कालोबजारी आरोपमा कारवाही गर्न गृहलाई पत्र
कालोबजारी आरोपमा कारवाही गर्न गृहलाई पत्र
काठमाडौं : कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर बढी शुल्क लिने काठमाडौं उपत्यकाका आठवटा ल्याबलाई सरकारले २४ घण्टे पत्र पठाएको छ।
भदौ २८ गतेको निर्णयानुसार पिसिआर परीक्षण गर्दा सबै किसिमको शुल्कसहित २ हजार मात्रै लिने प्रावधान भए पनि चार हजारदेखि ५ हजारसम्म लिएको पाइएपछि सरकारले कारवाही अघि बढाएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत बुधबार बसेको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले २४ घण्टाभित्र बढी शुल्क लिने निर्णय नसच्याए ल्याबको स्वीकृति नै खारेज गरिदिने जनाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौं र ललितपुरस्थित विभिन्न आठवटा ल्याबले दोब्बर धेरैसम्म शुल्क लिएको उजुरी परेको थियो। यसरी दोब्बर बढी शुल्क लिने ल्याबहरुमा स्टार अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, बिएन्डबी अस्पताल, सिडिएल, सूर्या हेल्थ केयर, इन्टिपेड ल्याब, डिकोड ल्याब र सिडिएललाई मन्त्रालयले २४ घण्टे पत्र पठाएको हो।
'गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले ती सबै ल्याबलाई एक पटकलाई चेतावनी दिने निर्णय गरेको छ', गौतमले भने, '२४ घण्टाभित्र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने निर्णय नसच्याएमा प्रयोगशाला स्वीकृति खारेज गरिनेछ।'
सरकारले पिसिआर परीक्षणका लागि भदौ २८ देखि सबै शुल्कसहित २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो। '२४ घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा ल्याबको स्वीकृति खारेज गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई भनिएको छ,' गौतमले भने 'बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई कालोबजारी गरेको आरोपमा कारवाही गर्न गृहमन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई पनि आग्रह गरिएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।