भन्छन् : बैठक राख्नु राम्रो भयो, त्यहीँ छिनोफानो हुन्छ

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद फरक मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक २८ गते सचिवालयको राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाफ फर्काउन बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा १० दिनको माग गरेपछि नेकपाको विवादले स्वरुप बदलिएको हो।  

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको आन्तरिक किचलोको कारणले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच निरन्तर 'पत्र युद्ध' चलि रहे पनि ओलीले मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा अर्को पत्र प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। 

अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ गते सचिवालयमा पेस गरेको पत्रमा आफूविरुद्ध आरोप लगाएको ठहर गर्दै त्यसको प्रतिउत्तर प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमार्फत नै जवाफ फर्काउने भएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा शीर्ष नेतृत्व अझै पत्रमार्फत आरोप प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त भइरहेको छ। 

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले दबाब दिइरहेपछि बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तय गरेका छन्। मंसिर १८ गते स्थायी कमिटी र मंसिर १५ का लागि तोकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मंसिर २५ का लागि तोकिएको छ। 

पार्टीभित्रको विवादको क्रममा प्रधानमन्त्री ओली बैठकको पक्षमा थिएनन् तर, सचिवालयमा बहुमतको सदस्यबाट घेराबन्दीमा परेपछि ओली बाध्य भएर बैठकको लागि सहमति भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टीको निर्णय नमानेको कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको दाहाल–नेपाल पक्षको आरोप छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरु त्यो आरोप स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। 

नेकपाभित्र राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कर्णाली विवाद, पर्सा घटना, रअ प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भेटवार्तालगायत विषयले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। यहीबीच प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच पत्रमार्फत आरोप प्रत्यारोपसमेत भइसकेको छ। 

आरोपको छिनोफानो नभएसम्म​ एकता प्रक्रिया अघि बढ्दैन

पार्टीभित्रको विवादको क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच पत्रमार्फत आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेलामा अध्यक्ष दाहालले लगाएको आरोपको छिनोफानो नभएसम्म एकताको बाँकी काम अघि नबढ्ने ओली पक्षको ठहर छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुधबारको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि तथ्यहीन, आधारहीन, पार्टी एकतामा गम्भीर रूपमा आँच पुर्‍याउने मनशाय र उद्देश्यबाट प्रेरित आरोप लगाएको फेसबुकमा लेखेका छन्। 

‘आफूमाथि लगाइएका तथ्यहीन, आधारहीन, पार्टी एकतामा गम्भीर रूपमा आँच पुर्याउने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित आरोपहरू लाई आफूले अस्वीकार गर्ने र खारेज गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले, सचिवालयको बैठकमा’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसको व्यवस्थित र सामग्रि रूपमा खण्डन गर्ने कुराको समेत घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँले। यी आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन सहज र संभव नहुने कुराको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ।’

ओलीमाथि लागेको  गम्भीरतालाई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएका नेकपाका सबै तहका नेता, कार्यकर्ताहरूले बुझौँ र त्यसैअनुसार आफूलाई तयार बन्नसमेत आग्रह गरेका छन्। 

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली निकटका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्ने बताएका छन्। 

‘पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ’, उनले भनेका छन्, ‘पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेजको बाटो एकता तर्फको अवश्य होइन। १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरु गम्भीर बन्नुहोस्। अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्नेछ।’

'बैठकबाटै निकास निकाल्नुपर्छ'

पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि अब बैठकबाटै निकास निकाल्नुको विकल्प नभएको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्। ‘पार्टीभित्रको विवाद बढिरहेको बेलामा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तय भएको छ’, उनले भने, अब तोकिएको समयमै बैठक बसेर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नुपर्छ।’

यसअघि पनि स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएकै कारणले पार्टीभित्र पुनः विवाद बढेको उनले बताए। 

‘भदौ २६ गते बसेको बैठकले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेर समस्या आयो’, उनले भने, ‘अहिले पत्रमार्फत प्रस्ताव गरेर बैठकबाट छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रचलन देखिएका छ। स्थायी कमिटीमा पनि सचिवालयको प्रस्तावलाई लिएर छलफल गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराएर एकता महाधिवेशनमा जानेतर्फ बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मंसिर १३ गते ल्याउने प्रस्तावपछि पार्टीभित्रको विवाद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुने अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोको सचिवालय बैठकमा १० दिनमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन बताउनुभएको छ। हेरौँ, अब उहाँको प्रस्ताव कसरी आउछ’, उनले भने, ‘उहाँको प्रस्तावपछि नै पार्टीभित्रको विवाद समाधान कसरी हुन्छ भन्नेबारे छलफल र निर्णय हुन्छ। त्यसका लागि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म जानुपर्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.