सिमरा : नेपाल आयल निगम प्रादेशिक डिपोको नाममा रहेको जग्गा ल्युब आयलले आफ्नो दाबी गर्दै पाइप लाइन विस्तारको काममा अवरोध गर्दै आएको छ।
निगमको अम्लेखगञ्ज डिपोको नाममा रहेको झण्डै डेढ बिघा जग्गामा ल्युब आयलले पर्खाल निर्माणको काममा समेत अवरोध पुर्याइरहेको छ।
निगमले सो जग्गामा अम्लेखगञ्ज–चितवन पाइप लाइन विस्तारका लागि पेट्रोलियम ट्यांकी निमार्ण गर्ने जनाएको छ भने ल्युब आयलले सोही जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दिएको छ।
निगमको नाममा पुर्जा भएको र २०२७ सालदेखि निगमले नै उक्त जग्गाको तिरो तिर्दै आएको छ। बिनाआधार र बिनाप्रमाण ल्युब आयलले जग्गामा हकदाबी गर्दै काममा अवरोध गरेको निगमले जनाएको छ।
२०२७ सालमा आयल निगमअन्तर्गत रहनेगरी स्थापना भएको सो संस्था २०५१ सालमा अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण गर्दा ६१ प्रतिशत सेयर निगमको र ३९ प्रतिशत व्यवस्थापन सेयर एबिसी गुप्र (अरुणकुमार चौधरी, विनोदकुमार चौधरी र विजयकुमार श्रेष्ठ) को नाममा बिक्री गरेको थियो।
२०५१ साल असार १ गतेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय सिमराले २०७५ फागुन १ गते ३ बिघा १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गा ल्युब आयलको नाममा गरेको छ। तर, सो जग्गाबाहेक पनि थप डेढ बिघा जग्गा आफ्नो भएको ल्युब आयलले दाबी गर्दै आएको छ।
सरकारी संस्था निजीकरणका नाममा भताभुङ्ग अवस्थामा
तत्कालीन अवस्थामा सरकार र ल्युब आयलबीच ६१/३९ प्रतिशत दरले सेयर बाँडफाँट भएको सो संस्थामा हाल सरकारी सेयर झण्डै १८ प्रतिशत मात्रै छ। आपूर्ति मन्त्रालय अन्तगर्त रहेको सो सरकारी संस्थामा हाल केही व्यक्तिको हालीमुहाली छ।
२०५१ अर्थ मन्त्रालयले ल्युब आयल लिको अम्लेखगञ्जस्थित जग्गामा बनाएको क्वाटर तथा त्यसले ओगटेको जग्गा यथाशीघ्र उक्त कम्पनीलाई हस्तान्तरण तथा नामसारी गर्न यथोचित व्यवस्था गरिदिने निर्णय भएको थियो। सो सम्बन्धमा निगमले आवश्यक कारबाही यथाशीघ्र गरी कम्पनी हस्तान्तरण प्रक्रिय छिटो समापन गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गरेको थियो।’
सो निर्णयका आधारमा २०७५ फागुन १ गते आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोले निर्णय गरेर १५ वटा कित्ताको साढे ३ बिघा ल्युब आयलको नाममा नामसारी गरेको थियो। तर सो संस्थाले निगमको नाममा रहेको अन्य कित्ताको जग्गामा समेत आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। हाल सो संस्थामा एबिसी गुप्र हाबी बन्दै गएको छ भने सरकारी पक्ष निरीहजस्तै देखिएको छ।
उहाँहरुले दाबी गर्ने कुनै आधारै छैन : अम्लेखगञ्ज डिपो प्रमुख
नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपो प्रमुख भरत रेग्मीले ल्युब आयलले बिनाआधार र प्रमाण निगमको जग्गामा हकदाबी गरेको बताए। ‘२०५१ सालमा निजीकरण गर्दा सरकारले ल्युब आयलकोे कार्यालय र आवास गृहलगायत भौतिक संरचनाले ओगटेको साढे ३ बिघा जग्गा निर्णय गरेर दिइसकेको छ’ रेग्मीले भने ‘अब निगमको नाममा पुर्जा भएको जग्गाको राजस्व पनि हामीले नै बुझाएकाले ल्युब आयलले आफ्नो दाबी गर्ने प्रश्नै छैन।’
आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोको नाममा झण्डै २२ बिघा जग्गा छ। सोमध्ये निगमले बिटुमिन तथा ब्यारेल र ल्युब आयल निगमको नाममा ३/३ बिघा जग्गा दिएको थियो।
थप जग्गा दिने निर्णयको फाइल लुकाइयो : ल्युब आयल अधिकृत
ल्युब आयलले भने हाल संस्थाको नाममा पुर्जा बनेको बाहेकको डेढ बिघा जग्गा आफूलाई दिने भनी अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयको फाइल लुकाइएको दाबी गरेको छ।
सो संस्थाका अधिकृत बलराम सिंहले भने, ‘हाम्रो क्वाटर क्षेत्रको वर्षौंदेखि हामीले नै भोगचलन गरेको जग्गामा अहिले निगमले पर्खाल लगाएकोले हामीले अदालतमा काम रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हौं,सो जग्गा हाम्रो हो र हाम्रो नै हकदाबी लाग्छ।’
ल्युब आयलले २०५१ साल असार १ गते अर्थमन्त्रालयले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै आफ्नो उद्योग आसपासको निगमको नामको जग्गामा समेत दाबी गर्दै आएको छ। ‘उहाँहरुले अर्थमन्त्रालयको पत्रकै आधारमा निगमको नामको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्नुभएको छ’, निगम अम्लेखगञ्ज डिपो प्रमुख रेग्मीले भने ‘सरकारले प्रस्ट रुपमा निर्णय गरेर साढे ३ बिघा जग्गा सो संस्थाको नाममा दिइसकेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।