सर्वोच्चले सरकारविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चलाओस्

|

काठमाडौं : संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि सरकार मानव अधिकारमैत्री बन्न नसकेको मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारले अलोकतान्त्रिक नीति र कानुन बनाउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपालमा छ। न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पूर्व-अध्यक्ष शर्माले सरकारले अख्तियार गरेको नीतिले जनताको पीरमर्का बुझ्न नसक्ने पनि बताए। पूर्व अध्यक्ष शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ?

मानव अधिकार आयोगको समग्र पाटो हेर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो। संविधान पनि लोकतान्त्रिक छ। हुनुपर्ने त मानव अधिकारको ग्यारेन्टी हो र ग्यारेन्टी पनि छ कागजमा तर व्यवहारमा ठिक उल्टो छ। व्यवहारमा राज्यसत्तामा बस्नेहरू म यो दल ऊ दल भन्दिनँ।

चाहे शेरबहादुरजीको पाला होस्, चाहे सुशीलजीको पाला होस्, चाहे अहिलेको पाला होस, चाहे योभन्दा अगाडिको पाला होस् राज्यको चरित्र कस्तो देखियो नेपालमा भने सत्तामा नजाउञ्जेल मानव अधिकार पनि चाहिने, स्वतन्त्र अदालत पनि चाहिने, प्रेस पनि चाहिने, सत्तामा गएपछि सबैभन्दा आक्रमण यी तीनवटा संस्थालाई हुने।

त्यसकारण संस्कृति कस्तो रह्यो भने सत्ता चलाउनेको मनसाय पनि के रह्यो मानव अधिकार आयोग पनि अरू संवैधानिक आयोग जस्तै सरकारको खटनपटनमै चलोस्। हामीले कुन सिद्धान्तअन्तर्गत यसको स्थापना गरेका थियौं भन्दा सरकारी हस्तक्षेपदेखि पृथक्, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हो।

संसदका समितिहरूले संवैधानिक आयोगहरूलाई निर्देशन दिन सक्छन् केवल मानव अधिकार आयोगलाई सक्दैनन्। पृथक राखेका छौं। तपाईले यदि तुलना गर्नुभयो भने समितिहरूले संवैधानिक निकायलाई चाहे त्यो लोकसेवा आयोग होस्, चाहे अख्तियार होस् निर्देशन दिइराखेको हुन्छ। तर मानव अधिकार आयोगको हकमा दिँदैन किन भने संविधानले नै यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने हिसाबमा तय गरेको छ।

त्यो कदम संविधानमा राखियो तर पछि कानुनमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालिएको छ। त्यसैले अहिले मानव अधिकार आयोगको ऐनको संशोधन दर्ता भएको छ तर टेबुल भएको छैन।

कुन समितिमा जाने भन्ने पनि निर्णय भएको छैन। मानव अधिकार समितिले मलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ कि यही रुपमा पारित हुँदैन र आउँदैन।

यही रुपमा टेबुल पनि हुँदैन। यसमा आवश्यक संशोधन गरेर मानव अधिकारको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा गरिने छ। वास्तवमा यति दबाब पर्‍यो सरकारलाई, हामीले नै सुरु गर्‍यौं दबाब दिन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि आयो कि त्योबाट अहिले पछाडि हट्यो भनिएको छ।

विधेयक फिर्ता पनि गरेको छैन र विधेयक छलफलमा पनि गएको छैन। हामी आस्वस्त छौं। आस्वस्त हुँदाहुँदै अर्को चिज ल्यायो भने अर्को कुरा। तर ल्याउने सुरसार अहिले देखिएन। 

मानव अधिकारको जग कसरी बलियो बनाउने, आफ्नो कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 

मैले एउटा नारा दिएको थिएँ आएकै दिन। घरघरमा मानव अधिकार। घरघरमा मानव अधिकारको केही अंश चाँहि पूरा हुन्छ। तर, सम्पूर्ण गर्न सकिन्न। आँधीबेहेरी ल्याउन सकिएन।

