कोरोनाका कारण विगत ६ महिनादेखि आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको छ। उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीमा सामान्जस्यताको कमी देखिएको छ। यसले रोजगारीका अवसरहरूलाई खुम्च्याई रहेको छ। राज्यको भनाइ र गराईमा नमिल्दोपन देखिने क्रम बढेको छ। कोराना कहरको चक्रव्यूहमा आम नागरिक छटपटाइरहेका छन्। त्यसलाई राज्यसंयन्त्रले तोड्न सकेको देखिँदैन।
भोकै बस्नुपर्ने र भोकै मर्नुपर्ने अवस्थाबाट केही राहत दिनको लागि परोपकारी एवं समाजसेवी युवाहरूको समूहले खुला मञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छन्। भोकको पीडा सहन नसकी एक छाक खाना खानको लागि टुँडिखेलमा ठूलै लर्को लाग्ने गरेको छ।
कोरोनाबाट सिर्जित लकडाउन र निषेधाज्ञाले सबै किसिमका आर्थिक कार्यहरू लगभग ठप्प भएको करिब ६ महिना पुगिसकेको छ। लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएको अवस्थामा कोरोनाबाट संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या प्रत्येक दिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ।
पछिल्लो समय सरकारले यसमा लचकता अपनाउँदै हवाई यातायात र सडक यातायात खुला गरेको छ। तर यसले भोकमरीमा रुमलिएका आम नागरिकलाई रोजी रोटीको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्रप्रमुखदेखि गाउँपालिकाका पदाधिकारीसम्ममा जनताका आँखा लाग्न थालेको छ। किनकि लकडाउनले रोजीरोटी खोसिने क्रमसँगै आम्दानीको मुहानमा खडेरी परिसकेको छ।
भोकको पीडा सहन नसकेका आम नागरिकले राष्ट्रप्रमुखदेखि गाउँपालिकाका प्रमुखसम्मले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेर भए पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको विषयलाई उनीहरूले अनभिज्ञता देखाउनु उपयुक्त नहुन सक्छ। यी सबै कुरा कोरोनाका कारण सृजना भएका हुन्।
लामो लकडाउनले आपूर्ति श्रृङ्खला सटडाउन भइसकेको छ। मूल्यवृद्धि आकासिएको छ। परनिर्भरताको अवस्था बढ्दो छ। राज्य संयन्त्रमाथि बिचौलिया र कालाबजारिया हावी भएको कसैले भन्नै पर्दैन बजारभाउले नै देखाएको छ।
असमानतासँगै देशभित्र नैतिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौती बढिरहेको छ। जसकारण बेरोजगारीको ग्राफ कहालीलाग्दो दिशातर्फ जान थालेको हो। यसलाई कोरोना सन्त्रासले मलजल गर्न सहयोग पुर्याएको छ। उनीहरू न्यूनतम आयआर्जनबाट समेत वञ्चित हुँदै गएका छन्।
केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल जब डाइग्नोस्टिक रिपोर्टअनुसार सन् २००८ देखि २०१८ को अवधिमा नेपालमा ४० लाखले रोजगारी पाएको उल्लेख छ। तर, त्यस्ता रोजगारी केवल ज्यालादारीमा मात्रै सीमित रहेको पनि सोही प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यो अवधिमा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशतबाट खुम्चिएर १५ प्रतिशतमा पुगेको देखाइएको छ। ज्याला पाउने कामदार मध्येमा १७ लाख १० हजार अस्थायी रोजगारीमा रहेको उल्लेख छ। ज्याला नपाउने २१ लाख २० हजार रोजगारमध्ये १६ लाख ९० हजार महिला रहेका छन्।
त्यसो त केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०१९ ले देशमा ९ लाख ८ हजार नेपाली बेरोजगार रहेको देखाएको छ। यसमा ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला रहेका छन्। यस्ता बेरोजगारमध्ये हाल श्रम बजारमा ८ लाख रहेको आंकलन गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा चालु आार्थिक वर्षको साउनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ३ दशलमव ४९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा मूल्यवृद्धि ६ दशलमव ९५ प्रतिशत रहेको थियो।
त्यसैगरी, यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ३८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको छ।
काठमाडौंमा ३ दशमलव ३१ प्रतिशत, तराईमा ४ दशलमव शून्य २ प्रतिशत, पहाडमा २ दशमलव ७२ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको पनि उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा भने मूल्यवृद्धि धेरै माथि पुगेको विषयलाई राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छैन।
विश्वभर फैलिएको महामारीले आर्थिक संकट बढिरहेको छ। लकडाउनका कारण आर्थिक स्रोतको मुहानमा खडेरी पर्न थालेको छ। आम्दानी नभए पनि खर्च नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन। राज्यको आम्दानी र खर्चमा ठूलो भिन्नता देखिन थालेको छ।
कोभिड—१९ को प्रकोप लम्बिने क्रमसँगै बिहान खाएर दिनभर कमाउने वर्गका नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउने जिम्मा सरकारको काँधमा आउने निश्चित छ। त्यसमा कति खर्च लाग्छ भन्ने एकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन।
सरकारी कार्यालयमा तीन वर्षको अवधिमा अतिथि सत्कारका नाममा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अनुत्पादक शीर्षकमा खर्च गरेर रमाउने
