दुई वर्षअघि जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकाले विकृति–विसंगतिविरुद्धको अभियान नै चलायो। जाँडरक्सी, जुवा तास, बालविवाह, बहुविवाह, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, लागूऔषध प्रतिबन्ध लगायत २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सभ्य गाउँ निर्माणको उद्घोष गरियो। छिमेकी पालिका र प्रदेश तथा संघीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा भव्य समारोहबीच विकृति विरुद्धको अभियान उद्घोष गरिएपनि स्थिति उस्तै छ। चोक–चोकमा होहल्ला, समुदायमा विभेद र जुवातास खेल्ने जस्ता क्रियाकलापमा कमी आएको छैन। तामझाम देख्दा र सुन्दा निकै प्रभावकारी हुने मानिएको बडिगाडको यो अभियान सफल त भएन नै, गाउँपालिका आफैँले घोषणा गरेका २८ बुँदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा भार धेरै परेको र हालसम्म नियन्त्रणमा जुटिरहेको बडिगाडमा उद्दार र राहतलगायत विषय नै विवादित बने। यिनै सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजासँग थाहाकर्मी तारानाथ आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गाउँपालिकाका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले अहिले के गरिरहनुभएको छ ?
कोभिड–१९ चीनमा देखिएपछि हामीले यो विश्वव्यापी रूपमै फैलन्छ भन्ने आंकलन गरेका थियौँ। जब यो विश्वभरि फैलियो, हामीलाई पहिल्यै लागेको थियो : यो चीनबाट भारत हुँदै हामीकहाँ आइपुग्छ र भयावह अवस्था आउँछ। महामारीले ठूलो आकार लिँदै गएपछि हामी प्रतिकार्य तयारीमा लाग्यौं। हामीले भारतबाट आउने गाउँपालिकावासीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्थापन गरेका थियौं। जसका कारण गाउँमा संक्रमण फैलिन पाएन।
यहाँका सुरक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको समेत सक्रियतामा गाउँपालिकामा सातवटा क्वारेन्टिन निर्माण भएका थिए। जसले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो भयो। सबैलाई सचेत बनाएकाले गाउँमा कोभिड–१९ को असर परेको छैन्। हामीले गरेको कामको जनताबाट सह्राना भएको छ। यहाँका जनताले अरु पालिकाभन्दा राम्रो काम गरेको भनेका छन्। अहिले क्वारेन्टाइनमा कोही छैन। आइसोलेसन खाली छन्। यो बेला कोभिड–१९ को व्यवस्थापन नै हाम्रो महत्वपूर्ण काम हो भन्न चाहन्छु।
गाउँपालिकाले बनाएका क्वारेन्टिन सबै विद्यालयमा थिए, विद्यालय सञ्चालन हुँदा त्यसको विकल्प के छ ?
पहिला हामीले क्वारेन्टिनस्थलका रूपमा विद्यालय नै प्रयोग गरेका थियौं। अहिले नेपाल सरकारले पढाउन भनेपछि वडा नं. ५ मा पाँच शय्याको आइसोलेसन व्यवस्था गरेका छौं। सोही ठाउँको खेलकुद कभर्डहल र सभा हल प्रयोग गर्ने योजनामा छौं।
तयार भएका संरचना पर्याप्त छन् ?
हामीसँग संरचनाहरू पर्याप्त छैनन्। नेपाल सरकारले गरेको निर्देशनअनुसार विदेश तथा प्रभावित जिल्लाबाट आउनेलाई सकभर स्थानीय सामुदायिक भवन, जो वडा तहमा छन् : त्यहाँ राख्ने भनेका छौं। यसो गर्न सम्भव नभएमा होम क्वारेन्टिनका लागि पनि तयारी थालेका छौं।
गाउँपालिकाको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। सुरक्षित हिसाबले होम क्वारेन्टाइन बस्न पाउने व्यवस्था हाम्रो गाउँपालिकामा भएको छ। शंका लागेको र लक्षण देखिएकालाई गाउँपालिका स्तरीय क्वारेन्टिनमा राख्ने वा आइसोलेसनमा राख्ने भनेका छौं।
संक्रमितको उपचारमा कत्तिको कठिन स्थिति व्यहोर्नु पर्यो ? संक्रमित वडा अध्यक्षहरूलाई लिन गाउँपालिकाले गाडी पठाएन भन्ने गुनासो आएको थियो नि !
