पात्र फेर्दैमा केही हुँदैन, प्रवृत्ति सच्याऊँ

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको एजेण्डा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे दिएको म्यान्डेट असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेपछि पार्टीभित्र यो बिषयले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो। सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिएको छ।

तर उनीहरुबीच भागभण्डा नमिल्दा अझै पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। नयाँ बन्‍ने मन्त्री र बिदाइ गर्ने मन्त्रीका बिषयमा दुई अध्यक्षबीच भागभण्डा नमिल्दा आजसम्म कुरा मिल्न नसकेको बुझिएको छ। एक सातादेखि अध्यक्षद्वयबीच निरन्तर छलफल भइरहे पनि दुवै नेताहरुले आफ्नै अडान दोहोर्‍याएका कारण कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले प्राध्यापकसमेत रहेका राजनीति विश्लेषक राजेन्द्र चापागाईसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्।

पार्टीले म्यान्डेट दिएको हप्ता दुई साता बित्दा पनि अध्यक्षद्वयले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नसक्नुको कारण के होला?

सर्वप्रथम त मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ भनेर अहिले जसरी बाहिर आएको छ। यो राम्रो होइन। एउटा ल्याम डक सिन्ड्रोम भन्‍ने हुन्छ के । ल्याम डक सिन्ड्रोम भनेको कुनै पनि पदाधिकारी पदबाट निस्कने निश्चित भइसकेपछि र अर्को पदाधिकारी आउनुभन्दा अगाडि उसले राष्ट्र र जनतामा भन्दा पनि आफ्नो र आफन्तबारे बढी ध्यान दिन्छ। उसले नयाँ योजना र कार्यक्रम केही पनि ल्याउँदैन। भइरहेका कार्यक्रममा पनि ध्यान दिँदैन।

अर्को कारण के हुन्छ भने, मन्त्रीबाट निस्किँदैछ भन्‍ने हल्ला बजारमा एक डेढ हप्तासम्म आउँछ भने कर्मचारीले पनि मन्त्रीको आदेश मान्दैन। बरु वर्तमान मन्त्रीको आदेश नमानेर नयाँ आउने मन्त्रीको आदेश चाँडो पालना गरेर उसको नजिक बन्‍न खोज्छ यसलाई भनिन्छ, ल्याम डक सिन्ड्रोम । ल्याम डक सिन्ड्रोम रहनु राम्रो होइन। म त भन्छु, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ भने, मन्त्रीहरुलाई पनि सरप्राइज हुने गरी होस्। यसरी हल्ला गरेर गर्नु राम्रो होइन।

नयाँ बनाउने मन्त्री र हटाउने मन्त्रीका बिषयमा दुई अध्यक्षबीच जुन ढङ्गले भागभण्डा नमिलेको भनेर बाहिर आइरहेको छ नि यसलाई कसरी लिन सकिन्छ?

यो पनि मलाई अनौठो लाग्छ, सरकारको लागि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हो। उसको टीम जिम्मेवार हो। पार्टीको लागि कार्यकारी अध्यक्ष जिम्मेवार हो। पार्टी हेर्ने अध्यक्षले सरकारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सरकार हेरिरहनु पर्छ भन्ने होइन। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो । किनभने सरकारले गरेका राम्रा–नराम्रा कामको जिम्मेवारी बोक्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो। आफूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यसरी नै सोचेर प्रधानमन्त्रीले आफैं मन्त्री छान्‍न पाउनुपर्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्‍ने स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ। अर्को कुरा, यो मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गरिरहनु पनि स्थिर सरकारभित्रको अस्थिरताको संकेत हो। गत साल पनि मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुन्छ भन्‍ने चल्यो, गत असारतिर पनि चल्यो, फेरि अहिले पनि चल्यो। यी पनि स्थिर सरकारभित्र अस्थिरताका संकेत हुन्। यसरी मन्त्री फेरिरहनु स्थिरताको लागि राम्रो होइन।

ठीक छ, कार्यसम्पादन राम्रो भएन, काम सहज रुपमा चलेन, चाहेको निश्चित समयमा काम गराउन सकिएन भने वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकिन्छ, तर पात्र परिवर्तन गरेर प्रवृत्ति दोहरिन्छ भने यो गरेर के काम? यहाँ प्रवृत्ति परिवर्तन हुन्छ कि हुदैन भन्‍ने चाहिँ मुख्य प्रश्‍न हो।

