|

म्याग्दी : नेपाली कांग्रेस म्याग्दीले जिल्लालाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ। 

बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै कांग्रेसले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लासँगै म्याग्दीलाई समेत विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा राख्नुपर्ने माग गरेको हो।

जिल्ला उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले म्याग्दीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेस म्याग्दीले आपत्ति जनाएको बताए। ‘म्याग्दीको नाम नै उल्लेख गर्नुपर्छ,अनेक हिसाबले जिल्लालाई उपेक्षा गर्ने प्रयास भएको छ’, रेग्मीले भने।

मनसुन सुरु भए यता म्याग्दीमा बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुगेको अवस्थामा संघीय सरकारबाट समेत एक जना मन्त्री समेत निरीक्षणमा नआएकाले अहिले जिल्लाको नाम संकटग्रस्त सूचीबाट हटेको  उनले बताए।

‘अन्य जिल्लामा नगद नै पीडितको हातमा दिने सरकारले म्याग्दीको बाढीपहिरोस्थलमा किन पुग्न सकेन’ रेग्मीले भने। कांग्रेसका नेताले अन्य जिल्लामा राख्नु र विपद ग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नुमा फरक भएको बताउँदै तत्काल म्याग्दीमा नाम समावेश गर्न माग समेत गरेका छन्। 

कांग्रेस म्याग्दीले मालिका ,धवलागिरि ,अन्नपुर्ण ,मंगला रघुगंगा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ।

असार  महिनाको २५ गते मात्रै मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा बाढीपहिरोबाट २९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने जिल्लाभर अझै ६ जना बेपत्ता छन्। जिल्लाभर १ सय ७० परिवारले विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्। म्याग्दीलाई विपद जिल्ला घोषणा नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ अधिकारीले प्राकृतिक विपत्तीमा सहकार्य गरी अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्यक्रममा पार्टी सचिव मीनबहादुर कार्की,सहसचिव भरतबहादुर रकाल,प्रदेशसभा क्षेत्र नं ख का सभापति कमल छन्त्याल ,नेपाल तरुणदल, म्याग्दीका सचिव सुमन बानियाँ,नेपाल विद्यार्थी संघ,म्याग्दीका अध्यक्ष निर्मल खत्री लगायतको उपस्थिति थियो। 
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.