नेताहरू भन्छन् : प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रधिकार हो, प्रतिबद्धतामा असर पुगेजस्तो देखिन्छ

|

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आधा कार्यकाल पूरा भएको छ। स्थिर सरकारको नारा लिएर जनतासामु गएको नेकपा सरकारले आधा कार्यकाल पूरा नहुँदै तेस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

यद्यपी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच भागबण्डा नमिलेकै कारणले अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अन्योलमै छ। तर, सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्दै भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमार्फत नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो। 

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् मात्रै नभएर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समेत फेरबदल गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर, संघीय सरकार र प्रदेश प्रमुखहरूको हेरफेर गर्न शीर्ष नेताहरूबीच भागबण्डा मिलिसकेको छैन। 

‘प्रतिबद्धतामा असर पुगेजस्तो देखिन्छ’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छा भएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्। ‘सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, कसलाई लैजाने, कसलाई नलैजाने भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो,’ गुरुङ भन्छन्‌, ‘सरकारमा भएका मन्त्रीहरूको काम उहाँले नै नियाल्ने भएकाले मन्त्री फेर्ने/नफेर्ने क्षेत्राधिकार पनि उहाँसँगै छ।’

तर, चुनावमा स्थिर सरकारको नारा लिएर जनतासामु  प्रतिबद्धता गरेको, तर पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा अस्थिर सरकारको झझल्को दिएको उनी स्वीकार गर्छन्। 

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। तर, पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धतामा केही असर परेजस्तो देखिन्छ,’ गुरुङले थपे। 

यता, स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउँछन्। 

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ, उहाँले चाहे अनुसार हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइसकेका छौँ।’

निरन्तर विवादमा सरकार

कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रीपरिषद्‌ पुनर्गठन गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तर विवादमा फसिरहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितका दर्जनौं मामिला सार्वजनिक भइसकेका छन्‌, जसलाई क्याबिनेटका सदस्य र नेकपाका नेता/कार्यकर्ताले जति ढाकछोप गर्न खोजेपनि सर्वसाधारणले आलोचना गरिरहेका छन्‌।

भारतसँगको सीमा विवाद, भ्रष्टाचार, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, ललिता ​निवास जग्गा प्रकरण, मानव अधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अमेरिकी परियोजना (एमसिसी), कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य सामाग्री र मल खरिद लगायतमा सरकार निरन्तर विवादित बन्यो। जनअपेक्षा प्रतिकूलका यी मामिलाले सरकारलाई निकै रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकका कारण त काठमाडौंबासी नेवार समुदायले सरकारलाई नराम्रो झट्का दिए। उनीहरूले गरेको आन्दोलनले मानव सागरकै रूप लिन खोजेपछि भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले अघि बढाएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो। 

सीमा विवादमा पनि भारतसँग कमजोर कूटनीतिक व्यवहार देखाउँदा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासका पात्रहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार आरोपमा जोडिएपछि सरकारमाथि एकपछि अर्का प्रश्न खडा भइरहेको छ। 

मन्त्री असफल, प्रधानमन्त्री सफल !

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्य दक्षताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने गरेको बताइएको छ। तर, ओलीले आफ्नै सरकारका मन्त्रीलाई असफल भएको दर्जा दिइरहँदा त्यही सरकारको नेतृत्वमा रहेका उनी कसरी सफल भए भन्‍ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओली निकटका मन्त्रीहरू नै निरन्तर रूपमा विवादमा फसिरहेका छन्‌। तर, ती मन्त्रीहरूलाई ओलीले जोगाउने प्रयत्न गरिरहे। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो।

यस्तै, कोरोनाको महामारीका बेला चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने क्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत ओली निकटका व्यक्ति नै मुछिए। तर, अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा पनि उनीहरूलाई ओलीले निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्‌। 

सत्ता संकट टार्ने अर्को प्रयास

सरकार असफल भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले मात्रै नभएर सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिसकेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो दुई पटक आफ्नो कुर्सी रक्षा गर्न सफल भएका छन्। 

पार्टीभित्र विवाद चुलिरहेको बेलामा बैशाख ८ गते पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र नेपाल-भारत सीमा विवादको विषयलाई लिएर जेठ १४ गतेको अभिव्यक्तिलाई अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले ओलीको राजीनामा मागेका थिए। 

तर, भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार ओलीको सत्ता संकट टरेको छ। २०७६ मंसिर ४ गतेको सहमतिअनुसार ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल रहेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ। तर, तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयलाई लिएर ओली र दाहालबीच पुनः विवाद बल्झिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.