कर्मचारीले तीन महिनादेखिको तलब पाएनन्, कांग्रेसले बुझायो १४ बुँदे ज्ञापन

|

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच चलेको पार्टीगत विवादले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज तीन महिनादेखि प्रभावित बनेको छ। 

जसका कारण गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीसहित शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीले तीन महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन्। साउन, भदौ र असोज (दसैं पेस्की) सहितको तलब भत्ता माग गर्दै गाउँपालिकाका कर्मचारीले पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लिखित रूपमै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। तर कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।

माग सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीले मंगलबारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा ठप्प बनाई आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गाउँपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीले तलब र सुविधाको माग राख्दै सोमबार सामूहिक हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण दाहाललाई बुझाएका थिए। 

यता कर्मचारीले सेवा ठप्प बनाउँदा गाउँपालिकाको कामकाज थप प्रभावित बन्न पुगेको छ। गाउँपालिका भित्रको विवादले जनताको सेवामा अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरूको तलब सुविधा रोक्दा समस्याले आन्दोलित बनेको लेखा अधिकृत चूडा बोहोराले जानकारी दिए।

पटक पटक तलब सुविधाका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेपछि सेवा ठप्प पारेको उनले बताए। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले भने, ‘तलब सुविधा रोकिँदा कर्मचारीलाई समस्या परेकै हो। कर्मचारीलाई दसैं पेस्कीसहितको तलब चाँडै उपलब्ध गराउन लागिपरेको छु।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच गाउँसभाबाटै दूरी बढेकोले प्रशासनिक कारोबार सञ्चालनमा अवरोध पुगेको हो।' कर्मचारीले तलब मात्र पाएका नपाएका मात्र होइन, गाउँपालिकाभित्रको आर्थिकसँग जोडिएको सबै काम ठप्प छन्। दसैंअघि नै वृद्ध भत्ता दिनुपर्नेमा त्यो पनि दिइएको छैन।  

कांग्रेसले बुझायो अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन

नेपाली कांग्रेस गाउँ समितिले मंगलबार हल्दिबारी गाउँपालिकालाई अल्टिमेटमसहितको १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। कांग्रेस गाउँ समिति हल्दीबारीका सभापति दिलीपकुमार मावो र कांग्रेस विशेष कार्यदल हल्दिबारीका संयोजक तुलसीप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहाललाई बुझाएका हुन्। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङदेन (राप्रपा) र उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरी (तत्कालीन एमाले) को जुँगाको लडाइँका कारण चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणीकरण नहुँदा तीन महिनादेखि यहाँका जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै तत्काल निकास निकाल्न कांग्रेसले गाउँपालिकालाई १४ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो। 

कांग्रेसले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणीकरण नहुँदा जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको, आस्थाको आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेकोले ती कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने ,पालिका अन्तर्गत रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चालु आर्थिक वर्ष यता बाट रोकिएको तलब अविलम्ब निकासा हुनुपर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भएको लाखौँ लाख रुपैयाँ अपारदर्शी भएकोले छानबिन गरिनु पर्ने , कार्यालय प्रयोजनका लागि गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिद गर्न गाउँ सभाले ३५ लाख अनुमोदन गरेको तर पछि कार्यपालिका बैठकले पुनः २० लाख थप गरिएको विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने त्यसैगरी सहकारीलाई वितरण गर्ने ट्याक्टर कम्पनीसँग खरिद नगरी कमिसनमा सहारा साकोसबाट खरिद गरिएको विषयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।

त्यस्तै ०७५/७६ मा ५० लाखमा ठेक्का लाग्ने देउनियाँ खोलामा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गरी राजस्व उठाउनबाट वञ्चित गरिएको, गत वर्ष भेलागढी सिमसार क्षेत्रमा आयोजना गरिएको हल्दिबारी महोत्सवमा लाखौँ घाटा हुने गरी ठेक्का लगाएको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनु पर्ने, लक्षित समूहको लागि गरिएका कार्यक्रममा विभेद गरिएकोले समान व्यवहार गर्नु पर्ने  ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै सूचनाको हक माग्दा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट  महिलामाथि गरिएको गाली गलौज र अपशब्दको विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने, पालिकाले शिक्षा नियम लागू गरी शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन सहितको बर्खिलाप गरेकोले तत्काल खारेज गरी मौजुदा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली अनुसार कामकारबाही गरिनु पर्ने, सडक निर्माण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समिति समेत निर्माण नगरी एउटा व्यक्तिलाई ६० लाख सम्मको काम गर्न व्यक्तिगत जिम्मेवारी दिइएकोले यस्ता अनियमितता तत्काल बन्द गरिनुपर्ने पनि  ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले समस्या समाधानका लागि भरपूर प्रयास गर्ने र नभए पनि कर्मचारीको तलब केही दिनमा पाउने गरी काम थालनी गरिने बताए।

पार्टीले हल्दिबारी गाउँपालिकासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिको कार्यालयमा बोधार्थ दिएको संयोजक ओलीले बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपश्चात् पालिका परिसरमा कोणसभा गरेका थिए। सभालाई कार्यदल संयोजक ओलीले सम्बोधन गर्दै जनताले काम गर्न पठाएको हो यहाँ आएर गुण्डागर्दी गर्न हैन उनले भने।

तत्काल गाउँपालिकालाई निकास ननिकाल्ने हो भने अनिर्णयको बन्दी बनाउनेको दिनगन्ती सुरु हुने उनले जनाए। गाउँपालिका विशेष कार्यदलका सचिव पारसमणि तिम्सिनाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।   

हल्दिबारी गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभाको पहिलो बैठक बिथोलिएपछि दुई पदाधिकारीबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। ०७७/७८ को  बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समूहबीच विवाद बढेपपछि चालु आर्थिक वर्षको कामकाज ठप्प भएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.