सुध्रिएन रोग, भोक र शोकबाट ग्रसित जनताको अवस्था
सुध्रिएन रोग, भोक र शोकबाट ग्रसित जनताको अवस्था
'कर्णाली' भन्नेबित्तिकै तपाई के सोच्नुहुन्छ? हो त्यहि सोच्नुहुन्छ कि जो धेरैले कर्णालीबारे सुनिन्छन् वा सुनाइन्छन्। सदियौंदेखि नेपालमा मगन्तेको इतिहास बनाएको छ कर्णालीले। चाहे त्यो कुनै सार्वजनिक मञ्च, सार्वजनिक पद, सार्वजनिक अवसर जे सुकै हुन्।
यति मात्रै होइन अझ विगतदेखि नै खाद्यान्न मागिरहनुपर्ने। उपचार पनि माग्नै पर्ने र यिनै कारणले हामी शोकमा छौँ। हामी गरिव छौँ भनिरहने। कतिपयको मुखैमा झुण्डिएको एउटा थेगो पनि छ, 'रोग, भोक र शोकरबाट ग्रसित कर्णाली'। के कर्णाली मगन्ते मात्रै हुन लायक प्रदेश हो?
साविकको भेरी र राप्ती अञ्चलका केही र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला गरी १० जिल्लाको कर्णाली प्रदेश बनेको छ। साविकको कर्णालीका पाँच जिल्ला सम्भावना र अवसर हुँदा हुँदै पनि हेपिएको, चेपिएको, रोग, भोक र गरिवीबाट पिल्सिएको भनेर त भन्ने गरेकै थिए। यही हुलमा मिसिएर बाँकी पाँच जिल्ला पनि त्यस्तै भए। के साँच्चै कर्णाली त्यस्तो छ त? म त भन्छु सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको चाहिं कर्णाली प्रदेश हो।
यहाँको अशिक्षा, बेरोजगारीलाई अन्त्य गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगिसकेपछि प्रदेश सरकारले केही सुखद् र राम्रा निर्णयहरु पनि गर्यो।
सबैभन्दा पहिला प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामकरण गरेर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले 'समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी' को आकांक्षा अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम र लिएका अख्तियारीबाट यो आकांक्षा पूरा हुन्छ त? यी र यस्तै विषयमा विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ।
प्रदेशको नाम र राजधानी सबैभन्दा पहिला टुङ्गो लगाउनु, बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको, नागरिकको सामूहिक जोखिम वीमालगायत। तर यी बाहेक अरु राम्रो काम भनेर भन्न सकिने अवस्था नै छैन। पछिल्लो समय प्रदेशको विकास र समृद्धिको जिम्मा लिएको कर्णाली सरकारप्रति नागरिक स्तरमा व्यापक आलोचना छ। आखिर किन त?
अलपत्र पाँच प्रतिवद्धता
कर्णाली सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनाएको आरोप पनि लाग्न सक्छ। आरोप लागे लागोस्, तर कर्णाली सरकार सफल नभएकै हो। बाँकी कुरा नभए पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैंले गरेको प्रतिवद्धता त पूरा भए हुने नि।
शाहीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा जनाउनुभएका विभिन्न पाँचवटा प्रतिवद्धता नै अलपत्र परेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २०७४ फागुन ३ गते बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शाहीले त्यसको भोलिपल्ट फागुन ४ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शपथ गराए लगत्तै पदभार ग्रहण गर्दै आफ्ना पाँच प्राथमिकताका योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
सडक र विद्युतीकरण
शाहीले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो। समृद्धिको मुल आधार सडक भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउदै पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सडक पुर्याउनुका साथै घरघरमा विद्युतीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो भएको थियो। तर सरकारले यी दुवैमा प्रगति देखाउन सकेन।
उदाहरणका लागि एक वर्षको अवधिमा केबल एक हजार ८ सय २० मिटर सडक कालोपत्रे गरेको कुरा सुन्न वा पढ्न बाध्य भयौँ हामी। किलोमिटरमा नाप्न सकिने सडकलाई विडम्बनापूर्वक मिटरमा नाप्नुपर्ने अवस्था आयो।
जसमध्ये प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सातसय २० मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने रुकुमपश्चिममा १ हजार १ सय मिटर सडकमा कालोपत्रे भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्नुभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा ४९ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
यसैगरी प्रदेशभरि एक सय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा करिब चारसय किलोमिटर नयाँ सडक खनेको छ।
विद्युतका कुरा गर्दा कर्णालीका पाँच जिल्लामा अझै पनि विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्न सकिरहेको छैन। प्रदेशभरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। जम्मा ३४.७४ प्रतिशत नागरिकहरु मात्र विद्युतको पहुँचमा अटाएका छन्। यसको मतलव करिब ७३ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँच बाहिर छन्। यहि गतिको आधारमा सरकार चल्ने हो भने भाषणमा जस्तै होला त विकास?
हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय
मुख्यमन्त्री शाहीले प्राथमिकताको दोस्रो बुँदा शिक्षालाई राखेका थिए। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि हरेक विधाका शैक्षिक संस्थाको विकास गरी योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने अर्को योजना अघि सारिएको शाहीले बताएका थिए। यसका लागि पहिलो चरणमा ‘एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गरेर देखाउने बताएका थिए।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको साढे दुई वर्ष भन्दा धेरै समय बितिसक्दा असार सम्ममा जम्मा ८९ स्थानिय तहहरुमध्ये अहिलेसम्म २३ वटा स्थानिय तह बाहेक अरुमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन्। अरु सामान्य शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर नै जनयुद्ध लडेका शाहीबाट धेरै अपेक्षा गरियो तर सामान्य कुरा पनि सम्भव भएन।
आधा समय मात्र बाँकी छ प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच नभएका स्थानीय तह दोब्बर होइन, तेब्बर पर्न आउँछ। के तेब्बर बढी संख्याका स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुग्न सम्भव छ? म त भन्छु यस्तो गतिले हुँदैन।
दशवटै जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल
मुख्यमन्त्री शाहीले अझै पनि उपचार नपाएर अकालमै मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान रहेको र प्रत्येक जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए। अन्य प्रतिवद्धताको तुलनामा यसमा केही सामान्य प्रगति त देखिन्छ तर यो पनि हात्तीको मुखमा जिरा हो।
सबैजसो जिल्लामा रहेका जिल्लास्तरीय अस्पतालहरू प्रदेश सरकारले नयाँ बनाएको त होइन। अझै पनि धेरै स्थानिय तहका वडाहरू स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ्ग सेन्टरलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका छैनन्।
जिल्लास्तरीय अस्पतालहरुमा सुविधा भएको भए त किन हेलिकप्टर लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु लावालस्कर सहित सुत्केरी उद्दार गर्न भनेर जानुपर्थ्यो? हुन त उहाँहरुलाई त्यसमै रहर छ। अझ अस्पताल पुग्न नसकी सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको समाचार त यिनै आँखाले पढ्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने र यिनै कानले सुन्नुपर्ने परेकै छ। कुनै नयाँ अस्पताल बनेका छैनन्।
अहिले केही मात्रामा त भएकै छ नि भवन मर्मत भएकै छन्, नयाँ पनि बनेकै छन्, कोरोना टेस्ट गर्ने मेसिन पनि जडान भयो भनेर भन्न पनि भ्याउनुहोला। हो, केही भवन मर्मत गरिएको छ, केहि नयाँ भवन बनेका छन् अनि मेसिनहरु नपुगेका होइनन्। तर यो नै प्रयाप्त छैन।
ती मेसिन चलाउन सक्ने मानव संशाधन पुगेका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मातहतमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अधिकारीहरुकै अनुसार कोभिड-१९ को कारणले मात्र प्रदेश सरकार पहिलेभन्दा स्वास्थ्यमा संवेदनशील बन्न थालेको छ।
पर्यटकीय गन्तव्य
प्रदेशको समृद्धिको मुल आधार पर्यटन भएकाले प्राकृतिक र धार्मिक क्षेत्रहरुको पहिचान, प्रचार–प्रसार, संरक्षण र भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका थिए।
‘मानसरोवर, छायाँनाथ, कैलाश पर्वत, राराताल, शे–फोक्सुडो, काँक्रे बिहार, त्रिवेणी, पञ्चकोशी, ज्वालालगायत यो प्रदेशका साना ठूला सबै धार्मिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रहरुको प्रचार–प्रसार संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने बताउँदै प्रदेशको समृद्धि र विकासको मूल आधार नै पर्यटन रहेको बताएपछि हामी खुसी भयौं।
सरकार बन्नासाथ ठूलो जोश र जाँगरसहित आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले रारा तालमा एउटा भव्य समारोहको आयोजना गर्यो। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थलाई रारा तालमा उतारियो। प्रदेश मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको रारामा ठूलै लस्कर लगायो। त्यति मात्रै होइन त्यही समारोहका झण्डै एक करोड अर्थात ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैसा पनि स्वाहा पार्यो।
यति गर्नुको एउटै उद्धेश्य थियो विश्वका पर्यटकहरुको ध्यान रारामा केन्द्रित गर्ने र कर्णालीका पर्यटकीयस्थलहरुको प्रचारप्रसार गर्ने सपनाको उद्घोष भयो। कर्णालीमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने। तर ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने कर्णाली प्रदेशको सपना भने सपनामै सिमित भयो। एक वर्षमा आधा पनि नपुग्ने अर्थात २ लाख ३३ हजार २१ जना मात्रै पर्यटक भित्रिए। दुःखको कुरा रारामै पनि जम्मा ५ हजार मात्रै पर्यटक भित्रिए। त्यसपछिका वर्षको तथ्याङ्क झनै यहाँ उल्लेख नगर्नु राम्रो।