सरकारलाई यथोचित दबाब दिनुपर्ने त्यो दबाब दिन सकिएन। त्यसका कारणहरू छन्। एक त हाम्रो आन्तरिक कारण पनि छ। अर्को सरकार सहयोगी भएन र जनतालाई पनि मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने थाहा नै छैन। सहरमा बसेकाहरूलाई पनि कतिपयलाई थाहा छैन। त्यसकारण त्यो सन्देश पुर्‍याउनलाई तीनवटा चिजले रोक्यो।

एउटा स्थानीय तह आएन त्यो बेलामा, स्थानीय तहको माध्यमबाट जाने भनेको तर स्थानीय तहमा पनि विभाजन यति देखियो कि उनीहरू कसैलाई पनि मानव अधिकार मतलब छैन। भत्ता बढाउने कुर्सीमा जाने र बजेट कहाँ विनिमय गर्ने त्यतिमा सीमित रहेको हुनाले घरघरमा मानव अधिकार पुर्‍याएपछि मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुन्छ। त्यो पूरा गर्न चाँहि सकिएन। एउटा मलाई ठूलो पश्चाताप जस्तो पनि हुन्छ। 

उच्च माध्यमिक तहसम्म मानव अधिकारसम्बन्धी विषय पढाउनुपर्दछ ताकी अध्ययन होस्। उदाहरणको लागि अहिले महिला हिंसा चरम छ, बलात्कारका घटना त्यति नै छन र मृत्युदण्ड दिएर त्यो घट्नेवाला छैनन्। त्यो मान्छेलाई चेतना हुनुपर्यो कि यो चिज गर्नुहुँदैन। चेतना कसरी जगाउने त्यसमा सरकार गम्भीर छैन। हामीसँग स्रोतहरू कम छन्। हामीलाई सरकारले जति बजेट दिन्छ त्यसको ९० प्रतिशत भाग त प्रशासकीयमा जान्छ। थोरै बजेटमा हामीले काम गर्नुपर्छ। यिनै यावत व्यवधानहरू थिए। तथापि म असन्तुष्ट भने भएको छैन। 

आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा त धेरै ठूलो निर्णय गर्नुभयो नि?

यसमा हामीले निर्णय गरेको होइन। निर्णयहरूलाई एकीकृत गरिएको हो। २० वर्षदेखिका कस्ता निर्णयलाई एकीकृत गरेको छ त्यो पुस्तक हेर्नुभयो भने नाम किटेको पनि छ र नाम नकिटेको पनि छ। नाम किटेर नै मुद्दा चलाऊ भनेको चाँहि १ सय ८८ वटा देखियो अरू पनि सयौँ छन् जहाँ नाम किटेको छैन र अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई मुद्दा चलाऊ भनिएको छ। अब सिक्सर हान्न पनि धेरै वर्षको प्रक्रिया चाहिन्छ।

किनभन्दा अर्को एउटा हतियार छ त्यहाँ। त्यो हतियार हामीभन्दा पहिलाकोले पनि प्रयोग गर्न सकेनन् हामीले पनि सकेनौँ। त्यो हतियार कस्तो भने हामी सिफारिस जहा गर्छौं त्यो सिफारिसकर्ताले कार्यान्वयन गरेन भने त्यसको नाम कालोसूचीमा जान्छ। अब सिफारिस हामी गर्छौं प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अब कारबाही भएन भने त प्रधानमन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री आफैँ मानव अधिकारको भन्जक होइन की जसले मानव अधिकारसँग गर्‍यो त्यसलाई कारबाही नगर्नेमा ठहरिन जान्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिज सुरु गर्ने की नगर्ने वा त्यसको अध्ययन सुरु गर्ने की नगर्ने भन्दाभन्दै संजोग अदालतको एउटा फैसला आयो कार्यविधि चाहिने रहेछ।

अनि कार्यविधि छ की छैन भनेर हेर्दै गयौं सर्वोच्च अदालतले २०६८ को ऐन हेरेको रहेनछ। त्यसमा कार्यविधि पनि छ। सबै छ र त्यो कुरा गर्न सकेनौँ। अब हामीपछि आउने आयोगले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्छ कि आशा चाहिँ छ।

