'कार्यकर्तास्तरमा बाँडिएको प्रतिवेदन र पुस्तक अनधिकृत र अवैधानिक'

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पठाइएपछि नेकपाको विवाद थप कठिन स्थितिमा पुगेको छ। 

प्रचण्डले २८ कार्तिकको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन केन्द्रीय नेतादेखि कार्यकर्तासम्म वितरण थालेपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष झनै आक्रोशित भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोपको जवाफस्वरुप प्रतिवेदन लेख्ने काम जारी रहेका बेला प्रचण्डपक्षले आफ्नो प्रतिवेदन बिनासल्लाह तल्लो तहसम्म बाँड्नुले पार्टी विभाजनमा बल पुग्ने ओली पक्षको बुझाइ छ।

बाँडिएको पुस्तक अनधिकृत र अवैधानिक छ : सूर्य थापा

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापा प्रचण्ड पक्षले वितरण गरिरहेको पुस्तक अनाधिकृत र अवैधानिक भएको र पार्टी विभाजनलाई प्रश्रय दिने दाबी गर्छन्। 

‘मैले केन्द्रीय कार्यालयका दुवै सचिव (ईश्वरी रिजाल र श्रीराम ढकाल)लाई सोधेँ, उहाँहरुले पनि मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो, यो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको र पार्टीको लोगोको दुरुपयोग गरेर छापिएको हो,' उनले भने, ‘म आफैं पनि केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको उपप्रमुख हुँ, पार्टीका सामग्रीहरुको प्रकाशनको सन्दर्भमा हाम्रो पनि सरोकार रहन्छ, त्यसैले यो अनधिकृत, गैरजिम्मेवार, अनैतिक र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप हो।’

पार्टीका कुनै पनि निकाय (सचिवालय, स्थायी कमिटी)ले अहिले आएका प्रस्तावहरु छलफलका लागि पार्टीव्यापी गराउने औपचारिक निर्णय गरेका छैनन्। 'प्रचण्डजीको प्रस्ताव पनि औपचारिकरुपमा दर्ज भएको विषय होइन, उहाँले अनधिकृत र अनैतिक रुपमा बाँडेको विषय मात्र हो,' उनले थपे, ‘यसले उहाँहरु पार्टी विभाजनका लागि योजनाबद्ध रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।’

पार्टी विभाजनको रुपमा बुझ्नु हुँदैन

तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य डा. वेदुराम भुसाल भने कार्यकर्तास्तरमा बाँडिनुलाई पार्टी विभाजनको रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन्।

‘आजदेखि वितरण थालिएको प्रस्ताव भनौं या प्रतिवेदनहरु, आज गएको होइन नि, आम सञ्चारमाध्यामबाट सबैसामु पुगेको विषय त हुन् नि,’ उनले भने, ‘कसले कसरी भन्न मन लाग्छ, त्यसरी भन्ने अधिकार छ र मात्र हो, होइन भने त हाम्रा दस्ताबेजहरु जनतामाझ नपुगेको कहिल्यै छ र? उनले थाहाखबरलाई प्रतिप्रश्न गरे ‘पुस्तिकामा गयो कि, पत्र मात्र पठाइयो त भन्ने मात्र हो, नत्र भने हाम्रा हरेक बैठकका निर्णय, पेस गरिएका प्रतिवेदन बाहिर आइरहेकै त छन् नि।’

आफुहरुले पारदर्शिताका लागि संघर्ष गरेर आएकाले पार्टीका सबै गतिविधि सार्वजनिक हुने गरेको भुसालको दाबी छ। दस्ताबेजहरु पारित नभएर बाहिर नजाने भन्ने नभएको र पेस हुनेबित्तिकै बाहिर जाने गरेको भुसालले बताए। बरु ओलीको प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेस हुनुअघि नै सार्वजनिक हुन सक्ने अनुमान उनको अनुमान छ। 

प्रस्ताव फिर्ता लिने र संयुक्त प्रतिवेदन ल्याउने भन्ने बहस भइरहेका बेला सो प्रतिवेदनलाई एकलौटी ढंगले किन बाँडियो त? यसले पार्टी विभाजनलाई झनै बल पुर्‍उयाउँदैन र? भन्ने थाहा खबरको प्रश्नमा उनले यसले कुनै फरक नपार्ने जवाफ दिए। 

‘फिर्ता नलिने भएपछि सचिवालय बैठकबाट जवाफमा अर्को प्रतिवेदन लेख्छु भनिसकेपछि फिर्ता लिने कुरा त त्यतिबेला सकिएको हो नि,' उनले थपे, ‘कसैको फिर्ता लिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाले त यो फिर्ता हुँदैन नि, त्यो त मनोगत कुरा मात्रै हो।’ 

अब आउने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसरी ल्याउनुहुन्छ भन्नेले पार्टी विभाजन हुने कि नहुने भन्ने निर्धारण हुने भुसालले बताए। उनले भने, 'पार्टी मिलाउने गरी आउँछ कि विभाजन गर्ने गरी आउँछ भन्ने त्यसैले निर्धारण गर्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.