आ-आफ्नो हैसियतमा सम्हालिनुपर्छ, नत्र पार्टी विभाजन हुन पनि सक्छ
आ-आफ्नो हैसियतमा सम्हालिनुपर्छ, नत्र पार्टी विभाजन हुन पनि सक्छ
काठमाडाैं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वयको विवाद ‘कि त छैनस् कि म छैन’ को स्थितिमा आइपुगेको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाएका आरोप सही नभए प्रचण्डले र सही भए आफूले पद छाड्ने बताएका छन्।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा यसअघि प्रचण्डले बाँडेको प्रतिवेदनको जवाफ दिने क्रममा ओलीले सो प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोप खारेज गर्दै त्यसको काउन्टरमा अर्को प्रतिवेदन ल्याउने र पूर्ण जवाफ दिने बताएपछि नेकपाको विवाद तत्काललाई १० दिन पर धकलिए पनि संकट झनै चुलिने सम्भावना रहेको नेताहरुको भनाइ छ।
यदि पार्टीलाई जोगाउने हो भने आरोपहरु मात्र लगाइएको प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, नभए त्यसको मूल्य महँगो हुने ओलीपक्षका नेताहरुको चेतावनी छ। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापासँग गरेको कुराकानीको अंश :
लामो रस्साकस्सीपछि बुधबार सचिवालय बस्यो, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यसअघि २८ कात्तिकको सचिवालयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनको जवाफमा अर्को प्रतिवेदन लेख्ने र त्यसका लागि १० दिन समय लाग्ने भन्नुभएछ। यसरी एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाएरै विवाद समाधान हुन्छ कि? झन् बल्झिन्छ?
म तपाईंलाई सुरुमै के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, अर्का अध्यक्ष(दाहाल)ले २८ गतेको बैठकमा त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको होइन। पार्टीका अध्यक्ष र अरु सदस्यहरुलाई बाँड्नुभएको हो। औपचारिक प्रस्ताव एजेण्डाको रुपमा सहमतिको प्रस्ताव होइन। त्यसलाई मैले अराजनीतिक प्रस्ताव भन्ने गरेको छु। त्यो मिडियाको खपतका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई बदनाम गर्न र स्थापित नेतृत्वलाई खुइल्याएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न रचिएको प्रपन्च थियो।
त्यो बैठकको प्रस्ताव थिएन। त्यसरी उहाँले प्रस्ताव ल्याउने अधिकार पनि छैन। त्यो अनधिकृत हो। तथ्यहरुको भ्रष्टीकरण हो। गैरजिम्मेवारी तरिका हो। र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तहमा प्रकट भएको संस्कारहीनता पनि हो भनेर भन्ने गरेको छु।
त्यसो हो भने, सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले म पनि प्रचण्डको प्रतिवेदनको खण्डनमा अर्को प्रतिवेदन ल्याउँछु भन्नुभएको छ नि
प्रधानमन्त्रीज्युले प्रतिवाद गर्छु, खण्डन गर्छु, म पनि अर्को प्रतिवेदन ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको होइन। भन्नुभएको यो हो– पार्टीका अर्का अध्यक्षको नाममा बाँडिएको अनधिकृत प्रस्तावमा आधारहीन, लाञ्छना र तथ्यहीन कुराहरु छन्। तिनलाई स्वीकारेर मौन बस्न वा त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन। इतिहासको निम्ति नेपाली जनता र पार्टीपंक्तिको जानकारीका लागि यस्तो आत्मनिन्दा, भर्त्सना र नेतृत्वलाई खुइल्याउने कुरा ठिक होइन। यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।
आधारहीन कुरालाई खण्डनमण्डन गर्नुपर्छ। वस्तुपरक र तथ्ययुक्त कुराहरु व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्छ। त्यसका निम्ति मैले उपर्युक्त जवाफ दिनैपर्छ। दिन्छु त्यसका लागि नै मैले १० दिनको समय लिन्छु र तयारी गरेर जवाफ दिन्छु भन्नुभएको हो। यो स्वाभाविक कुरा हो। उहाँ (प्रचण्ड)ले जे तरिका अपनाउनु भएको थियो उहाँ (प्रचण्ड)लाई साँढे बन्न नदिने भन्ने नै हो।
यसपटकको सचिवालय बैठकले त स्थायी कमिटी बैठकको मिति तोक्यो र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति अलिकति सारेर तय गरेको छ। यसले विवाद समाधानतिर गयो भन्न सकिन्छ कि झनै जटिल स्थिति?
भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले कार्तिक १५–१७ गतेसम्म मिति तय गरेको थियो। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुभएका कमरेडलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने, त्यसको तयारी गर्ने, पार्टी सदस्यताको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, पार्टीको काम गर्ने, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, समझदारीअनुसार पार्टीको निर्णयअनुसार महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने,महाधिवेसनको माहोल बनाउने, कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाउने फुर्सद नै भएन।
किनभने २४ सै घण्टा उहाँहरु समूहगत मिटिङ, त कहिले खुमलटार, कहिले पेरिसडाँडा त कहिले धुम्बाराही अनि कहिले कहाँ यस्ता बैठकहरुमा केन्द्रीत हुनुभयो। त्यसो भएर मंसिर १५ गते सारिएको थियो केन्द्रीय कमिटीको बैठक। अहिले फेरि मंसिर २५ गते सरेको छ। योचाँहि आफूले गर्नुपर्ने कामलाई ध्यान नदिएर अन्यत्र केन्द्रित हुँदा वा अरुलाई दुःख दिन खोज्दाको परिणाम हो।
पार्टीलाई संस्थागत रुपमा चलाउने कहिले बानी नै परेकै रहेनछ। त्यसो भएर त्यतापट्टि ध्यान पुगेको देखिएन। अहिले अब सचिवालयको बैठक १० दिनपछि बस्ने त्यसपछि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको टेन्टेटिभ सामान्य योजना प्रस्तुत भएको छ। १३ गतेको बैठक कसरी जान्छ, त्यसको आधारमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्धारित मितिमा हुन पनि सक्छ, केही हेरफेर पनि हुन पनि सक्छ। तलमाथि हुनसक्छ।
तपाईंले भने जस्तै अर्को पक्षले पनि प्रधानमन्त्रीले नै पेलेरै अघि बढेकाले समस्या आएको भन्ने गरेको छ। कार्यशैलीगत त्रुटि त प्रधानमन्त्रीको पनि होला नि? प्रधानमन्त्रीले पेलेर अघि बढ्न खोज्नुले समस्या सिर्जना भएको होइन र?
प्रधानमन्त्रीले पेल्नुभएको भए त तेल निस्कनुपर्थ्यो। तेल निस्केको छैन। छट्पटी, असन्तुष्टि, ईर्ष्या, जलन, कुण्ठा अराजनीतिक छ। पार्टी बनाऊँ, यो अन्तिम पटक हासिल गरेको जनादेश हो। दुई तिहाइको बहुमत हो भन्ने ठान्ने हो भने त जतिसुकै अधैर्य, जतिसुकै कुण्ठाग्रस्त भए पनि हुन्छ।
तर नेकपाचाहिँ एउटा चुनाव मात्र जित्ने शक्ति होइन। यसले निरन्तर जनताको विश्वास हासिल गर्छ, अबको डेढ दुई वर्षपछि स्थानीय तह त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको लागि निर्वाचन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नेतृत्वमा आउनुपर्छ, देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, जनताको विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने अहिलेचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिने, घेरा हाल्ने, असहयोग गर्ने, आत्मनिन्दा गर्ने, भर्त्सना गर्ने, गरेको एउटा पनि सकरात्मक काम नदेख्ने, विपक्षीलाई पनि मात गरेर जथाभावी टिप्पणी गर्ने, बैठकलाई सार्वजनिक खपत र नेतृत्वलाई खुइल्याउन दुरुपयोग गर्ने, यो खालको रबैयाको अगाडि तपाईंले भनेजस्तो यहाँ कुनै बालुवा पेलिएको पनि छैन।
प्रधानमन्त्री आदेशपालक वा आदेश तामेल गर्ने व्यक्ति होइन। उहाँहरुलाई त्यो भ्रम छ भने त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले जनताको म्यान्डेट, पार्टीको आधारभूत नीति, घोषणापत्रको मार्गदर्शनमा काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले कहीँ पनि पार्टीको नीति,आधारभूत मार्गदर्शनमा तलमाथि गर्नुभएको छैन। बर्खिलाप गर्नुभएको छैन, विपरीत काम गर्नुभएको छैन। व्यक्तिका कुण्ठा त व्यक्तिपिच्छे नै फरक–फरक हुन्छन् नि त।
