शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्या समाधान गर्न सकिने खालका मात्र छन्

|

झनक प्रसाद धमला

शिक्षा मानव जीवनको महत्वपूर्ण आर्जन हो, जसले मानिसको व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन सार्थक बनाउँछ। समाज विकाससँगै शिक्षाको पनि विकास हुँदै जान्छ। ज्ञान र अनुभव सहितको शिक्षाको उपयोगबाट आजको चमत्कारिक विश्व निमार्ण सम्भव भएको छ।

आज विश्वका जति पनि मुलुक समृद्ध बने, सबै असल शिक्षा नीति र नीति अनुरुपका संस्कारबाट मात्र बनेका हुन भने समस्यामा रुमलिएका मुलुकहरूको कारण भनेको उपयुक्त शिक्षा अभाव नै हो।

नेपालमा औपचारिक शिक्षा र प्रमाण पत्रले स्थान पाएसँगै योग्यता प्रणालीको विकास भएको हो। ऋषिमुनिको पालामा आश्रममा सिकिने शिक्षा होस या जंगबहादुरले शुरू गरेका औपचारिक विद्यालयदेखि हालसम्मका सबै विद्यालयमा दिइने शिक्षाले बालबालिकालाई जीवनोपयोगी सीप प्रदान गरोस्‌ भन्ने उद्धेश्य हुन्छ।

विगतमा शुद्धसँग पढ्न,व्यवहारिक तमसुकहरू लेख्न, पात्रो हेर्ने लगायत जे आवश्यक छ : त्यो सिकेर दक्ष बन्ने र बनाउने चलन थियो। हालको शिक्षाले जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्दै स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाओस्‌ भन्ने लक्ष्य राखिन्छ।

आज स्नातकोत्तरको उपाधि लिएर खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जानुपरेको बाध्यता हेर्दा शिक्षाले जीवनोपयोगी सीप दिलाउन नसकेको साथै शिक्षा र स्वरोजगारबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पुष्टि हुन्छ।

देशमा रहेको अथाह स्रोत र साधन एकातर्फ उपयोग विहिन भएको छ भने अर्कोतर्फ मानवशक्ति यता न उता भएर दिन गुजारिरहेको छ। प्रमाणपत्र र रोजगार बिचको तादम्यता पटक्कै देखिँदैन। पढे-लेखेकाहरू राजनीति गर्नेहरूको अन्धभक्त भएर चाकडीमा जुटेका छन्। असल सामाजिक व्यवहार हराउँदै जानुका साथै काम गर्ने संस्कार हट्दै गएको छ। स्वावलम्बीपन र स्वाभिमान गुम्दै गएको छ। कुलत, दुर्व्यसन तथा सामाजिक अपराध बढेर गएको छ।

पढेका र सिकेका कुरा पटक्कै व्यवहारमा आउँदैनन्। आजको यो औपचारिक शिक्षाले मानवजीवन सहज र सरल बनाउनुको सट्टा थप असहज, बेचैन, अकर्मण्यता, अव्यवहारिक, असक्षम, तथा नैराश्यतापूर्ण अवस्थाको सिर्जना साथै जीवन बर्बादीको बिन्दुमा पुर्‍याएको छ। शिक्षाले औपचारिकता प्रदान गर्ने र प्रमाणपत्रको घमन्ड बढाउने काम गरेको छ। सारमा भन्नु पर्दा शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरू धेरै छन्।

आफ्नो माटो र भुगोल अनुरूपको मौलिकतामा आधारित नीति अख्तियार गर्नुको सट्टा विभिन्न सम्पन्न देशका पुराना पाठ्यक्रम र शिक्षा नीति अबलम्बन गरियो। जसकारण आज नेपाली विद्यालयहरू हजारौं शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा विकास हुँदै गएका छन्।

मानिसको अधिकतम ऊर्जाशील उमेर पढाइ र रोजगारीको खोजीमा व्यतीत भइरहेको छ। प्रमाणपत्रधारी बेरोजगारहरूको व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई निकै ठूलो चुनौती आइपरेको छ।

आज जनताका छोराछोरी तिनै स्कुलमा पढ्न बाध्य छन्, जहाँ हिजो पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', डा.बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा, झलनाथ खनाल लगायत सयौं नेता तथा कार्यकर्ताले जागिरे जीवन शुरू गरेका थिए। विद्यालयमा राजनीति सिक्ने, अनि भविष्यको यात्रा राजनीतिमय बनाउने शुरूवाती पेशाको रूपमा शिक्षण पेशा परिचित छ।