नयाँ सोच, नयाँ योजना, नयाँ प्रतिबद्धतासहित कुनै नयाँ अनुहार आउँछ भने द्‍याट्स गुट। तर यहाँ त सबैभन्दा सस्तो मन्त्री चलाउन भएको छ। सचिवहरु, कर्मचारीहरु हुन्छन्, आफू मन्त्रीको कुर्चीमा गएर बसिदिए भयो, यसैका लागि बार्गेनिङ फिल्ड गराए भयो। त्यसरी मन्त्री चयन गर्नु भएन, उसको विज्ञता, अनुभव, योग्यता हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको उसको ज्ञानलाई हेरेर ल्याउन सकिन्छ भने त्यो आवश्यकता हो ।

कसैलाई भाग पुर्‍याउनका लागि, कसैले केही पाएको छैन भनेर त्यसलाई दिने भनेर त्यसरी खेलाउने चिज हैन यो। मन्त्रालय भनेको राष्ट्रको भविष्य जोडिएको कुरा हो। हाम्रो चुलो र चौको जोडिएको कुरा हो मन्त्रालय भनेको, त्यो सँग कसैको भाग पुर्‍याउ न कसैको रहर पूरा गर्न मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। 

अहिले चलिरहेको संवादमा अध्यक्ष प्रचण्ड २ वर्ष पुगेका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओली कार्यसम्पादन राम्रो भएकालाई नहटाउने बरु केहीलाई थप्‍न सकिने पक्षमा छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? 

मन्त्री परिर्वतन गर्नु नै राम्रो होइन। त्यो मन्त्री चयन गर्दा नै बुद्धि पुर्‍यायाउनुपर्छ। काम गर्ने दौडानमा जे सोचिएको थियो त्यसरी काम लिन सकिएन भने मन्त्री फेर्न पनि सकिन्छ। त्यो गर्दा एउटा मापदण्ड हुनुपर्यो। यहाँको मापदण्ड भनेको पहिलो, सबैलाई बाहिर राखेर ती मध्येबाट पनि ल्याउन सकिने त्यो पनि नराम्रो होइन, तर जसले राम्रो काम गरिरहेका छन् उनीहरुलाई किन हीनताबोध गराउने? जसबाट कार्यसम्पादन राम्रो लिन सकिएको छैन।

त्यसमा चाहिँ नयाँ सोच, नयाँ प्रतिबद्धता, नयाँ योजना, नयाँ ज्ञानसहितको मन्त्री ल्याउन सकिन्छ, तर यसरी एक हप्तासम्म दुइ अध्यक्षबीच मन्त्री कसलाई बनाउने? मेरो सालो बनाउने की? मेरो भतिजो बनाउने कि, मेरो बुहारी बनाउने कि, मेरी सासु बनाउने की, मेरो सम्धी बनाउने? भन्‍नेमा अड्किएको हो भने, यो देशको लागि दुर्भाग्य हो ।

हालै राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने बेलासम्मका लागि भनेर पुनर्गठन नभएको भनिन्छ। अर्को तर्फ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम पनि मन्त्री बन्‍ने चर्चा छ। यसरी प्रतिनिधिसभामा हारेकालाई राष्ट्रियसभामा लिएर मन्त्री बनाउने तयारी गर्नु ठीक हो? 

यसमा चाहिँ राष्ट्रियसभामा लैजाँदा कुन विज्ञतालाई हेरेर लगिएको हो त्यसैमा भर पर्छ। राष्ट्रियसभा भनेको यस्तो सभा हो। त्यहाँ विज्ञ ब्यक्ति लिने गरिन्छ। त्यहाँ त्यस्ता प्रतिनीधि लिइन्छ जुनलाई राज्यले समेट्न सकेको हुदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यहाँ लगिन्छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाँदा कुन विज्ञतालाई हेरेर लगिएको हो। त्यो विज्ञताले के प्रतिफल दिने हो भन्‍ने आँकलन गरेर उहाँहरुलाई राखियो होला। तर मलाई लाग्दैन, वामदेवजीको मुद्दाले रोकिएको होला। केही मन्त्री हटाउने प्रचण्डको अडान र उनीहरुलाई बाहिर पठाउनु हुन्‍न भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडानका कारणले गर्दा रोकिएको  मैले सुनेको छु।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.