तपाईंले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय ढंगले सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने त सरकार मात्रै चलाए भैगो नि, पार्टीको अध्यक्ष पद किन राखिराख्नुपरेको? अर्को पक्षको माग त यहीँ नै हो नि। अर्को पक्ष ले त एक व्यक्ति एक पदको कुरा गरेको गर्यै छ। त्यहीँ मानिदिए विवाद समाधान हुन्छ कि?
एक पद एक व्यक्ति कुन निन्द्रामा परेका मानिसहरुले गरिरहेका छन्? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पार्टीको कुन वैधानिक व्यवस्थाले कुन समझदारीले, कुन सल्लाहले, कुन छलफलले एक व्यक्ति एक पद भन्छ? पदभन्दा बाहिर बसेँ, जिम्मेवारीभन्दा बाहिर भएँ। महाधिवेशनमा हारेँ। निर्वाचनबाट हारेँ भनेका आधारमा कसैलाई पद चाहियो भनेका आधारमा टुंगो हुने कुरा हो र?
हाम्रो संक्रमणकालीन वैधानिक व्यवस्था के हो भने? दुई जना अध्यक्ष रहने, एक जना प्रधानमन्त्री रहने। गत मंसिर ४ गतेदेखि यहाँसम्म आउँदा ५ वर्ष एक जना मात्र प्रधानमन्त्री हुने। किनभने हामीले जनतालाई स्थायित्वको कुरा गरेका छौं। र पार्टीको कार्यकारी काममा चाँहि कमरेड प्रचण्ड केन्द्रित हुने भन्ने समझदारी यो हो। अनि एक व्यक्ति एक पद भन्ने त जिम्मेवारीका साथ कहीँ छलफल, निर्णय, समझदारी भएको विषयका रुपमा रहेको कुरै होइन भन्ने ठान्दछु र यो बेकारको बेतुकको कुरा हो।
त्यसो हो भने त पार्टीको सचिवालय बैठक बस्न सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई निवेदन चढाउनुपर्ने स्थिति किन आइपुग्यो त?
विधि प्रकृयाबाट अघि बढ्ने हो भने त निवदेन गर्नै पर्दैन नि। सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्छ। स्थायी कमिटी बैठक पनि आवश्यकताअनुसार बस्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिनामा एक पटक बस्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था छ। यो त कुनै निवेदनको कुरा होइन नि। यो त कसैको घरमा बैठक बसेर, खुमलटार वा अन्यत्र कहीँ बैठक बसेर सरकारविरुद्ध, प्रधानमन्त्रीविरुद्व 'काउन्टर स्टाटेजी' तयार पारेर त्यसमा सहीछाप लाउने, लाहाछाप लाउने र त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र तथाकथित पार्टी निर्णयको रुपमा स्थापित गर्न खोज्ने तरिकाका आधारमा त बैठक बस्दैन नि।
बैठक बस्न त दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्यो, एजेण्डा तय गर्नुपर्यो। प्रस्तावमा सहमति हुनुपर्यो र महासचिवले बैठक बोलाउनुहुन्छ नि त। उहाँहरुले लिखित निवेदन दिनुभयो, माग गर्नुभयो। अनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई वैधानिक व्यवस्थाअनुसार बैठक बोलाउनु भनेर निर्देशन दिनुभयो।
अनि महासचिवले बैठक बोलाउनुभयो। यति सामान्य कुरो हाम्रो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षलाई, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई, पार्टीका प्रवक्तालाई, अरुचाहिँ वरिष्ठ व्यक्तिलाई थाहा छैन र? यो त थाहा भई भई, बैठकबारेमा अनावश्यक र अनर्गल कुरा गरिएको न हो। यसमा कुनै सत्यता छैन।
अब त पार्टीका तीनै तहका बैठकहरुको आह्वान गरिएको छ। अब विवाद समाधान हुन्छ त?
