तस्करीको जोखिम पनि उस्तै
तस्करीको जोखिम पनि उस्तै
सिमरा : बाराको वन क्षेत्रभित्र करोडौं मूल्यका काठ बेवारिसे लडिरहेका छन्। चोरी तस्करीको जाखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ भने उपभोक्ताहरू समेत मर्कामा परेका छन्।
सरकारले यस वर्ष काठको कटान, छपान र बिक्री वितरण रोकपछि बाराको वन क्षेत्रमा रहेका करौडौं मूल्यका कुहिँदै गएका छन्। हलखोरिया, गढीमाई र तामागढी साझेदारी वनभित्र मात्रै ६० हजार क्युफिट काठ जंगलमै रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ।
कटान भएका काठमध्ये अधिकांश घाटगद्दीसमेत नभएका वन कार्यालयले जनाएको छ। लामो समयसम्म जंगलमा काठ रहँदा चोरी तस्करी बढ्ने र सुक्खा याममा आगलागीको समेत जोखिम बढेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका आपूर्ति शाखा प्रमुख रामगणेश साहले जनाए।
‘घाटगद्दीमा आएको, जंगलमा कटान भएर बसेको साल र अन्य प्रजातिका काठ अहिले जंगलमै बेवारिसे छ’, साहले भने, ‘सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कटान भएका रूखहरू जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा राख्नु भनेकाले हामीले केही गरेका छैनौं, कटान भएका काठ सबै जंगलमै छन्।’ घाटगद्दीमा आएर बाँडफाँट पनि नहुँदा उपभोक्ताहरू ठूलो मर्का परेका उनले बताए।
बारामा ४१ वटा सामुदायिक र ४ वटा साझेदारी वन समिति छन् जसमध्ये झण्डै १ लाख घर काठका लागि साझेदारी वनमा निर्भर छन् भने १२ हजार ८ सय ७९ घर सामुदायिक वनमा निर्भर छन्।
‘कुकाठ खुला छ, साल प्रतिबन्ध छ, तर घर बनाउन साल चाहिन्छ’, साहले भने। जिल्लाको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा घर, गोठ तथा अन्य संरचना निमार्णका लागि साझेदारी वनको काठमा निर्भर छ।
‘कटान भएका काठ चोरी तस्करी हुने, कुहिएर जाने अवस्थामा छ तर, सर्वसाधारणले काठ नपाएर प्रत्येक दिन फोन गरेर कहिले पाइन्छ भनेर सोध्छन्’, हलखोरिया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र सिंहले भने। ‘हलखोरियाको घाटगद्दीमा मात्रै १० करोडको काठ होला, हामी १० जना कर्मचारी वनमा कहाँ कहाँ हेराैं’, अध्यक्ष सिंहले भने।
सरकारले जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तथा वन वातावरण मन्त्रालयले जेठ ३२ गते सात वटै प्रदेशलाई पत्राचार गरेर वन क्षेत्रभित्र रहेका रूख कटान, छपान, संकलन, ओसारपोसार र बिक्री वितरण रोक्न आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशका आधारमा बाराको वन क्षेत्रभित्र कटान छपान भएका काठहरू जंगलमै सड्न लागेका छन्। हलखोरिया साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष सिंहले आफ्नो साझेदारी वन समितिमा मात्रै ७६ हजार घरधुरी तथा ३ लाख उपभोक्ता आबद्ध रहेकाले काठको माग अधिक रहेको बताए।
वैज्ञानिक वनका नाममा सालको रूख मात्र कटान भयो : संयोजक यादव
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन संसदीय छानबिन समितिका संयोजक प्रदीप यादवले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारण जंगलको पुनरुत्पादनभन्दा पनि जथाभावी रुपमा सालका रूख कटान र छपानको लागि मात्रै लागु भएको बताए।
जसका कारण यस वर्ष सालको रूखको कटान, छपान, घाटगद्दी तथा विक्री वितरण रोकिएको बताए।
बाराको हलखोरिया साझेदारी वन समितिमा ३ वर्षदेखि र गढीमाई साझेदारीमा २ वर्षदेखि वैज्ञानिक वनको अवधारण लागु भएको छ भने ११ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्विकृत भए पनि कटान भने भएको छैन।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले स्वदेशी वन पैदावारलाई जंगलमै कुहाएर विदेशी काठ आयातलाई बढावा दिएको बताएकी छन्।
विगतमा रोकिएको वन पैदावार सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खुला गरे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको पाठकले बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।