परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक दिल्लीमा गर्न भारतको प्रस्ताव

|

काठमाडौं : भारतले पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक हुने भएको छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाले काठमाडौंमा बिहीबार गरेको राजनीतिक भेटघाटका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकको टुंगो भएको हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली समकक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाएको सन्देशमा पनि सीमासहितका समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक प्रस्ताव गरिएको हो। 

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको ठूलो क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भारतले पछिल्लो समय आफैं वार्ताको पहल थालेको हो। यसअघि, २०७६ असोजयता तीन पटकसम्म नेपाली पक्षले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई लत्याएको भारतले यो पटक आफैं नेपालसँगको समस्या समाधान गर्न भन्दै विभिन्‍न तहमा दूतहरू पठाइरहेको छ। 

बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा भएको भेटमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पठाएको वार्ताको निम्तो दिएको बताइएको छ। उक्त निम्तोमा आगामी डिसेम्बरमा दिल्लीमा नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव गरिएको छ। 

तर त्यस भेटवार्तामा सम्भावित वार्ता मितिबारे कुनै टुंगो गरिएको छैन। अबको केही महिना अर्थात् डिसेम्बरसम्म वार्तामा बस्‍ने भनिए पनि मिति भने आपसी सहमतिमा टुंगो गरिने भनिएको छ।

यस्तोमा बिहीबार साँझ बालुवाटारमा भएको हर्षवर्द्धन-ओली भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमै वार्ताको टुंगो भएको हो। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईका अनुसार यसअघि गरिएको पटक पटकको वार्ता प्रयास विफल भएको अवस्थामा भारतले पहिलो पटक राजनीतिक तहमै छलफल गर्न चाहेको हो।

'यसअघि वार्ताका लागि विभिन्‍न संयन्त्रहरु निर्माण भएपनि बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र भारतीय विदेशसचिवको शिष्टाचार भेटमा बैठक बस्ने तय भएको छ', उनले भनेका छन्, 'परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको मिति टुंगिन बाँकी छ। तर  बैठक बस्‍ने कुरा तय भइसकेको छ।' 

यता प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सन्देश पठाउँदै इतिहासको विभिन्‍न कालखण्डामा उब्जिएका समस्याको समाधान अहिले नै गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कोभिडमा सहकार्य 

भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले शुक्रबार एशियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सले काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रममा कोभिड-१९ को संकटमा नेपाललाई सघाउने बताएका छन्। 

'नेपाल र भारत दुवै देशका पुस्ताप्रति हामी जवाफदेही छौं। घनिष्ट मित्रका रुपमा हामीले सँगै काम गर्नुपर्छ’, उनले जोड दिँदै भनेका छन्। 

‘जब खोप आउँछ, नेपालको आवश्यकता पूरा गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले अगाडि भने। श्रृंगलाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा नयाँ भारतको सपना देखिरहेको बताउँदै नेपाललाई त्यो यात्राको हिस्सेदार बनाउन चाहेको पनि उल्लेख गरे।

'हामीले भारतमा मात्र होइन, परपरसम्म हेरेर सपना देखिरहेका छौं। हामी यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न निरन्तर मिहिनेत गरिरहेका छौं र नेपालका मित्रहरूलाई हाम्रो यात्राको हिस्सा बनाउन चाहन्छौं,’ उनले भने,‘हामी यो एक्लै गर्न सक्दैनौं, जसरी तपाईंहरू आफ्नो सपना एक्लै पूरा गर्न सक्नुहुन्‍न। हाम्रो क्षेत्रमा, दक्षिण एसियामा, हामी एक-अर्कामा निर्भर छौं, एक-अर्कालाई चाहिन्छौं।’

सीमा समस्या 

नेपालसँगको सीमा समस्या रहेको कुरा भारतले करिब १४ महिनापछि स्वीकारेको हो। २०७६ असोजमा निकालेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटिएपछि नेपालसँग तिक्तता चुलिएको थियो।

तर यसअघि कात्तिक १९ मा सेनाअध्यक्ष मनोज मुकुन्द रनवने र कार्तिक ५ मा रअ प्रमुख सामन्त गोयलालई पठाएको भारतले बिहीबार विदेश सचिव श्रृंगलालाई पठाएर वार्ताको तत्परता देखएको हो।

विदेश सचिवसहित कर्मचारी तहको वार्तापछि भारत सरकारले अब राजनीतिक तहमा वार्ता प्रस्ताव गरेको हो। भारतसँग नेपालमा करिब ९ वटा संयन्त्र छन्। हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सबैभन्दा उच्च हो। दुवै देशबीच अब हुने परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सीमा समस्यासहित मुद्दामा कुरा हुने निश्‍चित जस्तै देखिएको छ। ​

संयन्त्रको बैठक पनि बस्‍ने

दुई पक्षबीचको भेटमा सीमा समस्यालगायत  विषयलाई समाधान गर्दै जाने र त्यसका लागि प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रलायले जनाएको छ। यस्तै भारतीय पक्षले पनि विज्ञप्ति जारी गदै सीमा समस्या वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न भारत तयार रहेको जनाएको छ। 

गत वर्ष भदौ ४ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता सीमा विवादलगायतका कारण ‘संवादहीनता’रहँदै आएको थियो। बैठकमा विदेश सचिव श्रृंगलासँगको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको अन्योल, द्विदेशीय रेल्वे लिंक प्रोजेक्ट, एक्जिम बैंकमार्फत दिइने भारतीय सहुलियत ऋणको उपयोग, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समीक्षा, एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा तदारुकता, पञ्चेश्वर परियोजनाको ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो। 

सचिवस्तरीय बैठकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार राति जारी गर्दै विज्ञप्तिमा दुई पक्षबीच व्यापार, पारबहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, लगानी, संस्कृति, जनसम्पर्कलगायतका एजेन्डामा बृहत् छलफल भएको जनाएको छ। 

भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि दुई देशबीच भएको यो पहिलो कूटनीतिक वार्ता हो। वार्तामा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतको नेतृत्व भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाले गरे। दुईपक्षीय औपचारिक वार्ता अगाडि दुई सचिवबीच एक्ला एक्लै वार्ता भएको थियो।

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलासँगको एकल तथा सामूहिक भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री र सचिवसहितका अधिकारीले नेपालको राजनीतिक नक्साको आधिकारिकता तथा सीमांकन प्रमाणिकताको सरोकार उठाएका छन्।  

परियोजना अगाडि बढाऊँ

यसैबीच विदेश सचिव श्रृंगलासँगको भेटमा नेपाली नेताहरुले सम्झौता भइसकेका परियोजनाहरुलाई गति दिनुपर्ने पनि आवाज उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि दुई देशबीच अघि बढाइनुपर्ने परियोजनालाई गति दिनेबारेमा छलफल भएको थियो। 

अर्कातिर बिहीबार साँझ बूढानीलकण्ठमा भएको भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै मुलुकबीच सम्झौता भएका परियोजनाको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा त्यसले राम्रो सन्देश जाने बताएका थिए।

उनले यसले दुवै देशको हित हुने विषयमा समेत जोड दिएको सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार रहिसकेका भट्टराईले बताए। नेपालले पञ्‍चेश्‍वर  र हुलाकी मार्गसहितका कैयौं ठूला परियोजनाले गति लिन नसकेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरिरहेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सचिव श्रृङ्गला दुईदिवसीय भ्रमणका लागि काठमाडौं आएका थिए। उनले बिहीबार परराष्ट्र सचिव डा. भरतराज पौड्याल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा,प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटेका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.