'खोप खरिद प्रक्रियाको लागि पनि बजेट छुट्याइयो'

|

काठमाडौं : कोरोनाबाट त्रसित जनता खोपको अपेक्षा गरिरहेका बेला सरकारले देशलाई निर्वाचनको भुमरीमा हालिदिएको छ। सरकारले आउँदो वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति तय भएर तयारी सुरु गरिएको हो।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यसअघि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको थियो। अहिले घोषणा भएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

मुलुक अहिले पनि कोभिड महामारीको चपेटामा छ। मुलुकलाई निर्वाचनभन्दा कोरोना खोपको जरुरी छ। निर्वाचन गर्न राज्यको सम्पूर्ण बजेटको स्रोत खर्च हुने भएको छ। यहीँ समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा कोभिड खोपका लागि खोप कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।

अहिलेको मुल आवश्यकता खोपभन्दा निर्वाचन रहेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। खोप खरिद गर्न सरकारले बजेट छुट्याउनेदेखि खरिद गर्न तयार रहेका जस्ता कुराहरु सार्वजनिक हुन थालिसकेको छ। महामारीमा राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा हो। तर, अहिले सरकारले निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ।

‘सरकारलाई जनताको जीवनभन्दा मतको अपेक्षा’

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले खोप ल्याउन सरकारले सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन छापेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘भेन्टिलेटर किन्न र जनताको उपचार गर्न पैसा छैन भन्छ तर अर्कोतिर अर्बौं खर्च हुने चुनाव घोषणा गर्छ। जनताको जीवन रक्षाभन्दा जनताको भोट अपेक्षा जब प्रधान हुन्छ, बुझ्नुपर्छ त्यो सत्ता जनताको होइन, न लोकतान्त्रिक हो न मानवीय।’

‘स्वेच्छाले योगदान गर्न सक्नेलाई मात्र आह्वान गरिएको’

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको कोषमा पनि यसअघि रकम जम्मा भइसकेको र खोप कोषमा रकम संकलन गर्न बाध्यकारी नीति नअपनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी बताउँछन्। स्वेच्छाले कसैले योगदान गर्छन् भने त्यस्ता नागरिकलाई सहज वातावरण बनाइदिएको उनले बताए।

अधिकारीका अनुसार सरकारले खोप खरिद प्रक्रियाका लागि बजेट छुट्याइसकेको छ। सरकारको तर्फबाट खोप खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले बजेट अभाव भएर खोप कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान नगरिएको उनको दाबी छ।

‘खोप कोषमा विशेषगरी विदेशी कूटनीतिक नियोगले सहयोग गर्न चाहेमा उनीहरुका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशस्थित विभिन्न संघ संस्थाहरुले रकम सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि यो कोष खडा गरिएको हो।’

निर्वाचन गर्ने खर्च अन्य विभागीय मन्त्रालयले गर्ने भए पनि त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रालयको मातहतमा रहेर खोप खरिद गर्नुपर्ने वा त्यसमा योगदान गर्न सक्नेलाई मात्र आह्वान गरिएको उनले प्रष्ट्याए।

‘कोभिड उपचार कोषमा भएको रकम हेर्नुपर्छ’

नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले कोभिड उपचार कोष खडा गरेको थियो। कोषमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको थियो। संकलन भएको रकम विभिन्न अस्पताल तथा स्थानीय तहमा राहतका लागि पनि खर्च वितरण गरिएको सरकारले बताउको छ।

कोभिड उपचार कोषमा अहिले पनि केही रकम रहेको लेखा अधिकृत रवीनकुमार राई बताउँछन्। कोषमा जम्मा भएको रकम कोभिड नियन्त्रणका लागि विभिन्न काममा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।

माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक बिदा भएकाले राई बिदामा थिए। थाहाखबरसँग टेलिफोनमा संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, ‘आज बिदा छ। मैले पनि बैंकबाट स्टेटमेण्ट मगाएर हेर्नुपर्छ। अहिले यति रकम छ भनेर भन्न सकिदैँन।‘

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.