फेरि तर्क आउनसक्छ कि मुख्यमन्त्रीले भित्र्याउने वा प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई डोर्याएर ल्याउने हो र? अवस्य पनि त्यस्तो होइन। तर पर्यटकलाई भित्र्याउने गरी वातावरण बनाउने, सवसिटी, आकर्षण गर्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रचारप्रसार हुनुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन।
यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा नेतृत्वको मन्त्रालय त होला तर आफैंले उद्घोष गरेको र सिङ्गो क्याबिनेटको नेतृत्व गरेकाले मुख्यमन्त्रीमा यस्तो सवाल ठोक्किन पुग्छ।
ग्रिन प्रदेश
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई ग्रिन प्रदेशका रुपमा विकास गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। कर्णाली प्रदेश हिमालय पर्वतको बढी प्रभाव क्षेत्र भएकाले बढ्दो जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई न्यून गर्न यो प्रदेशलाई ग्रिन प्रदेशको रुपमा विकास गरिने आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रको अन्तिम बुँदामा उनले भनेका थिए।
यसमा त नयाँ प्रगति केही गरिएको छैन भन्दा फरक पर्दैन। बरु उल्टो प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट डोजर लगाएर धमाधम बाटो खन्दा भएको हरियाली समेत मास्ने गरेको कुरा सत्य हो। ग्रीन प्रदेशका लागि बजेटको व्यवस्थापन भएको, यसलाई नै लक्षित गरी कुनै कार्यविधि तयार गरेको वा कुनै युनिट तयार गरेको अवस्था पनि छैन।
कमजोर वित्तीय प्रगति
प्रदेश सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षसम्मका बजेटमध्ये खर्चको अवस्था निराशाजनक छ। चालूबाहेक पुँजीगत खर्च सरकारको योजना र नागरिकको अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सुरुको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रूपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। उक्त आर्थिक वर्ष सरकारको पहिलो र छोटो वर्ष भएकाले पनि खर्चको विषयलाई खासै महत्व भने दिइएन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि कर्णाली प्रदेशले चालूसहित आधा मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो। यसमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि बजेट खर्चको अवस्था पहिलेकै दोहोरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४८ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। जुन तथ्याङ्क पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर हुने होडमा प्रदेश नम्बर २ ले मात्र कर्णाली प्रदेशलाई जितेको छ।
कर्णाली प्रदेशको विगत एक आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। तर मुख्यमन्त्री शाहीले सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत करिब एक वर्षदेखि आफैं सम्हालेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कम वित्तीय प्रगति गर्नेमा तेस्रो स्थानमा छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ को कार्यक्रमको प्रगति विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३.१४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर कम खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा छ।
विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६१.१४ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१.६९ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.७९ र योजना आयोगले २४.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका नाममा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट थुपारेका मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको राजीनामाको लामो समयसम्म पनि आफैंले राखेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम राखिएका छन।
मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन पहिला मात्रै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। जसको सदुपयोग हुनेमा शंका गर्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिले जवाफ समेत मागेको थियो। एकीकृत वस्ती विकास र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा त उचित खर्च नै हुन सकेको छैन।
के निहुँ पाउँ कनिका बुकाऊँ!
