स्थानीयदेखि सांसद, जनप्रतिनिधि र राजपरिवार सदस्यको दबदबा

|

सिमरा : अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको टिकटघर, गोदाम घर, खानेपानी पोखरी, कर्मचारी बस्ने आवास भवन, स्टेसन भवन रेल चल्ने लिक मार्गको सयौं बिंघा जग्गा अहिले यस्तो हालतमा छन् जसबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छन्। 

 रेल्वेको सबै सार्वजनिक भौतिक संरचना अहिले कर्मचारी, सांसददेखि देखि राजपरिवार र केही स्थानीयले समेत कब्जा गरेको पाइएको छ। 

१९८५ सालमा चन्द्रशम्शेरले सुरु गरेको अम्लेखगञ्ज–रक्साैल रेल्वे २०२६ सालमा पूर्ण रुपमा बन्द भयो। २०२० सालमा अम्लेखगञ्ज–रक्साैल बस सञ्चालन भएपछि बन्द भएको रेल्वेको चार्म घट्दै गएर २०२४ सालमा  मानिस बोक्न छोड्यो भने २०२६ सालमा यो पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो। 

रेल्वे बन्द भएको ५ दशकसम्म पनि त्यसको सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न  न त नगरपालिकाले चासो देखाएको छ न सम्बन्धित अन्य सरकारी निकायले नै। रेल्वेको मुख्य स्टेसनमा रहेको टिकटघरलाई स्थानीय युवाले जिमघर बनाएका छन्। गोदामघरलाई अम्लेश्वर उपभोक्ता समितिले व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गरी सटर नै बनाएका छन्। 

त्यहाँको खानेपानीे पोखरी गुम्बाले प्रयोगमा ल्याएको  छ भने आवासगृह तत्कालीन गाविस सचिवदेखि प्रदेशसभा सदस्यले निजी निवासको रुपमा भोगचलन गरेका  छन्। लिकमार्गको हकमा छिटफुट ठाउँबाहेक अभिकांशमा स्थानीय र राजपरिवार सदस्यले घर र पर्खाल लगाएर भोगचलन गरिरहेका छन्।

अम्लेखगञ्जदेखि रक्साैलसम्मको लिक मार्गमध्ये सबैभन्दा धेरै सिमरा, जितपुर, परवानीपुर क्षेत्रमा घर तथा टहराहरु बनेका छन् भने वीरगञ्ज घण्टाघर छेउको ९ बिघा रेल्वेको जग्गालाई टाटासुमो चालकहरुले पाकिङ बनाएका छन्। चलनचल्तीको मूल्यमै हिसाब गर्दा पनि अर्ब बढीको सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न आजसम्म कुनै निकायले चासो देखाएको छैन। 

'रेल चल्यो गयो, तर सरकारले सम्पत्ति संरक्षण गरेन'

अम्लेखगञ्ज– रक्साैल रेल्वेको टिकटघर छेउमा ६० वर्षदेखि बस्दै आएका ८४ वर्षीय इन्द्र सिंह रावल र ७७ वर्षीय सावित्रीदेवि रावलले रेल्वे  जग्गा बसेबापत ६० वर्षअघि पनि १० रुपैयाँ भाडा तिदर्थे।

२०२६ सालमा  रेल बन्द भएपछि उनी बस्दै आएको जग्गा सोधीखोजी गर्न पनि कोही आएनन्, भाडा पनि तिरेनन्। उनलाई आज पनि घर अगाडिबाट रेल आएको–गएको, रेल चढेको खुबै याद आउँछ। ‘रेल बन्द भएपछि रेल्वेका डब्बा र अन्य सामान यातायात कार्यालयले लिलामी गर्यो तर, भवन जग्गा खोजी गर्न कोही आएनन्, संरक्षण गर्न कसैले चासो देखाएन’, वृद्ध रावलले भने, 'अम्लेखगञ्जबाट छुटेको रेल रक्सौलसम्म पुग्न सिमरा, जितपुर,परवानीपुर र वीरगञ्जमा स्टेसन भवनहरु थिए। ती स्टेसन भवन अहिले के कस्तो अवस्थामा छन् कसले खोजी गर्ने? रेल बन्द भए पनि त्यसको संरचना संरक्षण हुनुपर्थ्यो’, उनले सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै भने ‘सरकारले यहाँ केही गर्दैन रेल चल्यो गयो।’

रावलजस्तै त्यतिबेला अधिकांश मानिस व्यापार, व्यवसायको कामले बिहान रक्साैल गएर साँझ घर फर्किन्थे। त्यतिबेला दैनिक ४ वटा रेल अम्लेखगञ्ज–रक्साैल आवतजावत गर्थ्यो। 

'पञ्चायतकालपछि रेल्वेको संरचना अतिक्रमण गर्न सुरु भयो'