यसर्थ नेपालका सबै पार्टीका उच्च तहका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू शिक्षा क्षेत्रमा भएका तमाम समस्या र बेथितिको डङ्गुरप्रति पूर्ण जानकार छन्। विभिन्न परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या ओकल्न कोही नेता पनि बाँकी छैनन्। शिक्षालाई पूर्ण व्यवहारिक र प्राविधिक बनाउने कुरा सबै पार्टीका नेताको साझा भाषा हो। शिक्षा सुधार आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय नसुझाएका होइनन्। तिनै प्रगतिशील र क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरूले पटक पटक सरकार सञ्चालनको बागडोर समेत सम्हालिसकेका छन्। तर समस्या ज्युँ का त्युँ नै छन्।

नेपालमा शिक्षा सार्वजनिक र निजी गरी दुई कित्तामा विभक्त छ। आज कति शिक्षा प्राप्त गर्‍यो त भन्दा प्रमाणपत्र हेरेर बताउने र कस्तो गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गरेको छ भन्दा प्राप्ताङ्क हेर्ने गरिन्छ। तर शिक्षाको वास्तविक अर्थ ज्ञान, सीप र अनुभवलाई व्यवहारमा उपयोग गर्न सकेको आधारमा लगाउनु मात्र सान्दर्भिक हुन्छ।

शिक्षाको गुणस्तरको नाममा बालबच्चा पढाउन शहर पस्नुपर्ने बाध्यता र बहाना प्रशस्त बन्दै गएका छन्। जसकारण मानिसका परिवार तथा समाजमा थुप्रै खालका विचलन आउने गरेका छन्। गाउँघरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लिएका छन् भने शहरबजारमा अनावश्यक भीडभाड बढेको छ। विद्यार्थीमा स्वदेशप्रतिको माया र राष्ट्र प्रेम हराउँदै गएको छ। बौद्धिक पलायन दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको छ।

अर्कातर्फ निजी विद्यालयको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अति नै न्यून रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तविकता पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर सार्वजनिक विद्यालय भित्रका बेथिति केलाइदिने फुर्सद कसलाई छ? शिक्षा ऐन तथा नियमावली दुवै छन्। तर कति प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन् भनेर कसैले ध्यान दिएको होला?

पेशागत संघ-संगठनका नाममा शिक्षक महासंघसम्म गठन भएका छन्। यिनीहरूको काम खास गरि पार्टीको झण्डाको संरक्षण गर्न, सरुवा/बढुवाको लागि लविङ गर्न र नेतागिरी चलाउन मात्र उपयोग भएको देखिन्छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा न समान दरवन्दी व्यवस्था छ, न शिक्षकलाई कुनै उत्प्रेरणा छ। न कुनै सजाय नै छ। शिक्षा क्षेत्रको वस्तुगत अनुगमन कसैले पनि गरेको पाइँदैन।

शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता तमाम समस्या छन्। तर समाधान गर्न सकिने खालका मात्र छन्। यदी सम्बन्धित निकाय समस्याप्रति गम्भीर हुने हो भने केही सुधारात्मक काम तत्काल सम्भव छ।

सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा लागु हुने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र भाषा देशभर समान बनाउनुपर्छ।शिक्षकलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने शैक्षिक उपलब्धिको लागि कबुलियत गराएर मात्र कार्यस्थलमा पठाउनुपर्छ। शिक्षण पेशामा आकर्षणको लागि सेवा सुविधा विस्तार गरी उत्कृष्ट व्यक्तिलाई मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने नीति लिने,शिक्षक छनौट गर्ने स्वायत्तता विद्यालय तथा स्थानिय तहलाई नदिई आयोगलाई मात्र दिनुपर्छ। 

निजी तथा सार्वजनिक सबै विद्यालयमा समान परीक्षाबाट छनौट भएका शिक्षकलाई तह अनुसारको समान सेवा सुविधाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। तालिम र प्रविधिकरणको प्रभावकारिता र उपयोगितामा ध्यान दिने, प्रस्तावका आधारमा प्रधानाध्यापक करार गर्ने लगायतका न्यूनतम सुधार मात्र गर्ने हो भने पनि कायापलट हुनसक्छ। 

शिक्षा त्यस्तो उपलब्धी बन्नसक्नु पर्दछ : जसले बेरोजगारीको पीडा नभई रोजगारी सुनिश्चितता निम्ति उत्साह पैदा गर्न सकोस्‌। शिक्षा नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनको लागि राज्यले आफ्नो देशको मौलिकतालाई हृदयङ्गम गर्न सक्नुपर्दछ। शिक्षा पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै शिक्षालाई व्यवहारिक र व्यवसायिक बनाउनु पर्दछ। विद्यार्थीको रुची अनुसार निशुल्क सीप तथा आवश्यक जीवनोपयोगी तालिम प्रदान गर्दै अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन सक्ने सामर्थ्य सहितको शिक्षा हुनु आवश्यक छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.