उपभोक्ता समितिहरूले १८ करोड रुपैयाँ पाउन सकेनन्

|

सिमरा : आन्तरिक राजस्व संकलन र प्राकृतिक श्रोत साधनले प्रदेश २ कै सम्पन्न जितपुरसिमरा उपमहानगर बर्खे योजनाको भुक्क्तानीका  कारण चर्को विवादमा परेको छ। 

उपमहानगरले  २०६७÷०७७ को अन्तमा लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच जथाभावी रुपमा कार्यदेश दिएका योजनाको करिब १८ करोड रुपैयाँ रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ। सो भुक्तानीको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय नगरप्रमुख, उपप्रमुख र  प्रशासकीय प्रमुखबीच बोलचालसमेत बन्द भएको नगरपालिकाका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्। 

नगरपालिकाले असार, साउन महिनामा लगातारको बर्खे झरी, कोरोना संक्रमणका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत जथाभावी रुपमा  पूर्वाधार (बाटो ढलान, नाली निमार्ण) को काममा गरेको थियो। 

कानुनी रुपमा सम्पन्न योजनाहरुको असार मसान्तभित्र भुक्तानी भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको झण्डै १८ करोड भुक्तानी उपभोक्ता समितिलाई दिन बाँकी छ। ​

नगरपालिकाले पुरानो आर्थिक वर्षको मिति राखेर चालु आवको साउनको १५ गतेसम्म पनि वडागत तथा नगरपालिका अन्र्तगतका योजनाहरु स्वीकृत गरेकोले कामको अनुगमन नगरी भुक्तानी दिन नसकिने निरौलाले जनाएका छन्। 

उपमहानगरले छिटफुटबाहेक २४ वटै वडामा असार साउन महिनामा हतार हतारमा वडागत तथा नगरस्तरीय बजेट  खर्च गरेर नाली र बाटो ढलानको काम गरेको थियो। जसमध्ये उप्रमुखको वडा (वडा नं १) मा मात्रै १७ ओटा योजनाको पौने ३ करोड रकम उपभोक्ता समितिहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ। 

४३ वटा फाइलको पौने ४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन मिल्छ : प्रशासकीय प्रमुख 

उपमहानगरको जेठ २० को कार्यपालिका बैठकबाट ०७६÷७७ को सशर्तबाहेक वडागत र नगरपालिकाको बजेट खर्च नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णयविपरीत साउनकोे अन्तिम सातासम्म नगरपालिकाले  जथाभावी कार्यदेश दिएर काम गरेको भेटिएको छ। नगप्रमुख, उपप्रमुख, योजना शाखा कर्मचारी र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सहमति भएर स्विकृत भएका योजनाको बिनाअनुगमन भुक्तानी दिन नसकिने निरौलाले दोहोर्याए।

‘मैले सबै फाइल एक÷एक गरेर अध्ययन गर्न भ्याएको छैन, तर १ सय २४ वटा योजनामध्ये असार मसान्तसम्म पाइपलाइनमा बसेका ४३ वटा फाइलको पौेने ४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन मिल्ने देखिन्छ।’ बाँकी फाइलको भने काजगपत्र नपुगेको उनको भनाइ छ। 

‘इन्जिनियरहरुले आज पनि फाइल बोक्दै हिँडेका छन्, यो विषय अनुगमन नगरी यति सजिलै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन’, उनले थपे। निरौलाले नगरपालिका अन्र्तगतका सबै पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु  नागरिक समाज, कर्मचारी र प्राविधिकसमेत राखेर अनुगमन समिति गठन गर्ने र सोही अनुगमनका समितिको सुझावका आधारमा भुक्तानी प्रकिया बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव   नगरप्रमुखलाई दिएको बताए। 

तर नगरपालिका अन्र्तगतका योजनाहरुको अनुगमन समिति संयोजक  तथा उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले भने आफूले अनुगमन गरिसकेको योजनाहरुको पुनःअनुगमन आवश्यक नहुने बताएकी छन्। साथै उनले तत्काल भुक्तानी प्रकिया बढाउन दबाब दिएकी कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन्। 

उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारण भुक्तानी ढिलाइ भएको बताइन्। ‘चेकहोल्डर उहाँ हुनुहुन्छ चिक्त नबुझेकोके कुरा हो प्रस्टसँग भन्नुपर्यो’, उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘फाइलै नहेरी म भुक्तानी दिन सक्दिनँ भन्न त मिल्दैन।’ उपप्रमुख चौधरीले हालका प्रशासकीय प्रमुख निरौलाले भुक्तानी दिन आलटाल गरे नयाँ प्रशासकीय प्रमुख ल्याउने पनि चेतावनी दिइन्। 

उपमहानगरको निर्णयका कारण उपभोक्ता भने मारमा 

जेनतेन रकम जुटाएर र उधारोमा सामान किनेर बाटो, ढलान तथा नाला निमार्णको काम गरेका उपभोक्ता समिति भने यो विवादले मारमा परेका छन्। काम सम्पन्न भएको २ महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै आक्राशितसमेत भएका छन्। नगरपालिकाको आन्तरिक विवादका कारण आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता समितिहरुले दसैंअघि भुक्तानी नपाए नगरपालिका घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। 

‘तोकिएको मापदण्डअनुसार हामीले काम संम्पन्न गरिसकेका छौं भने हाम्रो भुक्तानी दिन आलटाल किन आलटाल गरिएको छ?’ वडा नम्बर १ दुर्गा मन्दिर सडक ढलान उपभोक्ता समितिका सचिव गोविन्द अधिकारीले दुखेसो गरे, ‘हामीले तोकिएको मापदण्डभन्दा पनि उत्कृष्ट र धेरै काम गरेका छौं, चिक्त बुझ्दैन् भने पुनः अनुगमन गर्नोस् तर हामीले उपभोक्तसँग ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर जम्मा गरेको रकमबाट विकासको काम सम्पन्न गर्दा, नगरपालिकाले भुक्तानी गर्न किन आलटाल गरिरहेको छ’, अधिकारीले नगरसँग प्रश्न गरे।  

वडा नम्बर १ मैत्री टोलमा नाला निर्माण समितिका अध्यक्ष सञ्चबहादुर दोङले पनि स्थानीयसँग रकम संकलन गरी नाला निर्माण गरे पनि नगरपालिकाबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा ठूलो मर्कामा परेको बताए। 

‘हामीले नगरपालिकाबाट १ रुपैयाँ पेस्की रकम लिएको छैन, आज काम सम्पन्न भएको २ महिना बितिसक्यो, भुक्तानी नपाउँदा चारैतिरबाट हामीलाई व्यापारीले पेलिरहेका छन्,’ उनले दुखेसो पोखे।


 


लकडाउनको ६ महिनामा उपमहानगरमा  फेरिए ४ प्रमुख  
 
प्रदेश २ का ८ ओटा  जिल्लाका १ सय ३६ ओटा पालिकाहरु मध्ये आर्थिक श्रोतले सबैभन्दा सम्पन्न पालिका भित्र पर्दछ बाराको जितपुरसीमरा उपमहानगर। औधोगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ‘सेज’, प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज यही उपमहानगर भित्र पर्दछ। राष्ट्रिय गौरव, पि वान आयोजनाका साथै राजस्व संकलन र आर्थिक रुपले समेत सम्पन्न यो उपमहानगरमा कर्मचारीहरु  सरुवा भएर आउन चाहदैनन्। तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवराज सेढाई सरुवा भएपछि लकडाउनकै अवधीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ जना सहसचिव र १ जना उपसचिवलाई नगरपालिकाको प्रमुखको रुपमा  पठाईसकेको छ। तर  ति मध्ये  सहसचिव बैकुण्ठनिधि शर्माले २ महिनामै सरुवा भए अर्का सहसचिव प्रदिप अधिकारी नगरपालिका भित्रको आन्तरिक विवाद थाहा पाएर हाजिरै नभई अन्त सरुवा मिलाए। हालका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डमरु निरौला पनि नगरपालिका हाजिर भएको महिनादिनमा मन्त्रालय धाउन थालेका छन्। ‘मलाई कामको अख्तियारी दिईएको १० दिन भयो यहाँ कर्मचारीलाई सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण छैन रहेछ, यस्तो थाहा पाएको भए म पनि आउने थिईन्’ निरौलाले भने ‘कर्मचारीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण   मेयर, उपमेयरले  बनाईदिने हो,यहाँ सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण छैन्’। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.