प्रवृत्ति मौलाउँदो क्रममा रहेको छ। मुलुकमा पाँच वर्षअघिको भूकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचना निर्माण सकिएको छैन। तर, पनि राज्य यस्तै भुलभुलैयामा रमाइरहेको छ।
नागरिकलाई बाटो देखाउने सरकार नै अहिले अन्योलमा बसिरहे जस्तो देखिएको छ। सरकारले गरेको लकडाउनले कोरोना नियन्त्रणमा खासै सहयोग मद्दत देखिएन। बरु अर्थतन्त्र भने नराम्ररी थला परेको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाको आम नागरिकले अक्षरश: पालना गरे पनि राज्य भने आफनो दायित्व पूर्ण-रूपमा पालना गर्न असफल देखियो।
लकडाउनको अवधिमा संक्रमितहरूको पहिचान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा पिसिआर परीक्षणजस्ता आधारभूत जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गरेको देखिएन। अर्थतन्त्र पुन: र्स्थापनाका लागि सरकार एक्लैले धेरै गर्न सक्दैन भन्ने विषय स्वाभाविक हो।
स्रोतको सीमितता तथा तथ्यांक अभावका कारण वितरणमुखी सहायता हाम्रो मुलुकले थेग्न सक्दैन। संक्रमण नियन्त्रणका लागि जतिसुकै कठोर प्रावधान र दण्ड सजायको व्यवस्था गरिए पनि काम गर्ने बाटोलाई भने विस्तार गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य पछि हटेको व्यवहारले नै देखाएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुसार २०१९/२० मा निर्माण क्षेत्रको योगदान ४ सय ८८ अर्ब रुपैयाँ थियो। यसमा १७ लाख कामदार कार्यरत रहेकोमा ३ लाख जना मासिक तलब लिने कामदार थिए। तर, कोरोना संक्रमणसँगै ५० प्रतिशतले मात्र तलब पाएका छन्। बाँकी १४ लाखमध्ये ९५ प्रतिशत जतिले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा वार्षिक आठ खर्ब बराबरको विकास निर्माणको काम हुने गरेको र यो क्षेत्रले करिब ८ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहयोग गर्ने गरेकोमा अहिले कोभिडले सबै निर्माण आयोजनालाई कम्तीमा एक वर्ष पछाडि धकेलेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२० मा २ दशलमव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहने र २०२१ मा १ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंक (एडिवी)ले सार्वजनिक गरिसकेको छ। आव २०२१ मा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान पनि उसले गरेको छ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २०१९ को ३० दशमलव १ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२५ मा ४७ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
अहिले विप्रेषणमा सकारात्मक वृद्धि देखिए पनि यसमा समेत भविष्यमा कमी आउने आंकलन उसको छ। यी सबै अवस्था कोरानाकै कारण सृजना भएका हुन्।
त्यसैले यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि निर्यात बढ्यो, आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून भए पनि अन्य देशको झैँ नकारात्मक भएन, शोधनान्तर बचतमा वृद्धि भयो भनेर रमाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन।
के कारणले महामारीको विकाराल अवस्थामा समेत कसरी निर्यात व्यापार बढ्यो, शोधनान्तर बचत किन भयो, मूल्यवृद्धि वास्तविक रूपमा आमनागरिकले अनुभूत गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको तथ्यगत जवाफ आम नागरिकले खोजिरहेका छन्।
कोरोनापछिको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा बढी, मध्यम र कुनमा कम प्रभाव परेको छ भनेर अध्ययन गरेको जस्तो देखिँदैन। यदि त्यस्ता क्षेत्रका सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको भए भोक र रोगले छटपटाएका वर्गको जीवन जोगाउन, अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने थियो। यसतर्फ राज्य व्यवस्था चुकेको आभास हुन थालेको छ।
कोभिड–१९ ले भारतमा लकडाउनपछि लामो संघर्ष र जोखिम मोलेर स्वदेश फर्केका नेपालीहरू पुन: भोकले भन्दा रोगले मर्न तयार भई भारततर्फ पलायन हुने क्रम बढेको छ। राज्यले यसलाई किन सम्बोधन गर्न सकेन यो अहिलेको सोचनीय विषय बनेको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालबाट भारततर्फ वर्षको झण्डै सवा तीन खर्बभन्दा बढी विप्रेषण जाने गरेको छ। त्यसलाई रोक्नेतर्फ किन प्रभावकारी कदम अघि बढेन। यसको पनि तत्कालै अध्यन गरी त्यस्ता कमी–कमजोरी हटाउनुपर्ने समय आइसकेको छ।
लकडाउनसँगै लाखौं मानिस बेरोजगार बनिसकेका छन्। व्यापारीले आम्दानीको स्रोत सुकेको भन्दै कर्मचारी पाल्न नसक्ने बताउन थालेका छन् भने किसानका उत्पादन बिक्री नभएर कुहिन थालेका खबर आउन थालेको धेरै भयो।
सीमा नाकामा करोडौँ मूल्यका सामान लिएर आएका कन्टेनर निर्धारित समयमा छुट्न नसकेर अलपत्र परेका छन्। यस्तो बेला राज्यले कोरानाबाट ओत लाग्ने ठाउँसम्म बनाउन सकेन भने त्यसको बाछिटाले सिंगो मुलुकलाई रुझाउन सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।