|

काठमाडौं : वर्षौंदेखि जटिल समस्या बनेको भूमिमा द्वैध स्वामित्व राज्यले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताएकी छन्। 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो पूर्ण बैठकलाई आज (बिहीबार) काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'सहमति भए आधा–आधा बराबरी बाँडफाँट हुने र सहमति हुन नसके राज्यले समाधान गरिदिन्छ।' 

'अलिकति दह्रोगरी कानुन बनाएर सीधै राज्यले हस्तक्षेप गरेर भए पनि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नत्र सहमति भन्यो, तल मिलेर आऊ भन्यो कुरा मिल्दै मिल्दैन। यसले समस्या सधैं रहिरहने भयो। यो कुरालाई अन्त्य गर्न राज्यले हस्तक्षेप गर्छ। पहिलो लटमा मिलेर समझदारीपूर्वक आउन भन्ने। मिलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गरेर भए पनि यो समस्या समाधान गरिदिन्छ। त्यो खालको कानुन बनाएर हामी बढेका छौं।’

भूमिहीन सुकुमबासीलाई भूमिको मालिक बनाउने सरकारको अभियान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माणदेखि आजको संघर्षसम्म आइपुग्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताइन्। 

अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री अर्यालले जतिखेर जनताको हातमा रातो पुर्जा दिन सकिन्छ त्यतिखेर मात्र आयोगको कामले सफलता पाउने बताइन्।

जमिनलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै उनले मानव र प्राकृतिक स्रोतको मिश्रणबाट नै विकास सम्भव रहेको बताइन्।भूउपयोग ऐनलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नेपालमा भूमिमा समाजवाद लागु गरेको भन्ने कुरा सावित हुने समेत उनको भनाइ थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.