हामीलाई यहाँ त केही समस्या भएन। विशेषतः संक्रमित जिल्लामा पठाउनुपर्दा त्यहाँको खर्च धेरै भयो। अन्तको संक्रमण मुकाममा आउँछ भनेर गरेको व्यवहारले हामीलाई समस्या पार्यो। मुकाममा बसेका बुद्धिजीवीकै व्यवहारले जबर्जस्त बिरामी पठाउने वातावरण बन्यो। आफू बाँच्ने, अरु मरुन् भन्ने सोचका कारण समस्या भयो। हामीले अब 'बचौं र बचाऔं' भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ। जाने-बुझेका भनेकाहरूकै व्यवहारले हामी दु:खी भयौं।
जहाँसम्म गाडी पठाएन भन्ने कुरा छ : वडाअध्यक्षहरूलाई उदृत गरेको समाचार गलत थिए। उहाँहरू पनि जिम्मेवार मान्छे हो। आफैँ आउँछौं भनेपछि गाडी नपठाएको हो। समाचारको खण्डन गरेका थियौं। उहाँहरूले पछि आत्मालोचना गर्नुभयो। आफूहरूले नबोलेको भन्नुभयो। कुनै कञ्जुस्याईं नगरी उद्दार र उपचारमा भएकै छैन। हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ।
यहाँहरूले दुई वर्ष पहिला निकै तामझामका साथ शुरू गरेको विकृति विरुद्धको अभियान कहाँ पुग्यो ?
यो त बढो अफ्ठेरो र असजिलो रहेछ। मानवीय स्वभावले धेरै असजिलो बनाउँदो रहेछ। जुन काम आफ्नै भलोका र स्वास्थ्यका लागि भनेर जनताले बुझेनन्। सामाजिक विकृति र विसंगति उन्मुलनका लागि हामीले गाउँसभाबाट प्रस्ताव नै पारित गरेका थियौं।
अभियान सञ्चालनको क्रममा व्यवधान आए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदलका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असजिलो आउँदो रहेछ। हामीले पवित्र सोचेर थालेको कार्यक्रमलाई पनि सही हिसाबले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ।
हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू भने गरिरहेका छौं। तर, सोचेजस्तो प्रभावकारी नभएकै हो। अझैपनि मानवीय स्वास्थ्यसँग जोडेर विशेषतः समाजका कतिपय विकृत रूपहरू जस्तो : बालविवाह, बहुविवाह, जुवा तास खेल्नेजस्ता समस्यालाई हामी नियन्त्रण र उन्मुलन नै गर्ने अभियानमा छौं। अवैध धन्दा नगरौं भन्ने चेतनाको विकास नभएसम्म यो सम्भव हुने कुरा होइन। हामी चेतनाको विकासमा यतिबेला तल्लीन छौं। अभियानलाई तार्किक बनाउन नसक्दा हीनताबोध भने गरेका छौं।
प्रभावका हिसाबले के आशा राख्नुभएको थियो ?
विकृतिहरूले हाम्रो समाज र मानव जीवनलाई असर गर्छ, आर्थिक रूपमा क्षयीकरण हुन्छ भनेर नै नियन्त्रण र उन्मुलन थालेका हौं। हामीले बनाएको योजनाकै हिसाबले अघि बढाउन सकिएको भए पक्कै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यौँ।
नमूना बनाउने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि कर्मचारी फेरबदल मात्रै समस्या हो कि तयारी बिनाको घोषणा ?
काम गर्दै जाँदा वातावरण बन्ने हो। मात्रै के हो भने हामी जनप्रतिनिधिमा पनि तत्परता, आत्मबल र प्रतिबद्धता भएन। जनता सबै विषयमा जानकार नहुन सक्छन्। उनीहरूलाई जागरुक बनाउनु हाम्रो दायित्व थियो। जुन किसिमले लाग्नुपर्थ्यो, त्यो किसिमले लाग्न सकेनौँ।
अभियान चलाएर संस्कार र परम्परा मास्ने तथा आयआर्जनको बाटो बन्द गर्ने काम भयो भन्ने भावनाको विकास जनप्रतिनिधिमा हुँदा समस्या भयो। विकृतिको असरभन्दा परम्परामा हामी केन्द्रित भयौं, अभियानले त्यो सोचलाई हटाउन सकेन। समस्या यहीँनेर भएको हो। तर, अभियान चलिरहेको छ।
जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेको भए त परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो होला नि ?