अहिलेको कृत्रिम समस्या छ। बनाइएको नक्कली आरोपहरुमा उभिएको, अत्यन्तै कमजोर जगमा रहेको समस्या छ। पार्टी एकताका दिन सबै खालका समझदारी, निर्णयहरु कार्यन्वयन गरेर बढ्ने हो समाधानमा कुनै समस्या छैन।
तर यहाँ समस्या भन्दा पनि यो गुरिल्ला शैली पूर्वतिर हल्ला गरेर पश्चिमतिर आक्रमण गर्ने खालको, केपी ओलीले पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने हल्ला गर्दै आफूले पार्टी विभाजनको निम्ति तल सेल (वडा) सम्म निर्देशन गरेको कारणले सिर्जना भएको समस्या हो। विभाजनको समाधान एकताले हुन्छ। कुण्ठाको समाधान सकरात्मकताले हुन्छ, गालीगलौजको समाधान वैचारिक बहसले हुन्छ। व्यक्तिका असन्तुष्टिको समाधान जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोधले हुन्छ।
त्यसो भए यसपटकको समाधान कसरी हुन्छ? वा कसले गर्छ, सचिवालयले, स्थायी कमिटीले वा केन्द्रीय कमिटीले?
प्रधानमन्त्रीले बैठक बसाउन चाहनुभएन, बैठकमा बस्न चाहनुभएन, बैठक बस्न भनेपछि ज्वरो आउँछ भनेर दुष्प्रचार गरिएका बेला पनि अर्का अध्यक्षलाई पार्टी कमिटीहरु बैठक बस्नका लागि निर्णय गर्न र पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न गरिएका वैधानिक व्यवस्था अन्तगर्तका संयन्त्रहरू हुन्।
तिनको बैठक बस्छ। तर तपाईंलाई जतिखेर मन लाग्छ, तपाईंको समूह वा गुटलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर बैठक बस्दैन, त्यसको वैधानिक प्रक्रिया र तयारी पूरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो र? पार्टीका बैठकहरु जब निर्धारित छन्। यी बैठकहरुमाचाहिँ सबै कुराको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कार्तिक २२ गते २ पृष्ठको सचिवालयका ५ जनाले दिनुभयो। र धेरै लाञ्छना र गलत कुरा उल्लेख थिए।
प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफमा १० पृष्ठको एउटा पत्र कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर अन्य सबै सचिवालय सदस्यहरुलाई बोधार्थ दिनुभयो। ती दुई वटा डकुमेण्ट बैठकमा प्रस्तुत छन्। कार्यकारी अध्यक्षले वैधानिक प्रबन्धविपरीत मनोमानी ढंगले राजनीतिक भनिएको अराजनीतिक प्रस्ताव बाँड्नुभएको छ।
त्यसमा उठाइएका विषय त्यसमा लगाइएका लाञ्छना र आरोपको सतथ्य प्रमाणसहित स्पष्ट गर्नु जरुरी छ। यत्तिकै छोड्न मिल्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। १० दिनमा उहाँले व्यवस्थित प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ। त्यो प्रस्ताव आगामी बैठकमा पेस हुन्छ र दुवै प्रस्तावमा छलफल हुन्छ। र आवश्यकताअनुसार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा वा पार्टीव्यापी लैजानुपर्ने पनि हुनसक्छ।
