|

-कौशिक नवराज

अहिले चर्चामा रहेको शब्द हो क्लिनफिड। नेपालमा २०७४ मा ल्याएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तर हाल विज्ञापन नियमन ऐनमा नै कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तोकेर ल्याइएको हो क्लिनफिड। विज्ञापन व्यावसायी र टेलिभिजन व्यावसायीहरूले समेत माग गरेको र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने अवस्था देखिन्छ।

के हो क्लिनफिड के होइन?

सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामिले दैनिक रुपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लनिफिड भनिन्छ।

विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै संचालन गर्नुलाई क्लिनफिड भनिन्छ। नेपालमा हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेवापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो।

अब उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोशनहरू प्रसारण गर्न पाउने छैनन। विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन,२०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

विदेशी च्यानलसम्बन्धी व्यवस्था

साविकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागुहुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई ४ किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो।

विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरू डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति च्यानल एक लाख रुपैया, विज्ञापन समावेश भएका निशुल्क च्यालनको हकमा प्रति च्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रति च्यानल ३ लाख रुपैयाँ र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रति च्यानल ७ लाख दस्तुर लिने गरेको थियो।

नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र विक्रि वितरण गर्नेको हकमा विक्रि वितरणको लाइसेन्स लिने भने पचास हजार रुपैया र विदेशी च्यानलहरूको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफुले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरू MSO र डिजिटल केवलहरूलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रति च्यानल पचास हजार रुपैया दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुप्रर्ने र नवीकरणको हकमा  अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

क्लिनफिडको आवश्यकता

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले दोहोरो रकम असुलीरहेको अवस्था थियो। एकातिर नेपालस्थित विदेशी टेलिभिजनका आधिकारिक विक्रेता र सम्पर्क व्यक्ति तथा संस्थाहरूले MSO र डिजिटल केवलहरूबाट टेलिभिजन प्रसारण गरे वापत मोटो रकम असुल्ने साथै हरेक बर्ष टेलिभिजन प्रसारणको शुल्क बढाउदै लैजाने गर्थे। यसरी नेपालबाट करोडौ रकम विदेश लैजाने गरेका थिए भने अर्कोतिर उनीहरूले आफ्ना च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बजाउँदै आएका थिए।

यसक्रममा नेपाली माटोमा टेलिभिजन प्रसारण गर्ने अनि ग्राहकबाट रकम पनि असुल गर्ने तर नेपाली भेषभुषा र संस्कृतिलाई संरक्षण त परको कुरा अवमुल्यन गर्दै विदेशी संस्कृति र परम्परा भित्र्याउदै नेपाली संस्कृति मास्न जातजाति र भाषाभाषिको साम्प्रदायिक एकतामा समेत खलल पुर्याउने कार्य गर्दै आएका थिए।

नेपालमा प्रसारणको अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरूले अब उप्रान्त डविङ गरेर समेत विज्ञापन समावेश गर्न पाउने छैनन। यसले नेपालको विज्ञापन वजारलाई विस्तार गर्न मदत पुर्याउने निश्चित छ। विदेशी विज्ञापनहरू एजेन्सीहरू नेपालमा नै विज्ञापन खिच्न आउनुपर्ने, नेपाली कलाकार र मोडले स्थान पाउने,नेपाली उत्पादनहरू व्राण्डिङ गर्न मदत पुग्ने प्रष्ट छ।

विज्ञापन व्यवसायीहरूका अनुसार हाल नेपालमा २२ अर्वको विज्ञापन वजार रहेकोमा क्लिन फिड पश्चात सो करिव १० अर्व वढेर ३२ अर्व पुग्न सक्छ। क्लिनफिड पश्चात नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रसारण गरीरहेका कार्यक्रमहरूले विज्ञापन पाउने हुदा टेलिभिजनहरूको आम्दानी बढ्ने पत्रकार र कर्मचारीले न्युनतम पारिश्रमिक पाउन कठिनाइ नहुने आशा गरिएको छ। यसबाट गुणस्तरिय टेलिभिजन कार्यक्रमहरू निर्माण र प्रसारण हुने देखिन्छ।

भेदभावपूर्ण टेलिभिजन वर्गीकरण

वर्तमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र नियमावलीले स्वदेशी र विदेशी गरी टेलिभिजनहरू च्यानलहरूलाई विभेद गर्दै सो विभेदपुर्ण भेदभावका आधारमा नै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ।

ऐनले विदेशी च्यानलहरूले नेपालमा डाउनलिंक गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि आधिकारिक रुपमा नेपालमा विक्रेता राखी सिग्नल वितरण गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा केही नबोलेको हुँदा केही च्यानलहरू सिग्नल वितरकको लाइसेन्स लिएर संचालन भएका छन। जसले कर रोयल्टी सवै तिर्छन भने केही च्यानलहरू सिधै भारतवाट संचालित भएको र आफ्नै भारतीय प्रान्त जस्तो सुविधामा संचालित छन।

