ओली पक्षका ४ मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा
ओली पक्षका ४ मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका बाँकी शीर्षस्थ नेताहरू बीचको आन्तरिक विवादले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको दोबाटोमा पुगिसकेको छ। पार्टी विभाजनको असर तल्लो तहसम्म देखिइसकेको छ। कित्ता नै छुट्याएर फरक-फरक रुपमा बैठक र गुट भेला भइरहेको छ।
नेकपाको विवादले प्रदेश सरकार पनि धर्मराउन थालेको छ। संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्षस्थ नेता पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। अहिले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशहरूमा सरकार ढाल्न उद्देश्यले उस्तै गरी इतर पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारमा आफू निकटका नेताहरूलाई नियुक्त गरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्। तर, प्रदेश सरकारमा विवाद चुलिँदैछ।
बागमती र प्रदेश १ मा पनि अध्यक्ष दाहाल-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। ६ प्रदेशमध्ये ४ मा पूर्व एमाले र २ प्रदेशमा पूर्व माओवादीका पक्षका मुख्यमन्त्री छन्।
पूर्व एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ। ओली पक्षको प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको हो। सुदुरपश्चिम र कर्णालीका दाहाल-नेपाल पक्षीय मुख्यमन्त्री सुरक्षित देखिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। ७ प्रदेशमध्ये १ प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकार छ।
प्रदेश १ : धरापमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री राई प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन्।
उनीविरुद्ध अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेका राई पार्टी विभाजनपछि अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेशमा दाहाल-नेपाल पक्षको बहुमत छ।
प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्। नेकपाका मात्रै ६७ सदस्य छन्। जसमा दाहाल-नेपाल पक्षमा ४७ जना सांसद छन् भने ओली पक्षका २० जना मात्रै छन्।
अब कुर्सी जोगाएर बहुमत पुर्याउन मुख्यमन्त्री राईलाई थप २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। जसका लागि उनले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्छ। कांग्रेससँग २१ र अन्य दलका पाँच सांसद छन्। मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पद जोगाउन कांग्रेसले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। तर, कांग्रेसले के गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
दाहाल-नेपाल पक्षले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा भीम आचार्यलाई अघि सारेका छन्। तत्कालीन एमालेको संसदीय दलमा आचार्य राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए।
बागमती : कांग्रेस नै निर्णायक
बागमती प्रदेशमा ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेल पनि अल्पमतमा परिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध दाहाल-नेपाल पक्षका नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गराइसकेका छन्।
प्रचण्ड पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा १ सय १० सांसद छन्। जसमा नेकपाको मात्रै ८० सांसद छन्। दाहाल-नेपाल पक्षमा ४६ र ओली पक्षमा ३४ जना सांसद छन्। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२ र अन्य दलका ८ सांसद छन्।
कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, वन मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल राजीनामा दिएरै मुख्यमन्त्री विरुद्ध लागिसकेका छन्।
प्रचण्ड पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो कुर्सीको रक्षाका लागि कांग्रेस र अन्य साना दलसँग सहकार्य गनुपर्ने हुन्छ।
गण्डकी : गाह्रो छ गुरुङलाई
गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री ओली समुहका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध दाहाल-नेपाल समूह लाग्न थालिसकेको छ। नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
प्रदेश सभामा ६० जना सांसद छन्। जसमध्ये नेकपाका ४० जना छन्। गण्डकीमा ओली समुहका २७ र दाहाल-नेपाल पक्षका १३ जना सांसद छन्। प्रचण्ड पक्षले यहाँ चाहेको खण्डमा पनि सहजै सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसका लागि दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ तथा जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङ तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित नै छन्।
लुम्बिनी : संकटमा मुख्यमन्त्री पोखरेल
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र हुन्। नेकपामा विवाद बढेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि समस्या पर्ने स्थिति देखापरेको छ।
प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन्। जसमध्ये नेकपाका ६१, समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ हुन्।
नेकपाका ६१ सांसदमध्ये पूर्व एमालेका ४१ जना र पूर्व माओवादीका २० सांसद छन्। आफ्नो सरकारलाई स्थायी राख्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसैले, पूर्व माओवादी पक्षले हात झिक्नासाथ मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्छन्। त्यसमा नेता नेपाल पक्षका पनि सांसद छन्।
उनले आफ्नो सरकार टिकाउन कांग्रेससँग हात मिलाउनैपर्ने देखिन्छ।
कर्णाली : यसअघि किचलो, तर सुरक्षित
कर्णाली प्रदेश सरकार नेकपाको विवाद शुरू भएदेखि नै चर्चामा छ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध यसअघि नै १८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले रोकेका थिए।
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन्। नेकपाका मात्रैए ३३ जना छन्। एमालेबाट २० र माओवादीबाट १३ सांसद निर्वाचित भएका थिए।
दाहाल-नेपाल समुहमा २१ र ओली समूहमा १२ सांसद छन्। दाहाल-नेपाल पक्षका सांसदहरूको बहुमत छ। त्यसैले तत्काललाई समस्या नपर्नेजस्तो देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम : छैन समस्या
नेकपा विभाजन भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा खासै असर नपर्ने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पूर्व माओवादी पक्षका हुन्। प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन्। यस प्रदेशसभामा नेकपाका मात्रैए ३९ सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्।
नेकपाका ३९ मध्ये २५ जना पूर्व एमाले र १४ जना पूर्व माओवादी पक्षका हुन्। पार्टी विभाजन प्रकृयामा जाँदा दाहाल-नेपाल पक्षमा ३४ र ओली पक्षमा ५ जना सांसद मात्रै देखिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।