दुईबीचको झगडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसमेत रोकियो

|

भक्तपुर : मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। 

विवादले नगरपालिकाको काम कारवाहीसमेत ठप्प भएको छ। नगरपालिकामा नक्सा पास, निर्माण सम्पन्नलगायत सर्वसाधारणका काम ठप्प भएको छ। विवादकै कारण दसैंअघि वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिएको छ।

दशैंअघि विकास निर्माणका केही योजनाको पेस्की भुक्तानी सम्बन्धमा उत्पन्न विवादले नगरप्रमुख श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल एक अर्कालाई निषेधको स्थितिमा पुगेको छ। 

यसैबीच मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव प्रसाद रिजाललाई मन्त्रालयमा फिर्ता गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सो आग्रह गरेको हो।

नगरपालिकाले रिजाललाई कर्मचारी भएर पनि राजनीति गरेको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिई दुःख दिएको र नगरपालिकाको दस्तावेज बाहिर पठाएको आरोप लगाएर मन्त्रालयमा फिर्ता गरी नयाँ पठाउन आग्रह गरेको हो।

स्रोतका अनुसार दशैंअघि नै नगरप्रमुख श्रेष्ठले मन्त्रालयमा रिजाललाई फिर्ता गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने प्रयास गरे पनि असफल भएपछि आइतबार कार्यपालिका बैठक राखी निर्णय गराएका हुन्। दशैंअघि पनि गत कार्तिक ६ गते रिजाललाई कारबाही गरी फिर्ता पठाउने निर्णय गराउन नगरप्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिका बैठक राखेका थिए।

त्यसबेला उपप्रमुखलगायत कांग्रेसबाट निर्वाचित १५ जना कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित भएपछि बैठक कोरम नपुगी स्थगित भएको थियो। सो बैठकमा नगरप्रमुख श्रेष्ठले नगरका विभिन्न सात करोडका नौ वटा योजनालाई पेस्की दिने एजेण्डासमेत ल्याएका थिए।

एजेण्डामा सहमति नभएपछि त्यसबेला कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिए। कांग्रेसले कार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई पत्र नै पठाएर बैठकमा नजान ह्विप जारी गरेको थियो।

आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सहभागी भए पनि उपप्रमुखसहित कांग्रेसबाट निर्वाचित ८ जना सदस्य बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकका बारेमा नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नं. २ वडाअध्यक्ष राम थापामगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार कार्यपालिकाको बैठक नै नबसेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन२०७४ को दफा ८४ को दफा २ (६) मा नगरप्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। 

तथा दफा ८४ को दफा २ (ज) ले कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सुम्पिएको छ। यस्तो प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदैं पनि नगरप्रमुखले आफैं हस्ताक्षर गरेर कार्यपालिका बैठक बोलाइनु विधिको उल्लंघन हो,’ थापामगरले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियाविपरीत मेयरले आफैं पत्राचार गर्ने र आफैं निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अनि यसैलाई विधिसम्मत भन्दै जाने हो भने अर्कै कुरा हो। अन्यथा आज नगर कार्यपालिकाको ४९ औं बैठक नबसेकोले कुनै भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।’ 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.