एउटा महाबहस सिर्जना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। इतिहासमा कसका के योगदान रहे र के खालका समस्याहरु रहे? के वैचारिक सीमा, कमजोरी, त्रुटि, गल्ती रहे? यी सबै चिजबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर मुख्य नेतृत्वलाई पहिले पुष्पलालले मोहनविक्रम सिंहलाई मोहनविक्रम सिंहले भरत दाहाललाई जसरी विभिन्न पुस्तक पुस्तिका कथित दस्ताबेजका नाममा लेखेर खुइल्याउने काम गरेको इतिहास पाइन्छ।
त्यसै ढंगले पुष्पकमल दाहालजीले प्रस्ताव ल्याउनुभयो नि त। त्यसैले यस्ता चिजलाई टुलुटुलु हेरेर, सहेर, स्वीकारेर बढ्ने कुरा हुन सक्दैन नि त। यस्ता चिजमा महाबहस सिर्जना गरिन्छ। रौँ रौँ केलाइन्छ, रौँ रौँ चिरा पारिन्छ र पार्टीको एकतालाई सदृढ गर्ने पार्टीको अग्रगतिलाई सुनिश्चित गर्ने गलत प्रवृत्तिविरुद्व जुध्ने, वैचारिक रुपमा गलत प्रवृत्तिलाई खारेज गर्ने र सही वैचारिक मान्यताका आधारमा पार्टीलाई बढाउने काम त हुन्छ नि।
एउटा प्रस्तावविरुद्ध अर्को ल्याएर त कसरी समस्या समाधान होला र ?
अनि प्रचण्डजीले जे प्रस्तुत गरे भनेर बहाना पुर्याएर मिडियालाई बाँड्नुभयो, बदनाम अभियान चलाउनुभयो। त्यसैलाई मानेर स्वीकारेर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले बसिदिनुपर्ने भन्ने तपाईंको प्रश्न हो? त्यसको मौन ढंगले समर्थन र स्वीकारोक्ति त हुन सक्दैन नि।
त्यसको त प्रतिवाद हुन्छ। प्रतिवाद गर्नुपर्ने गलत चिजको त प्रतिवाद हुन्छ। वैचारिक रुमा गलत चिजको त प्रतिवाद हुन्छ। तथ्यहरुको भ्रष्टीकरणको त प्रतिवाद हुन्छ। सही कुरा स्थापित गर्ने काम त हुन्छ नि त। फेरि प्रचण्डजीले कुनै प्रस्ताव प्रतिवेदन एक्लै पेस गर्ने त हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अधिकार केही पनि छैन नि त।
उहाँले त्यो प्रस्ताव ल्याइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारीको, वैधानिक व्यवस्थाको, कार्यविभाजनको उल्लंघन गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने भएपछि त उहाँको अधिकार पनि खण्डित भयो नि त। उहाँ काम लाग्ने ठहरिनुभएन नि त।
उसो भए काउन्टर प्रस्ताव ल्याउँदा विवाद समाधान हुन्छ त?
काउन्टर प्रस्ताव हैन। गालीगलौजको जवाफ के मौनता हुनसक्छ? यसअघिको प्रस्ताव भनिएको त गालीगलौज हो, आत्मभर्त्सना हो, निन्दा हो। नेतृत्वलाई खुइल्याउने कुरा हो, गलत र तथ्यहीन कुरा हो। तथ्यको भ्रष्टीकरण हो। अनाधिकृत कुरा हो, गैरजिम्मेवार र संस्कारहीन कुरा हो।
तपाईको कुराले त नेकपाको विवाद झनै कसिलो भएको, झनै अप्ठेरो स्थितितिर गएको पो देखियो त!