 क्लिनफिड र विज्ञापन बोर्ड

क्लिनफिड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र नेपालमा एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गर्ने अवधारणा स्वरुप विज्ञापन वोर्डको व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ को परिच्छेद ३ को दफा १४ मा नेपालमा विज्ञापन नियमनको लागि एक विज्ञापन वोर्ड गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सोहि ऐनको दफा १५ मा विज्ञापन वोर्डको काम उल्लेख गरिएको छ।

वोर्डले विज्ञापन सम्बन्धि राष्ट्रिय निति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, प्रसारण हुने विज्ञापनहरूको मापदण्ड परिक्षण गर्ने, विज्ञापन सम्बन्धमा आचारसंहितासमेत तय गर्नेछ।

प्रचलित कानुन विपरितका विज्ञापनहरू प्रसारण गर्न रोक लगाउने र विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने लगायतका काम वोर्डले गर्ने बताइएको छ। तर गजबको कुरा वोर्ड गठन गर्ने काम त के त्यसको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छैन।

संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले आफुखुसी वितरण गर्दै विज्ञापनहरू अव विज्ञापन बोर्ड मार्फत मात्रै वितरण गर्ने। अब वोर्ड गठन पश्चात सवै संघिय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले विज्ञापनहरू विज्ञापन वोर्डलाई दिन पर्ने र सो विज्ञापनलाई बोर्डले एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत रकम भुक्तानी दिने गर्छ।

क्लिनफिडमा व्यवसायीको फरक माग

पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले क्लिनफिड आमसंचार माध्यममा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको तर दूरसंचार माध्यममा ध्यान नदिएको भन्दै आमसंचारका साथसाथै दूरसंचारका माध्यमबाट प्रसारण हुने सामाग्रीहरू समेत क्लिनफिडमा संचालन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

क्लिनफिड कार्यान्वयन हुनपर्छ भनेर लगभग सबै सहमत भए पनि पछिल्लो समय टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरूले केही थप मागहरू राखेका समाचार आएका छन। नेपाल सरकारले ऐन तयार गर्दा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरू क्लिनफिडमा संचालन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा OTT (Overt the Top)  अर्थात मोवाइल एप्स जस्तै नेपाल टेलिकमको Wao time, prabhu, net tv लगायतबाट प्रसारण हुने त्यही च्यानलमा विज्ञापन समावेश हुने तर केबुल र डिश मिडिया वा स्याटेलाइवाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरूमा चाहि क्लिनफिड हुदा व्यावसायिहरूमा मर्का पर्न जाने देखिन्छ।

अनलाइन टेलिभिजन र वेभसाइटहरूबाट स्ट्रीम हुने टेलिभिजनहरू र कार्यक्रम साथै युट्युवमा चाहि क्लिनफिड सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिने तर खाली केबुल र डिश मिडियालाई मात्रै फोकस गर्ने गरेको अवस्था देखियो भनी व्यवसायिहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। एकहदसम्म व्यावसायिहरूको यो माग सहि पनि देखिन्छ।

क्लिनफिडका समस्या

पछिल्लो समय नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वयनमा आए दक्षिण एशियामा नै पहिलो हुने भनेरसमेत प्रचार गरिएको छ। यस अवस्थामा नेपालले पनि साबिकमा बंगलादेशले क्लिनफिड लागू गरेर पनि कार्यान्वयनका क्रममा पछाडि हट्न बाध्य भएको उदाहरण बिर्सनु हुँदैन।

कुनै देश विशेषको कला र संस्कृतिले अतिक्रमण गर्यो भनेर मात्रै राष्ट्रियतामा बहकिएर राष्ट्रवाद उलारेर मात्रै क्लिनफिड सफल हुनसक्दैन।क्लिनफिड कार्यान्वनमा भएमा हाल हेरिरहेका भन्दा विदेशी च्यानलहरू कम्तिमा ६० प्रतिशत कम हुने अनुमान छ। हालको भन्दा च्यानलको मुल्यवृद्धि अस्वभाविक रुपमा बढ्न सक्ने हुँदा नेपालीहरूले धान्न सक्छन कि सक्दैनन भन्ने पनि सोच्नु पर्छ।

क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्था के कस्तो छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी च्यानलको अस्वभाविक मुल्य बढ्ने साथै आमसंचार माध्यममा मात्रै क्लिनफिड हुने व्यवस्था गर्दा यसले दूरसंचार माध्यम इन्टरनेट र ओटिटि मार्फत रकम विदेशिने जुन हुण्डी र दराज जस्ता अनलाइनले सहयोग गर्ने दखिन्छ। सरकारले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

लेखक  निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी हुन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.