनै पनि राष्ट्र तब मात्र सबल, सक्षम र पद्धतिमा चलेको हुन्छ, जब कर्मचारीतन्त्र अब्बल, सक्षम पूर्ण बफादार र त्यसको सदृश्य जागरुक हुन्छ। विकसित मानिएका राष्ट्रहरु जापान,अमेरिकाजस्ता मुलुकको विकासमा कर्मचारीतन्त्रको सबल र सक्रिय भूमिका देख्न सकिन्छ। 

नेपालमा विभिन्न राजनैतिक उतारचढाव तथा संकटका अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले खेलेको निष्पक्ष, निष्ठावान् र अटुट भूमिकाले राष्ट्र त्यस्ता संकटमा समेत राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक आर्थिक रुपमा जोगिन पुग्यो। 

देशको कर्मचारीतन्त्र स्थायी संयन्त्र र हरेक पक्षको कार्यान्वयन गर्ने आधार स्तम्भ हो। राज्यले परिकल्पना गरेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सम्पूर्ण नवीन परिवर्तन र राज्य सञ्चालनको जग कर्मचारीतन्त्र हो। राजनीतिक नेतृत्वले जनताका लागि सोचेको सपना र गरेको व्यवस्थाको यो कानुनको अक्षरशः पालन गर्ने गराउने माध्यम पनि हो। कर्मचारीतन्त्र जति बलियो बनाउन सक्यो त्यति नै राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापन अब्बल हुन्छ। 

युगान्तकारी परिवर्तनसँगै नेपाल संघीयताको अभ्यासमा बढेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नेपाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रुपमा राजनीतिक र प्रशासनिक तवरले राज्य संचालनको अभ्यासमा लम्किएको छ। राज्यको प्रशासनिक निकायका पहरेदार र राज्य व्यवस्थाका कार्यान्वयनकर्ता कर्मचारीको सिंहदरबारदेखि पालिकासम्म उपस्थिति छ। अझ भनौं सिंहदरबारको सेवा गाउँगाउँमा लाने तिनै कर्मचारी हुन्।

राजनीतिक परिर्वतन र उपलब्धिको महत्वपूर्ण तत्व मानिने संघीयताको अंगरक्षकका रुपमा कर्मचारीतन्त्र संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा परिचालित छ। 

संघीयताको तल्लो निकायका रुपमा रहेको र जनताको प्रत्यक्ष रुपले जनताका दैनिक जीवनसित जोडिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनमा खटिएका छन्। अपवादबाहेक कर्मचारी, अझ भन्ने हो भने स्थानीय तहका कर्मचारी अनेक अभाव र अन्योलमा जनताको सेवा प्रवाहमा खटिएका छन्। अहिले सबैभन्दा आशालाग्दो कुरा पनि यही हो । देशमा देखिएका विकास गतिविधि पनि यिनबाटै देखिएका छन्।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको आधारमा लोकसेवाको विज्ञापनमार्फत र अधिकृतस्तरको हकमा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट सिफारिसका आधारमा खटाइएका हुन्। पाँचौ र चौथो तहको हकमा निजामती कर्मचारी सरहकै सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहमा खटाइएको हो।

निजामती कर्मचारी बन्ने सपना बोकी जीवनका अनेकौं सपना र अवसरहरुलाई थाती राखी वर्षौंदेखि लोकसेवा तयारी गरेका सक्षम र क्षमतावान् नवप्रवेशी स्थानीय तहका कर्मचारीले ठूलो उत्साह र उमंगका साथ खटाएको स्थानीय तहमा गई कर्मचारी जीवन सुरु गरेका छन्। 

स्थानीय तहमा नियुक्त भई आएका कर्मचारीमा एउटा उत्साह , पेसागत योग्यता , योग्यता प्रणालीमा कुशल, निष्पक्ष छनोट प्रणालीका आधारमा स्थानीय सरकारमा भएको कर्मचारी अभाव परिपूर्ती गर्न पठाइएका हुन्।