झनै अप्ठेरो स्थिति आउन सक्छ। उहाँ (प्रचण्ड)हरु सम्हालिनुभएन, सुध्रिनुभएन, पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएन, दाउपेजको रुपमा, आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने, निहित उद्देश्य हासिल गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, जनमत र हैसियतबेगर चुरीफुरी गर्ने कुरा हुँदा त समस्या सिर्जना हुन्छ नि त।
त्यो भनेको पार्टी विभाजनसम्मको स्थिति हो त?
प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको टिमका कारणले होइन। उहाँहरु (प्रचण्ड)लगायत कारणले हुन सक्छ। उहाँहरुको यस्तो रबैयाका कारणले जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी तौरतरिकाले पार्टी विभाजनको स्थिति पनि हुन सक्छ नि। यो त सत्यनारायणको पूजा लगाएर, आरती गरेर, पशुपतिनाथमा पूजा गरेर एकता जोगिन्न नि। पार्टी एकता त वैचारिक एकताले, संगठनात्मक एकताले, भावनात्मक र हार्दिकताले जोगिने कुरा हो नि। होइन र?
अनि तपाईहरुले पार्टी एकता जोगाउने र कार्यशैली सच्याउने कुरा गर्ने कि आरोपको बदलामा प्रत्यारोप गरेर बस्ने?
सुन्नुस् न, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, नारायणकाजी श्रेष्ठजी मेरो प्रमुख। एक वर्ष पुगेर यति समय भयो। उहाँलाई मैले ७ पटक भेटेर प्रचार विभागका कामहरु संस्थागत हिसाबले बढाऊँ भनेर पटक–पटकको भेटमा भेनेको छु। एक दिन पनि उहाँलाई पार्टीको काम गर्ने फुर्सद छैन। गुटको प्रवक्ता भएर पार्टी संस्थागत भएन भनेर प्रलाप गर्दै हिँड्नुभएको छ। सच्याउनुपर्ने के त? उहाँ सुध्रिनु पर्दैन? यही रीतले सबैबारे भन्नुपर्ने भयो नि त कुरा त। पार्टीको परिभाषित जिम्मेवारीमा सिन्को नभाँच्ने, अनि प्रधानमन्त्रीको सत्तोसराप र आलोचना गरेर अनि के सच्याउनुपर्ने भनेको त?
२८ कार्तिकमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठक त के संवादसमेत हुन सक्दैन भन्नुभएका तपाईंहरु सचिवालय बैठकमा सहभागी भएर जवाफ दिनैपर्ने अवस्था आएछ नि हैन?
मैले लेखेको स्टाटसमा पनि हेर्नुभयो भने त्यस्ता प्रस्तावमा औपचारिक रुपमा पार्टी कमिटीमा छलफल हुन सक्दैन भनेको छु। म आज पनि भन्छु, त्यस्तो गालीगलौजको प्रस्तावमा कुनै छलफल हुन सक्दैन।
भनेपछि बिहीबारको सचिवालय बैठक पनि अनौपचारिक भन्न खोज्नुभएको?
त्यस दिन पनि त्यस प्रस्तावमाथि कुनै छलफल भएको छैन। कि त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्यो। फिर्ता लिनका लागि हामीले आग्रह गरेको हो। फिर्ता लिनु भएन भने त्यसको मुखतोड जवाफ केस्राकेस्रा केलाएर, रौँ रौँ चिरेर जवाफ आउँछ। सामना गर्नुपर्यो।
अब अलिकति राष्ट्रपतिको भूमिकातिर जाऔँ न। पटक–पटक पार्टीको विवादमा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमायमय पदमा बसेको व्यक्तिालाई मुछ्ने र मुछिने प्रयास किन हुन्छन्?
किन धाइरहनुहुन्छ त उहाँहरु राष्ट्रपतिकहाँ र किन बाहिर बदनाम गर्नुहुन्छ त?