कानुनले बन्देज गरेका कुरा पनि हुन्। कानुनको कार्यान्वयन र समाजका सुधारका लागि हामीले अभियान बनाएका हौं। विकृतिहरूले मानव स्वास्थ्य र समाजमा असर गर्छ, आर्थिक क्षयीकरणले भोलिको पुस्तासम्म यसको असर देखाउँछ, मानवीय स्वास्थ्यमा असर हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेसम्म कठिन हुँदोरहेछ। विधि र कानुन बनाएर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ।
हामीले जति नै प्रयास गर्दा पनि जनतामा जागरण नआएसम्म परिवर्तन असम्भव रहेछ भन्ने लाग्यो। समुदायको वातावरण पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरा : हरेक अभियानमा राजनीतिक रङरोगन हुँदा पनि समस्या भयो। तर, कुनैपनि हालतमा यो अभियानलाई रोक्नेवाला छैनौं।
परम्परामा परिवर्तन, आर्थिक उपार्जनमा वैकल्पिक विधि खोजेर भएपनि हामी यो अभियानलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौं। कम्तिमा सडकमा जुवा खेल्ने, बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, जाँडरक्सी सेवन गरेर होहल्ला, झैझगडा गर्ने कामहरू भने कम भएका छन्। बहुविवाह गर्नेहरू कम्तिमा कानूनी दायरामा आएका छन्।
कृषिमा करोडौं लगानी गर्दै सर्वसाधारणलाई आयआर्जनमा जोड्छौँ भन्दै सोही वर्ष शुरू भएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाएपनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेन भन्ने छ नि ?
अलैंची र किबी विशेष कार्यक्रम भनेर शुरू गरेका थियौं। दशौं लाख रुपैयाँका कार्यक्रम भएका छन्। यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम पनि थियो, जुन निरन्तर छ। बुझाई फरक नपरोस् हामीले कृषिमा एक करोड र पशुपालनमा एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थियौं। जुन रकम लगानीका आधारमा अनुदान दिने भनेका थियौं।
कार्यक्रम निरन्तर छ। सबै नसकिएको भएपनि केही काम भएका छन्। अहिले पनि तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट हालिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्। हामीले सोच बनाउने, तर कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी नहुँदा समस्या हुँदोरहेछ। प्राविधिक कर्मचारी छैनन्। अहिले हामीले सडककेन्द्रित विकास गरेका छौं। बाटो नभएसम्म हुन्न भन्ने मान्यता जनतामा पनि छ। अहिले लगभग बाटो बन्यो। अब कृषि र पशुमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयआर्जन बढाउने लक्ष्य छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा निकै आशा लाग्दा, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैं फितलो किन हुन्छ ?
अहिले त बजेटकै अभाव छ। गत वर्षकै लागि बनाएका कार्यक्रम कोरोनाका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। उताको बजेट यता खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसले गर्दा काम गर्न निकै कठिन भैरहेको छ।
जनताले पनि सबै सरकारले गरिदियोस्, आफूले चाहिँ केही गर्न नपरोस् भन्ने मानसिकता राख्दा पनि समस्या भएको छ। हामीले बनाउने कार्यक्रम जनतासँग जोडिएका हुन्छन्। जनतामा काम गर्ने इच्छाशक्ति निकै कम छ। हिजो जुन परम्परा थियो मिलेर काम गर्ने आज त्यो हराएका कारण सोचेजस्तो विकास हुन सकेन।
अहिले त हात काट्यो भने पनि गाउँपालिका दगुर्ने परम्परा विकास भएकाले समस्या बढेको छ। आफैँले गर्न सक्ने स–सना काममा पनि जनताले गाउँपालिका नै धाउनु अझै ठूलो समस्या भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।