काठमाडाैं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको तर कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा समेत पदको लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने शर्माले बताए।
मानवअधिकार आयोगले २०५७ जेठ महिना देखि २०७७ असार महिना सम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका २ सय ८८ जना दोशिको नाम नै किटान गरी कारबाहीका लागि सिफरिस गरेको छ।
बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउनैपर्ने बताए।
मुद्दा दायर गर्दा दण्डहीनता घट्ने भएकाले पनि आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पछिल्ला केही समययता जिल्ला अदालतबाट छिनिएका जघन्य अपराधका सरकारवादी मुद्दाहरु माथिल्लो तहमा अपिल नहुने गरी फैसला गर्ने र मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको शर्माले बताए।
राज्यले चलाउनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले त्यस्ता व्यक्तिमाथिसमेत कारबाही हुनेगरी आयोगले सिफारिस गरेको बताए।
कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरेर दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको उनले बताए। मुद्दा चलाउँदैमा कारबाही भइहाल्ने भन्ने नभएको र त्यसमा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन अनुसन्धानसमेत हुने भएकाले अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने उनले बताए।
संविधानले मानवअधिकारको अवधारणालाई प्रस्टसँग स्थापित गरेको भए पनि त्यसलाई अपनत्व लिनेगरी कसैले पनि काम गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।