|

हेटौंडा : सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको प्रभाव प्रदेशतहमा समेत देखापरेको छ।​ लामो समयदेखि बस्न नसकेको बागमतीमा प्रदेश सभाको बैठक  अझै अन्योल देखिएको छ। गत साउन ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भए पनि अहिलेसम्म संसद बैठक बस्न सकेको छैन।

संसद चल्नेबित्तिकै नेकपाको किचलो संसदमा प्रवेश गर्ने डरले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसदमा बैठक बोलाउन नसकेका नेकपाका एक सांसदले बताए।

नेकपाको किचलो संसदमा बहस मात्रै नभई  सरकारलाई नै अविश्वासको प्रस्तावसम्म आउन सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन आह्वानको घोषणा गर्न सकेको छैन। बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीका अनुसार आन्तरिक विवाद कायमै रहेका कारण मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले तत्काल बैठक नडाकेको देखिन्छ।

नेकपा फुटे बागमती सरकार ढल्ने निश्चित 

संसद भंग भएको र सत्तारुढ नेकपा विभाजन हुँदा प्रदेश सरकारको अंक गणित सुरु भइसकेको छ। नेकपा फुटेमा बागमती प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित देखिएको छ। 

संविधानको धारा १ सय ८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासका मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेमा आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उपधारा ३ मा छ। यस्तै धारा १ सय ८८ को उपधारा ४ अनुसार एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  यसकारण पनि नेकपा विभाजन भए बागमती प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित देखिएको हो। 

डोरमणिको पक्षमा ३३ मात्रै सांसद  

ओली निकट सांसदबाहेक बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई कसैको साथ छैन। पौडेल आफ्नै संसदीय दलभित्र अल्पमतमा परेका छन्। सत्तारुढ नेकपा बागमती प्रदेशको संसदीय दलमा रहेका ८० जना नेकपा सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पौडेललाई अहिले ३३ सांसदको मात्रै साथ छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीनिकट सांसदहरुले मात्रै मुख्यमन्त्री पौडेललाई समर्थन गरेका छन्।

तर ओलीनिकट मानिने पूर्वमन्त्री केशव स्थापित पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विपक्षमा छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षमा बागमती संसदीय दलमा ४७ जना छन्।

नेकपाका प्रभावशाली मानिने नेताहरु स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी  शाक्य, केन्द्रीय सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईलगायत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विपक्षमा छन्।

यस्तै सरकारमै रहेका केन्द्रीय सदस्यहरु शालिकराम जम्मकट्टेल, अरुण नेपाल, युवराज दुलाल मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धमै छन्। यस्तै सरकारमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरु कैलाश ढुंगेल, रामेश्वर फुँयाल भने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पक्षमा छन्। 

तत्कालीन एमालेमा संसदीय दलमा ओली पक्षका सांसदको बहुमत भएपछि पौडेल मुख्यमन्त्री भएका थिए। पौडेलसँग प्रतिस्पर्धामा थिइन् एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य। उनी माधव नेपाल पक्षबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन्। उक्त समयमा माओवादीसँग सांगठनिक एकता नभएकोले एमालेभित्रै नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल गुट र ओली गुटमा मात्रै प्रतिष्पर्धा भएको थियो।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। तत्कालीन एमालेभित्र रहेको ५८ मतमध्ये मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ३४ मत आएको थियो भने शाक्यलाई २४ मत आएको थियो।

अहिले तत्कालिन माओवादी २२ मत र माधव नेपाल पक्षको २४ मत तथा मुख्यमन्त्री पौडेलसँग चिडिएका केशव स्थापितसहित पौडेल इतरमा ४७ मत भएको हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.