नीतिगत अड्चनले ‘निजी पारिवारिक वन’का किसानलाई समस्या

हेटौँडा : मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका-९ का बद्री कँडेलले आफ्नै बारी डिलको सालको रूख काट्न लाग्दा झण्डै जेल जानुपर्‍यो। उनले आफ्नै नाममा रहेको जमिनमा आफैंले हुर्काएको साल काट्न नपाउने कानुन रहेको वन रक्षकहरूले गएर समात्न थालेपछि मात्रै थाहा पाए। ९–१० बिघा जमिनमध्ये कँडेलको आधाभन्दा धेरै जमिन अहिले वन जंगलले ढाकेको छ।

साल, कटुस, सिसौलगायतका काठका रूख भए तापनि उनले उपयोग गर्न पाएका छैनन्। हेटौंडा ११ नवलपुरमा आफ्नै घर बनाउनको लागि आफ्नै जग्गामा आफैंले हुर्काएको काठ ल्याउन नपाएको भन्दै उनी गुनासो गर्छन्,  ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्, मैले सानो बेलादेखि जोगाएर हुर्काएका रूख प्रयोग गर्न नपाउने कस्तो कानुन हो?’  आक्रोशित भएर प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘खेतबारीमा फलेको अन्न चाँहि बेच्न पाउने रे अनि आफ्नै बारीका काठ चाँहि बेच्न नपाउने ?’

यो समस्या उनको मात्रै होइन उनी जस्तै अर्का किसान हुन् दीपक शर्मा। ४० वर्षीय शर्मा पनि आफ्नो बारीमै हुर्केको काठ काट्न नपाउँदा फर्निचरसमेत बजारबाट किनेर लैजानुपर्ने बताउँछन्। भीमफेदी-९ कै शर्माकी आमा पुतली शर्माले भनिन्, ‘हाम्रो जेठा (दीपक)ले घरमै मिस्त्री बोलाएर फर्निचरको सामान बनाउन लाग्दा जिल्लामा उजुर परेछ, झण्डै पक्रेर लगेन।’

व्यावसायिक काम गर्दैछन् घिमिरे परिवार

हेटौंडा-१६ का सानोगंगटे समरप्रसाद घिमिरेले पारिवारिक निजी वनमा नयाँ खालको अभ्यास गरेका छन्। ५ परिवार रहेका घिमिरेको दुई छोरा र एक छोरी र श्रीमती मिलेर ६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा व्यवासायिक रुपमा टिक खेती गर्दै छन्।

बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडामा कान्छा छोरा कञ्चन घिमिरे एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छन् भने  जेठा छोरा नेपाल सरकार नायव सुब्बा हुन्।

किसान बुबाका दुई छोराले राम्रै जागिर खाए तापनि खाली रहेको जमिनको सदुपयोग गरेर व्यावसायिक खेती गरेका हुन्। ३ वर्ष अगाडि  घिमिरे परिवारले ४० हजार रुपैयाँमा विरुवा किनेर खेती सुरु गरेका थिए। केही विरुवाहरू मरे तापनि अहिले ३ सय ५५ रूख  वनमा रहेको कान्छा छोरा कञ्चन घिमिरेले बताए।

घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म परिवारकै भरमा खेती भइरहेको छ।  बाहिरी मान्छेलाई खासै ज्याला दिएर काम लगाउनु परेको छैन।  हालसम्म विरुवा, मल, औषधि गरेर २ लाख मात्रै खर्च भएको उनले बताए। घिमिरे भन्छन्, ‘३–४ वर्षपछि उत्पादन सुरु हुन्छ, खासै ठूलो लगानी गरेका छैनौं, अहिले मूल्य दर र बिक्री वितरण सहज भए अबको ५–६ वर्षपछि उक्त वन खेतीबाट १ करोडसम्म आम्दानी लिन सक्ने अपेक्षा गरेका छौं।

बिक्री वितरणमा कानुनी अड्चनको डर

सुरुमा नेपालमा कम हुने टिक खेती भनेर खासै चर्चा नभए तापनि जंगल बढ्दै गएपछि स्थानीय र वन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले समेत चासो दिएको घिमिरेको बुझाइ छ।  पछिल्लो समय वनमै आएर अवलोकन गर्नेहरूको संख्यासमेत बढेको उनले बताए। घिमिरेले भने ‘केहि स्थानीयहरूले भने  थोरै जग्गामा लगाएर हेर्ने भन्दै विरुवा किनेर लगाइरहेका पनि छन्, हेर्न आउनेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ।’  नयाँ खादको खेती सुरु गरे तापनि सरकारबाट खासै सहयोग नभएको घिमिरे परिवार बताउँछन्।

संस्थागत रुपमा पनि दर्ता नभएको भन्दै उनले भने,  ‘निजी पारिवारिक वन दर्ता गर्ने चलन नै छैन, लालपुर्जाको भरमा गरिरहेका छौं, अब चाँहि दर्ता गर्ने सोच बनाएका छौं।’

