हेटौंडा : मकवानपुरको राक्सिराङ–४ मा रहेको हेटौंडास्थित ऋद्धिसिद्धी सिमेन्ट उद्योगको गिङ्ङु खानीले स्थानीयको उठीबास समाचार थाहाखबरमा प्रकाशन भएपछि मकवानपुर प्रशासनले अनुगमन गरेको छ।
खानी सञ्चालनको क्रममा स्थानीय विस्थापित हुन थालको समाचार आएपछि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले शनिबार खानी अनुगमन गरेका हुन्। 
ऋद्धिसिद्धीको खानीले स्थानीयको उठीबास
दर्जन परिवार विस्थापित
उद्योगले एक सातादेखि खानी उत्खननको काम गरिरहेको छ। स्थानीयको उचित व्यवस्थापनबिना नै खानी सञ्चालन गरेपछि गिङुङुका करिब एक दर्जन परिवार विस्थापित भइसकेका छन्।
अन्य करिब एक दर्जन परिवारले गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय बलराम चेपाङले बताए। स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावित बासिन्दालाई कुनै जानकारी नै नदिई उद्योगसँग सहमति गरेर खानी सञ्चालन गर्न दिएको स्थानीयबासीको आरोप छ। उक्त खानी सञ्चालन हुँदा उद्योगको तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ६५ परिवार विस्थापित हुने र २५ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने उनीहरुको भनाइ छ।
स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरे खानी चलाउन सिडिओको निर्देशन
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले उद्योग व्यवस्थापनलाई त्यहाँका जनताको माग सम्बोधन गरेर खानी सञ्चालन गर्न भनेका छन्। निर्देशन दिँदै उनले जनप्रतिनिधिलाई यसबारे सुझाव पनि दिए।
चलनचल्तीको मूल्यमा उद्योग आफैंले स्थानीयको जमिन खरिद गर्नुपर्ने, जग्गा बिक्री गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम प्राप्त हुनेलाई अन्यत्र पुनर्बास गराउनुपर्नेलगायत उनीहरुको माग छ। तर उद्योगले भने स्थानीयको माग पूरा गरेरै खानी सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ।
जनप्रतिनिधि छलफलमै आएनन्
शनिबार मंसिर २० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालको उपस्थितिमा खानीमा भएको छलफल क्रममा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले खानी प्रभावित बासिन्दासँग सोमबार बृहत् छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
खानी समस्याबारे छलफल गर्न सोमबार बिहानैबाट ४ नम्बर वडास्थित चौकीटारमा जम्मा भएका गाउँलेले दिनभर कुर्दा पनि कोही जनप्रतिनिधि नआउँदा निरास भएर अ–आफ्नो घर फर्कन बाध्य भएका स्थानीय जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल तामाङले बताए।
यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु र केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले करिब एक महिनाअघि ऋद्धिसिद्धी सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापनसँग ११ बुँदे सहमति गरेका थिए।
खानी प्रभावित स्थानीयलाई थाहै नदिई गाउँलेको हितविपरीत सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सोमबार प्रभावितसँग जनप्रतिनिधिहरुले छलफल गरी मागबारे छलफल गर्ने सहमति भएको गोराङ्दी टोल विकास संघका अध्यक्ष सुकमान मोक्तानले बताए।
उद्योग व्यवस्थापनसँग स्थानीय खानी प्रभावित जनताको तर्फबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य ओम बहादुर ग्लान, राक्सिराङ ४ नम्बर वडाध्यक्ष सञ्जय कोइरालासहित स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले ११ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। जनप्रतिनिधिहरु छलफलमा लागि आउने भनेपछि करिब एक सय खानी प्रभावित स्थानीय भेला भएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।