राष्ट्रपतिलाई भेट्नेमा प्रधानमन्त्री नै अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ नि
प्रधानमन्त्री त सरकार प्रमुखका हिसााबले आवधिक रुपमा हप्तामा, क्याबिनेटको बैठकपछि जहिलेसुकै पनि भेट्ने, राष्ट्रको स्थिति ब्रिफिङ गर्ने, जानकारी गराउने गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई संविधान पढ्नुस् न संविधानभन्दा बाहिरका प्रश्न त नगर्नुस् न। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने कुराले तपाईंको किन टाउको दुख्नुपर्यो। अरुको टाउको किन दुख्नुपर्यो। यो त संवैधानिक दायित्व हो।
त्यसो भए पार्टी अध्यक्षले पनि त भेट्न पर्ला नि त।
गएर भेट्ने अनि राष्टपतिलाई यस्तो र उस्तो भन्ने फेरि? किन दुष्प्रचार गर्ने त? आफूले फोन गरीगरी मान्छे बोलाउने अनि दूतहरु पठाएको भन्दै किन अन्यथा प्रचार गर्ने त? यो त मिलेन नि त।
चिनियाँ राजदूतसँगको नेताहरुको भेटलाई पनि संवैधानिक दायित्व भन्नुहुन्छ कि?
चिनियाँ राजदूतसँगको भेटबारेमा म औपचारिक रुपमा जानकार छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग संस्थागत रुपमा औपचारिक ढंगले भएका शिष्टाचार भेटघाटबारे जानकारी गराउने, आफ्नै खालका प्रकृया छन्। यहाँ त मध्यरातमा राति १० बजे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो भनेर तस्बिरसहित फोटो छापेर पनि त दुष्प्रचार गरिन्छ। यसरी विभिन्न योजनाअनुसार समाचारको प्लटिङ गरिन्छ।
त्यसमा कति सत्यता छ, कति छैन। यसको त विश्लेषण हुनुपर्यो। सत्य कुराबारे जवाफदेही हुने हो। गलत चिजमा, पलटिङमा, फेक समाचारमा, अतिरञ्जनामा, हुँदै नभएको प्रचारमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई राति १० बजे भेट्नुभयो जस्ता कुराको त के जवाफ दिनु र?
तपाई त केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यसअघि पनि पटक–पटक नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला चिनियाँ राजदूतको संक्रियताले विवाद समाधान भएको स्पष्टै छ नि होइन र?
अनि भर्खरै भारतीय राजदूतले आफू दिल्ली जानुअघि को–कोलाई भेटेर जानुभयो भन्ने समाचारहरु आएका छन्। ती समाचारप्रति तपाईंको ध्यान गएको छ कि छैन? यहाँ नेपालमा धेरै मिसन छन्।
धेरै देशका दूतावास छन्। कहिले कुन दूतावास कहिले कुन दूतावासको कामले सक्रिय पनि हुन सक्छन्। यस्ता चिजमा दुइवटै छिमेकीलाई चासो पनि हुन सक्छ। उनीहरुका कुनै सुझाव छन् भने लिन पनि सकिने भयो। हस्तक्षेपका तहमा हामीले कुरा सुन्न आवश्यक पनि छैन। सुझाव र शुभकामनाको तहमा त हामीले दुई वटै छिमेकीका कुरा सुनेकै छौं नि। त्यसमा आत्तिनुपर्ने आकास खसेजस्तो गर्नुपर्ने के रह्यो र?
त्यसो भयो देशभित्रको एउटा सत्तारुढ पार्टीको विवाद मिलाउन राजदूत नै सक्रिय हुने स्थितिलाई पनि स्वाभाविक मान्ने?
कुनै त्यस्ता भेटघाट, छलफल भएका छन् भने स्वाभाविक हुन सक्छन्। हुँदै नभएका चर्चा, परिचर्चा, सम्प्रेषणबारे त स्वाभाविक अस्वाभाविक के भन्नु होइन र?
सत्तारुढ दलको विवाद विदेशीको भूमिकाबाट मिल्नु राम्रो हो र?