टिकको काठको बजारमा राम्रै माग भए तापनि बिक्री वितरण गर्न वडा कार्यालयदेखि प्रशासनसम्मको सिफारिस चाहिने अवस्था रहेको कञ्चन घिमिरेले जानकारी दिए। उनको अनुसार अहिलेसम्म बिक्री वितरण गर्ने बेला भएको छैन वितरण गर्दा कानुनी अड्चन देखिने सम्भावना रहेको छ।

रूखमा खासै रोग लागेको नदेखिएता व्यावसायिक वन खेती उत्पादनपछि बजारको चिन्ता रहेको घिमिरे परिवार बताउँछन्। घिमिरे अरूलाई खाली रहेको जमिनमा पारिवारिक निजी वनको रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्छन्। वनलाई उचित प्रयोग गरे आम्दानीसँगै वातावरणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको तर्क रहेको छ।

घिमिरे स्वदेशमै उत्पादन भएको काठ प्रयोग गरे विदेशको काठ आयात गर्नु नपर्ने दाबी गर्छन्। उनले नेपालका निजी वनमा भएका काठहरू किसानले उपभोक्तासमक्ष निर्वाधरूपमा लैजान मात्रै पाए पनि धेरै काठ उपलब्ध हुने र सिसाको खपतसमेत कम हुने बताउँछन्।  

बागमतीमा नीतिगत सुधारको तयारी

बागमती प्रदेशमा भने नीतिगत रूपमा सुधारको लागि खाका तयार भइरहेको बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले बताए। पुडासैनी भन्छन्, ‘पारिवारिक निजी वनको अवधारणा नयाँ खालको हो। भर्खरै सुरु भए तापनि विभिन्न संगठन निर्माण गरेर निजी क्षेत्र यो वनको अवधारणमा काम गर्न खोजिरहेको छ। तर, नीतिगत रूपमा सम्बोधन नभए तापनि किसानको संगठित आवाज आइरहेकोले पनि अब व्यवस्थापन गर्न अलि सजिलो हुने देखिन्छ।

पारिवारिक निजी वनको तथ्यांक जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले किसानहरूले निजी वनको रूपमा काठ दाउरा प्रयोग गरिरहेका छन् अब बागमती प्रदेशले पारिवारिक निजी वनकै नीति  भने नभएकाले अब नीति निर्माण गरेर जान प्रदेशले खोजिरहेको छ। प्रदेश सरकारले जम्मा गरेर तथ्यांक संकलन गरी  वनसम्बन्धी निजी क्षेत्रका संगठनहरूसँग सहकार्य गरेर कानुनी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।’

एफोनले उठाउँदै छ आवाज

यस्ता धेरै किसानहरूले आफ्नो निजी पारिवारिक वन प्रयोग गर्न नपाएर समस्यामा परेका छन्। यस्तै किसानहरूको लागि पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (एफोन)ले आवाज उठाउँदै आएता पनि कानुनी तथा नीतिगत रूपमा भने सुनुवाइ अझै भएको देखिँदैन।

एफोन निजी वन संरक्षण र यसको उपयोगिताबारे आम मानिसमा सूचना दिने संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ। एफोनले निजी वनको उपयोगिताको बारेमा जानकारी गराउँदै वृक्षारोपण, उद्यम विकास र निजी वनको हक अधिकारका पक्षमा विविध क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको देखिन्छ।

वि.सं २०७१ फागुन २४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न पारिवारिक अर्थात् निजी वन किसानहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले पारिवारिक निजी वन संघको स्थापना गरेको थियो।

सांगठनिक रूपमा पालिकास्तरसम्म जान्छौं : पाठक

एफोनकी केन्द्रीय महासचिव आरती पाठकले  बागमती प्रदेशसहित अन्य प्रदेशमा समेत संगठन निर्माणको काम भइसकेको बताएकी छन्। ७७ जिल्ल्लामध्ये केही जिल्लामा मात्रै संगठन विस्तार गर्न बाँकी रहेको एफोन केन्द्रीय महासचिव आरती पाठकले बताइन्।

अब सांगठनिक संरचनासमेत पालिकास्तरमा लैजाने तयारी गरिरहेको उनले बताइन्। पाठकका अनुसार अन्न बालीलाई जसरी सजिलै बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ, त्यसरी नै  आफ्नो निजी वनको रूपमा रहेको वन सजिलै बिक्री गर्न नपाउनु नीतिगत समस्या रहेको छ।

किसानले आर्थिक सशक्तीकरण, आर्थिक लाभको दृष्टिकोणले समेत निजी वनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।  नीतिगत सुधार गर्न एफोन लागिपरिरहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘निजी पारिवारिक वनलाई कानुनी मान्यता दिने हो भने धेरै राष्ट्रिय वनहरूको संरक्षण मात्रै होइन नेपालमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, कृषि क्षेत्रको मजबुती र रोजगार सिर्जना पनि हुन्छ।'