दुर्घटना उच्च जोखिम क्षेत्रमा सकस

|

सिमरा : ना.२ च ९९१ नम्बरको एम्बुलेन्स​ नेपाल आयल निगम अमलेखगन्ज डिपो पछाडिको झाडीमा ७ वर्षदेखि बेवारिस अवस्थामा छ। एम्बुलेन्सका अधिकांश काम लाग्ने पाटपुर्जा चोरी भइसकेको छ भने बाँकी भाग खियाले खियाइरहेको छ। तर, मर्मततर्फ सम्बन्धित निकायको कुनै रूचि छैन।

आयल निगमकै झाडीमा थन्किए झैं ना १ झ ९६९ को अर्को एम्बुलेन्स जीतपुर स्वास्थ्य चौकी परिसरमा भेटिन्छ। त्यो एम्बुलेन्स को पनि काम लाग्ने अधिकांश पाटपुर्जा चोरी भइसकेको छ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरभित्र रहेका बेवारिस अवस्थाका यी दुई एम्बुलेन्स उदाहरण मात्रै हुन्। अन्य एम्बुलेन्स पनि यसैगरी बेवारिस अवस्थामा भेटिन्छन्।

एम्बुलेन्स संख्या नै थाहा छैन

२ सय प्रतिशत सरकारी राजस्व छुटमा दातृ निकाय तथा विभिन्न संघ-संस्थाको सहयोगमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्सहरू बारा जिल्लामा मात्रै ४६ वटा छन्। तर, तीमध्ये कति सञ्चालनमा छन्‌ या कति बिग्रिएर थन्केका छन्‌ भन्‍नेबारे सरोकारवाला बेखबर छ।

लाखौँ रुपैयाँ सरकारी राजस्व छुटमा खरिद भएका एम्बुलेन्सहरू अधिकतम् ५ देखि ६ वर्ष सञ्चालन हुने गरेका छन्।

एम्बुलेन्स सञ्चालनको सबै जिम्मेवारी चालकलाई दिने प्रवृत्तिका कारण राम्रो आम्दानी हुँदासम्म चालकले जिम्मा लिने र मर्मत-सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बेवारिस छोड्ने क्रम बढ्दै गएको छ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख राम नरेश यादवले बारा जिल्लामा ४६ वटा एम्बुलेन्स भएपनि ती सबै सञ्चालनमा छन् वा छैनन्, के कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए

‘एक/डेढ वर्षदेखि एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन, जिल्लामा कति एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् भन्‍नेबारे हामी आफैं अनभिज्ञ छौं, कति बिग्रिएर थन्केका छन्,’ प्रमुख यादवले भने, ‘एम्बुलेन्स सञ्चालनमा पनि मनपरी छ, भाडा दरमा एकरूपता छैन, अनुगमन तथा नियमन भएको छैन।’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला रेडक्रस, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक लगायत ५ जनाको समितिले एम्बुलेन्स अनुगमन गर्नुपर्छ। सो समितिले पछिल्लो समय नयाँ एम्बुलेन्स खरिदका लागि अनुमति दिने, तर पूरानाको हकमा के-कति बिग्रिएर थन्केका छन्, कति सञ्चालनमा छन्, नवीकरण भए/नभएको अवस्था के छ खासै चासो नदेखाएको यादव बताउँछन। 

सरकारले विभिन्न संघ-संस्था तथा दातृ निकायहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिससहित सम्पूूर्ण प्रकृया पुर्‍याएर एम्बुलेन्स खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। खरिदमा सरकारले १ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्रै लिने गर्छ। सामान्यतया: ४० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एम्बुलेन्स भन्सार छुटसहित १० देखि १२ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइन्छ।  

दुर्घटना उच्च जोखिम क्षेत्रमा एम्बुलेन्स अभाव

पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पथलैया–विरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा दैनिक हुने साना-ठूला दुर्घटनामा एम्बुलेन्स निकै आवश्यकता पर्छ। तर, भएका एम्बुलेन्सहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन उचित ढंगले हुन नसक्दा समस्या पर्ने गरेको छ।

जितपुर सिमरा उपमहानगर–२१ अमलेखगन्जका अध्यक्ष कृष्ण ठकुरीले समाज सुधार नामक संस्थाले खरिद गरेको एम्बुलेन्स आन्तरिक विवादका कारण आयल निगमको डिपो झाडीमा लगेर थन्क्याउँदा हाइवेसँग जोडिएको आफ्नो वडामा समस्या भएको बताए।

‘सञ्चालन समितिले मतलब गर्न छाडेपछि चालु अवस्थाकै एम्बुलेन्स थन्काइएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले हाइवेसँग जोडिएको हाम्रो वडामा एम्बुलेन्स नहुँदा ठूलो समस्या झेलिरहेका छौँ। चुरियामाईदेखि पथलैयासम्मको साँघुरो सडक खण्डमा दैनिक दुर्घटना हुन्छ। एम्बुलेन्स नहुदाँ घाइतेको ज्यान समेत जाने गरेको छ। हामीलाई तत्काल एम्बुलेन्स खाँचो छ।’ 

जितपुर सिमरा उपमहानगरभित्र ९ वटा एम्बुलेन्स छन्। तर, तीमध्ये केही एम्बुलेन्स मात्र सञ्चालनमा छन्। नगरपालिका भित्रका केही वडाहरूको आफ्नै एम्बुलेन्स भएपनि नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्व र जिम्मेवारीमा हालसम्म एउटै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

एम्बुलेन्स सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको : नगर उवासंघ

जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजय साहले नगरक्षेत्रभित्र रहेका एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा नियमनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता जितपुर सिमरा उपमहानगरले लिनुपर्छ, सरकारले गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै वैकल्पिक रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। तर, यसको दीर्घकालिन उपाय भनेको सम्बन्धित स्थानीय तह नै हो।’ 

एम्बुलेन्सहरू जुन संख्यामा छ : सो संख्यामा चलेको नपाइएको उनले बताए। ‘खरिद गरेको ५ देखि ७ वर्षपछि मर्मत शुरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘खर्च धान्न नसक्दा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सहरू कुना-काप्चातिर थन्किएका छन्।’ 

एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा पनि विपद्‌ व्यवस्थापन समितिहरू रहेका छन्। तर, ती समितिहरूले सक्रिय रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनतर्फ चासो भने देखाउँदैनन्‌।

‘एम्बुलेन्सलाई नियमन गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदा सरकारी छुटमा खरिद गरिएका यस्ता साधनहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सही ढंगले हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष साहले भने।

कोभिड–१९ को अवधिमा पनि समयमै एम्बुलेन्स व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरै कोरोना संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाएको जिल्लाका चिकित्सकहरूले बताएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.