योचाहिँ विदेशीले मिलाइदिने, नेपाली नेताहरु, सत्तारुढ दलका नेताहरु मिल्न नसक्ने। अरुले सुपरग्लु लगाएर टासिँदिनुपर्ने, अरुले मिलाइदिनुपर्ने, अरुले जिताइदिनुपर्ने हुन् भन्ने ढंगले गरिएका कुप्रचार हो। यस्ता कुप्रचारको कुनै अर्थ छैन। नेताजीहरु आफ्नै योगदान र भूमिकाले यहाँसम्म आउनुभएको छ। उहाँहरु विवाद गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मिल्न पनि सक्नुहुन्छ। अरुका शुभकामना लिन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरु आफै विवेक पुर्याउन पनि सक्नुहुन्छ।
कहिलेकाँही विवेक नपुर्याउदा मूर्खतापूर्ण निर्णय पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसले विगतमा ठूला–ठूला दुर्भाग्य र विभाजन पनि निम्तिइएका थिए। त्यसो भएकाले यिनले केही गर्न सक्दैनन्, अरुले मिलाइदिएर अरुले जोडिदिएर सबै भएको हो भन्ने गलत र दूषित प्रचारको बहकाउमा हामी लाग्नु आवश्यक छैन।
अब अन्त्यमा सुरुकै प्रसंगमा जाऊँ, सचिवालय बैठकले विवाद समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन, त्यसैले पनि होला अब स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तोकिएको छ। अब विवाद समाधानमा कुन कमिटीको भूमिका महत्वपूर्ण होला?
ती कमिटीहरुका वैधानिक जिम्मेवारी र हैसियतहरु छन्। संस्थागत हिसाबले उनीहरुले आफ्ना कामहरु गर्छन्। कसले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट र परिभाषित जिम्मेवारीहरु छन्। कमिटीका बैठकहरु बस्दै जाँदा तिनका जिम्मेवारी हैसियत, भूमिका, योगदानका पर्दा पनि खुल्दै जान्छन्। तिनका निर्णयहरु पनि तपाईंहरु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।
अहिले हामीले यसो हुनेछ उसो हुनेछ भनेर विभिन्न अनुमानहरु किन गर्नु पर्यो र? हामीले विभिन्न अभ्यासहरु गरेका छौं। नेपाली कांग्रेसको विधान हेरेर, पूर्वमाओवादी–पूर्वएमालेको वा नारायणकाजीजीको पूर्व एकता केन्द्र वा एकता केन्द्र मसालको विधान हेरेर त आजको नेकपाको निर्णयहरु हुँदैनन् नि।
नेकपाको निर्णय त संक्रमणकालीन विधान, समजदारी, प्रबन्ध, पछिल्लो स्थायी कमिटीको निर्णय, कार्यदलको प्रतिवेदन, जारी अन्तरपार्टी निर्देशनका आधारमा कसरी बैठक बोलाउने, कसरी बैठक बस्ने, कस्तो समजदारी गर्ने, दुई जना अध्यक्षको भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, दुई जनाबीच कसरी समझदारी बनाउने, कसरी प्रस्ताव र एजेण्डा बन्ने? कसरी निर्णय हुने यी सबै कुराहरु स्पष्ट छन् र यी विशिष्ट छन्। अरु पार्टीसँग अहिले यी मिल्दैनन्।
संक्रमणकालीन अवस्थासम्म। महाधिवेशनमा गएर एउटै अध्यक्ष निर्वाचित हुने, अहिलेको संक्रमणकालीन प्रबन्धहरुलाई विशिष्टकृत गर्ने र अरु पार्टीसँग पनि मिल्दाजुल्दा प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।
अरु पार्टीको विधान हेरेर नेकपामा निर्णय गर्न खोज्नु भनेको अन्यत्र पानी पर्यो भनेर यहाँ छाता ओढ्न खोज्नु जस्तै हो। अरुको जुक्ताको नापमा खुट्टा काट्न खोज्नु हो। त्यस्तो मुर्खता नेकपाले गर्नुहुँदैन, गर्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।