जनताको घरदैलोको सेवा सहज बनाउने विशुद्ध लक्ष्यअनुरुप कुना कन्दरासम्मका पालिकाहरुमा स्थानीय तहका कर्मचारी पुग्न सफल भएका पनि छन्। आज हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारीको उत्साहजनक उपस्थिति र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक उपलब्धि देख्न सकिन्छ। 

संघीयता कार्यान्वयन र सफलताको कसी मानिने स्थानीय तहमा खटिएका सुनौलो शैक्षिक, प्रशासनिक र बौद्धिक भविष्य बोकेका स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीप्रति संघीय सरकारबाट जुन खालको अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण भूमिका देखिँदैछ यो उत्साहजनक छैन।

संघीयता कार्यान्वयनको मुटुमा रक्त सञ्चार गरिरहेका ती कर्मचारीहरुमा पैदा हुने निराशा र अनिर्णयले संघीयता अनुरुपको प्रशासनिक संरचना सञ्चालन र घरघरमा सिंहदरबारको मर्म सार्थक सिद्ध पार्न बाधा उत्पन्न हुने छ। 

देशको संविधान र राजकीय प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई सबै शक्ति सुम्पिएसरह छ। तर स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकास ,सरुवा बढुवा , पेसागत सुरक्षा, भविष्यको सम्मान एवम् सुनिश्चितता र पेसा प्रतिको जुन सम्मान हुनुपर्ने हो, त्यसमा संघीय सरकार र त्यसको निकायबाट कञ्जुस्याइँ भएको महसुस भएको छ। 

जनप्रतिनिधिको अनेकौँ दबाब मिचाहापन र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका विकट क्षेत्रहरुमा समेत अहोरात्र खटिएका छन्। तर स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति संघीय निकायजति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, उनीहरुलाई उत्साहित बनाएर पेसाप्रति झन् आकर्षित गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिराखेको छैन। 

संघीय सरकारबाट जुन बेवास्ता भएको छ, यसले स्थानीय तहका कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ। लामो समय बितिसक्दा समेत स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन र वृत्ति विकाससम्बन्धी कानुन ऐन निर्माण हुन ढिलाइ भइरहेको छ। निजामती कर्मचारीसरह प्रक्रिया, हैसियत र योग्यता हुँदाहुँदै पनि सरकार तथा मातहतका निकायले निजामती भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ।

सरुवा बढुवा तथा सेवा सुविधासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुनु तथा समग्रमा आफू आबद्ध पेसाको भाग्य र भविष्य के कस्तो हो, के कस्तो हुने भन्ने कुराको विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनि पेसामा सेवा प्रवाह गरिरहँदा खिन्नता, नैराश्यता र चिन्ता उत्पन्न भई एकाग्रतामा कमी आउनु स्वाभाविक हो। तसर्थ यी विषयमा संघीय निकायबाट भएको लापरवाही र ढिलासुस्ती छिटो टु‌ंगिनुपर्छ। 

संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य परिकल्पना सुशासन, चुस्त प्रशासनिक सहितको जनमुखी सेवा पनि हो। तसर्थ जनताको दैलो दैलोमा पठाइएका स्थानीय सरकार र त्यसमा खटाइएका कर्मचारी साँचिक्कै संघीयता कार्यान्वयनका सिपाहीसरह हुन्। 

जनताको घरदैलोमा पुगेको सरकारले जनताका लागि बनाएको विकासको मार्गचित्र, सेवा प्रवाहको खाका, सुशासनको प्रतिबद्धता र समग्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पना तिनै कर्मचारीको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। तर अहिले गोली बारुदबिना बन्दुक बोकाएर खाली पेट खटाएको महसुस गर्ने अवस्था छ।

तसर्थ सरकार, सम्बन्धित निकाय,अभिभावकीय पक्षमा रहने हरेकले उपेक्षितभन्दा उत्साहित गराउने काम गर्नु आवश्यक छ।

शेखर चन्द्र ओझा
ओझा  दार्चुला व्यास गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्
                                         

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.