छलफलमै साना दल, चिनियाँ टोलीले मिलाउन सकेन विवाद

|

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन अब औपचारिक रूपले मात्र हुन बाँकी छ।

पार्टी अनौपचारिक विभाजनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले बेग्लाबेग्लै भेला र बैठक जारी राखिरहेका छन्। 

तर, पार्टी विभाजनले औपचारिकता पाइसकेको छैन। दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको आधिकारिक जिम्मेवारी लिन तयार देखिएका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेपछि नेकपामा यस्तो अवस्था आएको हो। ओली पक्ष वैशाखमा निर्वाचन गर्ने दाबी गरिरहेको छ भने अध्यक्ष प्रचण्ड लाइन ओलीले गर्ने चुनाव कपोकल्पित र भ्रमपूर्ण भएको प्रचार गरिरहेको छ। 

दुवै पक्षको दैनिकी अहिले आरोपप्रत्यारोपमा सीमित छ। दुवै पक्षले दिनहुँ केही न केही कार्यक्रम गरेर एकअर्काविरुद्ध खनिइरहेका छन्। प्रचण्ड पक्षले त सडक आन्दोलन नै गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र गणतन्त्रको बलात्कार गरेको उसको आरोप छ।

यता, प्रधानमन्त्री ओली पक्ष भने पदका लागि प्रचण्ड पक्षले पार्टी फुटाएको दाबी गरिरहेको छ। 

एक्लै जानबाट पछि हट्यो

संसद विघटनको काम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको प्रचण्ड पक्षले मंगलबार काठमाडौंसहित देशभर सडकमा आफ्ना पक्षका कार्यकर्ता उतारेको थियो। 

तर, बुधबार तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको प्रचण्ड पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा एक्लै नजाने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमप्रति अरु दल पनि सडकमा उत्रिएकाले सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने यस पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्। 

‘सरकारको कदमविरुद्ध सडकमा निस्किएका सबै दलसँग सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ’, उनले भने, 'हामी प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायत दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ,' पन्तले भने। सडकमा एक्लै भन्दा पनि सहकार्य गरेर जाँदा सरकारमाथि थप दबाब पर्ने उनले बताए।  

अरू दलकाे मत के छ?

संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनलाई कसरी बढाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ। तर, संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन जाने वा सरकारको पक्षमा लाग्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस दुई धारमा बाँडिएको देखिन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल सडक आन्दोलन भन्दा पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिएका छन्। तर, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने सरकारको कदम असंवैधानिक भएकाले सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने पक्षमा छन्। सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने नजाने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा मत बाँझिएको छ। 

कांग्रेसले मनाउने गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसमा संविधान विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम भएको सभापति देउवाले बताएका थिए। 

‘ओलीजीले अचानक चुनाव घोषणा गरेर असंवैधानिक काम गर्नुभएको छ। देशभरि नै हाम्रो पार्टीले यो कदमविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लगायत देशभरि नै हामीले आफ्नो परिस्थिति बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा एकदलीय शासन पद्धति हामी मान्दैनौँ। संसद् विघटनको विषय सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले फैसला कुरिरहेका छौँ।’

तर, कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल भने सरकारको कदम असंवैधानिक भएकाले सडक आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको तर्क गरिरहेका छन्। 

यता, प्रचण्ड पक्षले अन्य दलसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा जाने बताइ रहे पनि औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय नभएको राजपा नेता राजकिशोर यादव बताउँछन्।अनौपचारिक रुपमा कुरा भइरहे पनि औपचारिक रुपमा केही निर्णय नभएकाले नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँगै जानेबारे आफूहरुले पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने यादवले बताए।  

सरकारको कदम असंवैधानिक भएकाले आफ्नो दल सडकमा उत्रिसकेको उनले जानकारी भने दिए। ‘अब थप आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ’, उनले थाहाखबरलाई भने।  
 
चीनको दबाबमा त रोकिएन? 

नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौ नेतृत्वको एक उच्चस्तरीय टोली आएको थियो। तर, चिनियाँ टोली यस मामलामा सफल भने भएको देखिएन। 

चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वव नेपाल र झलनाथ खनाल, सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत मुख्य नेतालाई भेटेको थियो।

अध्यक्ष दाहालसँग नेकपाभित्रको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। टोलीले नेकपा फेरि मिल्न लागि दबाब दिएको थियो। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन प्रस्ताव फिर्ता लिए मिल्ने बाटो अझै खुला रहेको तर्क गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने दाबी गरेका थिए।  

तर, २५ गतेसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार तल्लो तहसम्मका विरोध कार्यक्रम जारी रहेको स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। 

चिनियाँ टोलीको भ्रमण नेकपाभित्रको विवादमा कुनै असर नगरको उनी दाबी गर्छन्। ‘उहाँ भ्रमणमा आउनुभएको हो। तर, नेकपाभित्रको विवादमा उहाँहरुको भ्रमणसँग सम्बन्धित छैन’, उनले भने, ‘चिनियाँ टोलीको भ्रमणपछि हाम्रो आन्दोलन रोकिएको भन्नु बाहिरी चर्चा मात्रै हो।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.