काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपका समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने भएको छ।
ऊर्जा, जलश्रोत ताथ सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई बुधबार मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दाबन्दीका कारण प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहकको मिटर रिडिङ हुन सकेको थिएन। कतिपय ग्राहकबाट उक्त अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिवाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री पुनले यसअघि जरिवाना लिइएको भए उक्त रकम ग्राहकले आगामी महिना बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। ‘जरिवाना लिएको त्यो अब बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्नुस् र जरिवाना नलिने व्यवस्था मिलाउनुस्’, मन्त्री पुनले भने। यो अवधिको तत्काल मिटर रिडिङ गराउन र कर्मचारी गएर रिडिङ गर्न नसेकेको अवस्थामा ग्राहक आफैंलाई मिटरको नम्बर टिपाएर शुल्क लिन पनि आग्रह गरेका छन्।
इमिडेट रेस्पोन्स टोली बनाउन निर्देशन
मन्त्री पुनले खराब मौसम, प्रणालीको खराबी वा अरु प्राविधिक कारणले विद्युत अनियमित भए तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए। त्यसका लागि ‘इमिडेट रेस्पोन्स टोली’ बनाउन उनको सुझाव छ।
लकडाउनयता ९० लाख विद्यार्थी घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले विद्युत् नियमित नभए उनीहरुको पढाइ प्रभावित हुन स्पष्ट पारे। प्राधिकरणको मुल नेतृत्व नभएको समयमा वितरण प्रणालीमा कुनै कमजोरी आउन नदिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए।
‘
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।