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/०७६ दुबैमा कर्मचारी अभावले बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइयो।
सरकारले आफ्नो प्रदेश विकासको लागि चाहिने कर्मचारी पनि ल्याउन सक्दैन भने अरु के सक्ने होला? प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने नयाँ अर्को निहुँ पाए र यही अवस्था हो भने चालू आर्थिक वर्ष समेत यही निहुँमा रुमलिने पक्का छ।
अहिले कोभिड-१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण काम गर्न कठिनाइ देखाइएको छ। जबकी कोभिड-१९ आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना अघि मात्र आएको हो। आर्थिक वर्षका दुई चौमासिकमा प्रगति नै देखिन सकेन।
हावादारी भाषण-कार्यान्वयन शून्य
मुख्यमन्त्री पटक पटक भनेको सुनेको छु कि ‘गफ गरेर प्रदेश बन्दैन।’ तर उनी आफैंले यही कुरालाई करिब करिब २ घण्टा त गफ लगाएरै बताउँछन्। अहिलेसम्म उनको कार्यकाल हेर्दा प्रदेश सरकार कामभन्दा कुरामै केन्द्रित देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले ‘नौलो गाईलाई नौ पुला घाँस’ भनेझैँ पहिला पहिला आशा धेरै जगाए। तर पछिल्ला तथ्यले पहिला बोलेका कुरालाई हावादारी सावित गरिदिएको छ। हावादारी सावित भएका कुराहरु तल उल्लेख गरेको छु।
अलपत्र श्रमदिन
महिनाको दुई दिन अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री आफैं सडकमा उत्रिए। त्यति मात्रै होइन २०७४ फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकमा अनिवार्य महिनाको दुई दिनलाई श्रम दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो। मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि सडकमा उत्रिएपछि नागरिकको साथ पनि राम्रै मिल्यो।
मुख्यमन्त्री उपस्थित हुँदा मात्रै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण उपस्थित हुन थालेपछि सरकारले श्रम दिवस मनाउन कार्यविधि नै ल्याएको छ।
‘श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६’ बनाएको छ। एक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रगरभित्र महिनाको दुई दिन सरसफाइ र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरियो पनि। तर, विस्तारै त्यो सेलाउँदै गयो।
भएन फेसबुक बन्द
वि. सं. २०७४ साल चैत ८ गते बिहिबारका दिन मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा चैत १३ गते मंगलबारदेखि फेसबुक बन्द गर्ने घोषणा गरे। शाहीले समाजिक सञ्जाल फेसबुकले मानिसमा विकृति भित्र्याएको भन्दै रोक लगाउने बताएका थिए।
चैत ११ गते आइतबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गरी १३ गते मंगलबारदेखि बन्द गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको थियो। सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयमा काम नगरी फेसबुक चलाइराख्ने गरेको गुनासो पछि बन्द गर्न लागिएको मुख्यमन्त्रीको तर्क थियो। तर पछि यो विषय त्यसै तुहियो।
एनजीओ ‘आउट’ च्याप्टर नै ‘आउट’
वि. सं. २०७४ साल चैत ८ गते बिहीबारकै दिन शाहीले आफ्नो प्रदेशका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई पनि ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका थिए। कर्णालीका नागरिकलाई एनजीओले परनिर्भर बनाएको भन्दै उनले एनजीओ बन्द गर्ने घोषणा गरे।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई आफूले एनजीओसँग नभेट्न निर्देशन दिइसकेको बताउने मुख्यमन्त्री शाही केही दिनपछि एनजीओकै कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथि बनेर भाषण दिन थाले तर यो के भयो के हुदैछ न उनलाई थाहा छ न अरुलाई।
निष्कर्ष
विभिन्न सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर हैसियत भएको प्रदेश हो कर्णाली। के कर्णाली अहिले बजारमा प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकारमा पनि मन्त्रिमण्डल फेरबदलको कुरा चलिरहेको छ। यो सत्य हो। पार्टीले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले पनि यस्तै सुझाव दिएको छ।
हालको कर्णाली सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा नयाँ आउँछ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेकपाले निकै सोचविचार गरेर सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ। कर्णालीमा प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा जो जसले जुन जुन जिम्मेवारी लिएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा त्यहाँका सचिवालयहरूमा काम गरिरहेका छन्, उनीरुले जिम्मेवारी गतिलो गरी निर्वाह गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा योजना र आफैले निर्माण गरेका कतिपय ऐन, कानुन, कार्यविधि लगायतलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई समन्वयकारी ढंगले प्रभावकारी बनाउनै पर्छ।
अहिलेसम्म गरेका कामको एकपटक आत्मसमीक्षा हुनैपर्छ। विवादलाई यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्नु भन्दा काम हेरिनु पर्छ। यो टिमले सक्दैन भने अर्को नयाँ टीमलाई सरकारको जिम्मा लगाउनु नै बेस हुन्छ। होइन भने अर्को चुनावमा सत्ताधारी दल नेकपा जनता माझ नगएकै राम्रो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।