मेरो तर्क थियो नयाँ चिज दिने होइन हामीले भइरहेको छरिएर बसेको थियो हामीले एक ठाउँमा एकीकृत गर्ने हो। त्यसको विश्लेषण गर्ने की मानव अधिकारको भन्जक चाँहि प्रहरी हुन्छ कि सेना हुन्छ कि सिडियो हुन्छ कि सरकारी कर्मचारी हुन्छ कि एउटा राम्रो तथ्याङ्कहरू छ त्यहाँ।

तथ्यांकलाई हामीले विखण्डन गरेका छौं। त्यसमा कति प्रतिशत पुलिस सहभागी हुन्छ कति प्रतिशत सेनाको सहभागिता हुन्छ कति प्रतिशत सिडिओ सहभागी हुन्छन् त्यसले गर्दा भविष्यमा अनुसन्धान गर्न नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिको र मानव अधिकारप्रति सरकारको दण्डहीनता जुन बढ्यो त्यसको स्थितिको विश्लेषण गर्न एउटा खँदिलो किताब हुन्छ। 

आफैँले किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो? सरकारले त तपाईंलाई जहिले पनि नराम्रो नजरले हेर्ने भयो। सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 

हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो। संविधानको प्रत्येक धारमा लोकतन्त्र लेखिएको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोक सम्पत्ति र सहभागितामूलक व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र भएको पुष्टि गर्छ।

हाम्रो सबै दस्तावेजहरूले देशमा लोकतन्त्र जस्तो व्यवहार गरेन, गर्न जानेन। राज्य सञ्चालनको यन्त्र आधुनिक दिएर नहुने रहेछ। चलाउने व्यक्ति कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। चलाउने व्यक्तिको संस्कार अलोकतान्त्रिक छ भने त्यसैअनुरुप व्यवस्था हुन्छ। त्यसै अनुरुपको कानुन नीति बन्छ। हामीकहाँ शक्तिको लोभमा राजनीति छ।

२०१७ सालमा विद्यार्थी राजनीति गरेको व्यक्ति अहिलेसम्म हाबी छ। हाम्रो राजनीतिको लक्ष्य सत्ताप्राप्ति र पैसा कमाउने भयो। हामीले संविधानमा स्वास्थ्यको हक राखेका छौं, अस्पताल स्वास्थ्यको हक भित्र पर्नुपर्ने होइन र, जनताको पहुँचमा आउनुपर्ने तर भएन। अस्पताल त उद्योग बनेको छ। संविधानमा शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिएको छ। राम्रो शिक्षा दिने संस्था निजी क्षेत्रमा छ। यही साल सर्वोच्च अदालतले भन्यो कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर, सरकारले भन्यो शुल्क लिन्छु। सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशको खिलाफमा गयो।

यदि  सर्वोच्च अदालत साँच्चै बलियो हो भने सरकारमाथि अवहेलनाको कारबाही चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै जनता हो नागरिकलाई परेको मर्का सरकारले बुझ्नुपर्छ। सरकार पछि हट्न सक्दैन। सरकारले जनताको मर्का बुझ्न सक्दैन भने जतिसुकै लोकप्रिय मतले बनेको सरकार भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। 

कहिलेकाहीँ जनताबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कुनै पार्टी सत्तामा आउँछ तर सत्ता सञ्चालन भने आलोकतान्त्रिक बाटोबाट गर्छ। त्यसको पुष्टि मानवमैत्री कानुन नभएर मानव अमैत्री कानुन ल्याउँछ। संसदमा बहुमत र अदालतमा उसको सेटिङ हुन्छ। त्यो दलको समर्थक नै न्यायाधीश हुन्छ। अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट, अलोकतान्त्रिक ऐन कानुन आउँछ। उदाहरण हाम्रै अगाडि छ।

अब संविधानले राखेको ग्यारेण्टी सजावटको लागि हो र त्यो ग्यारेण्टी कसले पुरा गर्ने कसले प्रत्याभूति गराउनुपर्छ भन्दा जो सत्तामा हुन्छ, उसले हो। संविधान केवल सरकारको कुर्सी चढ्नको लागि मात्र होइन। सरकारले नागरिक प्रतिको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ। भाग्न पाउँदैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.