‘पञ्चायतकालमा पनि भूमाफियाहरु थिए, त्यतिबेला जमिन्दारको नामबाट अतिक्रमण हुन्थे। अहिले कम्पनी नै खोलेर अतिक्रमण गर्छन्’, २०३० सालमा पिपरा सिमरा गाविसका प्रधानपञ्च मुकुन्द बहादुर क्षत्रीले भने, ‘२०२६ सालमा रेल्वे पूर्ण रुपमा बन्द भए लगत्तै सुरुमा पदमकृष्ण उपाध्यायले रेल्वे लिक मार्गका सबै जग्गा आफ्नो नाममा किर्ते पुर्जा बनाइसकेका थिए। २०३० सालमा म प्रधानपञ्च भएपछि खोजी गर्दा भेटें।’ 

रेल्वेको जग्गा संरक्षणका लागि आफूले खोजी गर्दा ठूला जमिनदारको हातमा जग्गा पुगिसकेको भेटिएकोले एक्लो प्रयासले संरक्षण गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।‘रेल्वेको जग्गा कसरी उपाध्यायको नाममा पुर्जा बन्यो भनेर मैले मिसिल खोजी गर्दा उसको नाममा पुर्जा बनिसकेको तर कुन दर्ता प्रक्रियाबाट  पुर्जा बन्यो भनेर खोजी गर्दा निवेदन पनि भेटिएन,‘उपाध्यायले थपे, 'पछि समाजका मान्यगन्यलाई सबै जग्गा बेचबिखन गरेपछि संस्थागत रुपमा धेरै व्यक्तिको नाममा किर्ते पुर्जा बनाइएको पाएँ।’

रेल चल्न छोडेपछि लिक मार्ग छिटफुट रुपमा अतिक्रमण भए पनि पञ्चायतकाल (२०४७ साल) पछि तत्कालीन नेकापा एमालेको सरकारमा रहेको बेलामा रेलको सरकारी सम्पत्ति पूर्ण रुपमा कब्जा भएको प्रधानपञ्च क्षत्रीले जनाएका छन्। रल्वेले लिक मार्गको केन्द्रबिन्दुदेखि दायाँबायाँ ७० फिट चौडाइ ओगटेको र फिल्डबुकमा अहिले पनि रेल्वे भनी उल्लेख भएको जग्गा अहिले सयौं बिघा जग्गा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा पुगेको छ।

'सरकारले चाहे जनसुकै बेला छोड्न तयार छौं' 

स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा आफूहरुले रेल्वेको गोदाम घरलाई संरक्षण र उपभोग गर्नेगरी भोगचलन गरेको भए पनि सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला छोड्न तयार भएको अम्लेश्वर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार मानन्धरले बताए।

‘रेल बन्द भएपछि वर्षौंसम्म सार्वजनिक शौचालयको रुपमा प्रयोग भएको फोहर, दुर्गन्धित गोदामघरलाई हामीले संरक्षण ,उपभोग गरी प्रयोगमा ल्याएका हौं’, अध्यक्ष मानन्धरले भने।

अम्लेश्वर उपभोक्ता समितिले रेल्वेको गोदाम घरमा ७ वटा व्यावसायिक सटर २ वटा कोठा बनाएको छ। ‘अम्लेखगञ्जको रेल्वे गोदाम घरबाहेक सबै सम्पत्ति निजीकरण भइसकेको छ, व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाइसकेका छन्। त्यसलाई सम्बन्धित निकायले खोजोस्’, उनले भने। 

अम्लेखगञ्जकी स्थानिय तथा नेपाली कांग्रेस निवर्तमान संविधान सभा सदस्य मधु शाहीले अम्लेखगञ्ज–रक्साैल रेलमार्गको सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धित निकायले संरक्षण गर्न नसक्ने भए सरकारले नै रेल्वेको जग्गा बेचेर पुर्जा वितरण गर्नु उपयुक्त हुने विकल्प हुने बताइन्। 

‘धेरै बेथिति अब कसले बोल्ने, कसले संरक्षण गर्ने? यहाँ भोटको राजनीति छ, को छुच्चो हुने?’ शाहीले  भनिन्, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जनप्रतिनिधि हुन्। अब उनीहरु नै अतिक्रमण गरेर बसेका छन् भने बरु सरकारले व्यक्तिलाई जग्गा बेचेर पुर्जा देओस्।’ 

रेल्वेको जग्गा प्रशासन लगाएर ३ महिनापछि हटाइन्छ : महाप्रबन्धक 

रेल्वेको सरकारी सम्पत्ति  जोसुकैले जालसाझी गरेर हडपेको भए पनि प्रशासन लगाएर हटाउने रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताएका छन्। 

अम्लेखगञ्ज–रक्साैल रेल्वेका अतिक्रमणमा परेका ती सबै ठाउँ प्रशासनको सहयोगमा हटाएर रेल्वे कम्पनीमातहत ल्याउने उनले बताए। ‘जनकपुर– जयनगर रेल सञ्चालन भएलगत्तै रक्साैल–अम्लेखगञ्ज रेल्वेको सम्पत्ति खोजबिन, अध्यावधिक तथा संरक्षणको काम सुरु हुन्छ’, महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘जोसुकैले कब्जा गरेको भए पनि ढिलोचाँडो सरकारी सम्पत्ति छोड्नुपर्छ।’
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.