|

सुनसरी : एउटा सेक्युरेटी कम्पनीमा काम गर्ने धरानका कुलबहादुर मगर गत दशैँताका कोरोना भाइरसका कारण १६ दिन थला परे। तीन छोराछोरी र श्रीमतीसँग डेरामा बस्दै आएका मगरले हेरचाह नपाएर झण्डै ज्यान गुमाए। बल्लतल्ल ऋण लिएर औषधोपचार गरेर उनी फेरि अस्पतालको काममा जान थालेका छन्।

धरान उपमहानगरपालिका–१५ का नीलम श्रेष्ठ पनि केही महिनाअघि बिरामी परे। उनी पनि सेक्युरिटी कम्पनीमै काम गर्दै आएका थिए। उनी एक महिना काममा जान सकेनन्। उनलाई बिरामी बिदा त परै जावस्, काममा आएन भनेर कम्पनीले जागिरबाटै निकालिदियो। मजदुर संगठनको भनसुनमा उनी काममा फर्के पनि उनले श्रम ऐनअनुसार पाउने बिदालगायत सेवासुविधा पाएनन्। 

धरान–१८ स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भिआइपी सेक्युरिटी कम्पनीले काम गर्दै आएको छ। सेक्युरेटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनबाट मजदुरको उपचारका लागि औषधिमूलोका लागि भनेर सरकाद्वारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पाए पनि मगर, श्रेष्ठजस्ताले भने सेवासुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।  ‘सामाजिक सुरक्षा कोष  तपाईहरुका लागि’ भन्दा मगरले अचम्म मान्दै भन्नुभयो, ‘हो र, हामीलाई त थाहा पनि छैन। बरु यो जागीर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलबको रकम घुस खुवाउनुपरेको थियो।’

नेपालमा सुरक्षा गार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदुरको कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हुन् यी। त्यसो त वर्तमान सरकारले मजदुरको श्रम शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सबै खाले सुविधालाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकको अधिकार दिलाउने प्रयास गरेको छ। यसअघि सेक्युरेटी गार्डमा काम गर्नु भनेको टाइम पास मात्र गर्ने, तल्लोस्तरको काम  भन्ने भएको थियो। सो ऐन बनेपछि साँच्चिकै  जिम्मेवारीपूर्ण जागिर जस्तो देखिन गएको छ। तथापि कम्पनी मालिकले भने श्रमिकको शोषण गरिरहेका छन्।

कानुनमा के छ?

श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना बिमा, औषधोपचार बिमा र निवृत्तिभरणको पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन, मजदुरले साँच्चिकै सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिदिएको छ। 

उक्त कोषमा श्रमिकले आफ्नातर्फबाट तलबको १० प्रतिशत र कम्पनीले  २० प्रतिशत रकम थपेर ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कोषमा रकम जम्मा गरेवापत स्वास्थ्योपचारको लागि श्रमिकले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम पाउँछ। जुनसुकै रोगका लागि जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराए पनि कम्पनीले श्रमिकलाई रकम  उपलब्ध गराउनुपर्छ। एक वर्षभित्र कुनै किसिमको दुर्घटना भएमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम उपलब्ध गराइने छ  । बुढेसकालमा श्रमिक र उनका आश्रित परिवारले दुख नपाऊन् भनेर ६५ वर्ष पुगेपछि निवृत्तिभरणसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। 

सोहीबमोजिम कुनै पनि सेक्युरेटी कम्पनीलाई रोजगारदाता संस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १३ हजार ४०० रुपैयाँलगायत कोषको रकमसहित भुक्तान गरेका छन्।  सो रकम अधिकांश कम्पनीले कोषमा नराखी आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेकाले सुरक्षाकर्मी श्रमिक ठूलो शोषणमा पर्न गएका छन्। यसरी श्रमिकलाई दिइएको रकम खाने कम्पनीलाई कारवाही र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरिदिँदा कम्पनी मोटाउँदै जाने र श्रमिक दुब्लाउँदै गएका छन्। 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले  सुरक्षा मजदुरमाथि भएको विभेद र श्रम शोषण अन्त्य गर्न सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए। श्रमिक स्वयं आफ्नो अधिकारका लागि जागरुक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अधिकारको लडाइँका लागि आफ्नो संगठन लड्न तयार भएको उनले बताए। उनका अनुसार श्रम ऐन २०७४ को दफा ४० मा मजदुरको साप्ताहिक बिदा हप्तामा एक पटक व्यवस्था गरिएको छ। दफा ४१ मा वार्षिक १३ दिन सार्वजनिक बिदा व्यवस्था छ ः सट्टा बिदा, २० दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, महिलाका लागि १४ हप्ता प्रसूति बिदा,१३ दिन किरिया बिदा। यी कुनै पनि बिदा श्रमिकले नपाएको उनले बताए।

यसरी शोषण 

नेपालमा झण्डै ४०० सेक्युरेटी कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये हालसम्म ४१ कम्पनीले मात्र नवीकरण गरेको श्रम विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालका नम्बर एकमा गनिने  गरुडलगायत साढे तीन सय कम्पनीले नवीकरण नगरेको पाइएको छ। उनीहरुले सरकारलगायत निजी कम्पनी, बैंकमा आफ्नो सेवा चाहिँ दिइरहेका छन्। 

कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग  श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८(३) अनुसार ऐनले तोकेको सबै किसिमको सेवासुविधा दिने शर्तमा सम्झौता गर्नुपर्छ। सोही आधारमा सरकारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नुपर्छ। सो ऐनमुताविक सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई सरकारले नवीकरण गर्न मिल्दैन। हाल ऐनमुताविक मजदूरलाई सेवासुविधा नदिने तर उनीहरुको नाममा सरकारबाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीले करौडौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। श्रम विभागको तथ्याड्कअनुसार हाल नेपालकै केही ठूला कम्पनीलगायतले करोडौँ रुपियाँ कोषमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनी नवीकरण भए नभएको कुरा नबुझी सुरक्षा गार्ड मगाउने काम सङ्घसंस्थाले गर्न नहुने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बानियाँ बताउँछन्।

बैंक हजारौँ जनताको निक्षेपस्थल हो। बंैकको सबै सुरक्षाको जिम्मा   गार्डले नै लिएका हुन्छन्। रात दिन, जाडो, गर्मी नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर ठूलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने गार्डहरु ठूलो शोषणमा पर्दा पनि मजदुर युनियन, सरकारी निकाय सुतेको आरोप मजदूरले लगाएका छन्। 

न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पनि पाउन नसक्दा चोरीका घटनामा स्वयं गार्डहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। हालै धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एक सुरक्षाकर्मी बिरामी कुरुवाको ५० हजार रुपैयाँ चोरी गरेर पक्राउ परेको घटना उदाहरण मात्र हो। यदि सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवासुविधा कम्पनीले इमान्दारीपूर्वक दिने हो भने यस्ता घटना रोकिनाका साथै दक्ष सुरक्षाकर्मी उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ। 

के गर्दै मजदुर संगठन

हकहितका लागि मजदुर संगठन खुलेका छन्। नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले विशेष गरेर गार्डको हकहितका लागि काम गर्दै आएको छ। श्रमिकको एकता अभावले युनियनले पनि उनीहरुको सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिलाउन कम्पनीलाई खासै दवाव दिन सकेको छैन। 

केही दिनअघि धरानमा बसेको युनियनको धरान उपमहानगर कमिटीको बैठकमा अधिकांश श्रमिकले कम्पनीले श्रमशोषण गरेको गुनासो गरे। हकहितका लागि कुरा उठाउँदा कम्पनीले जागीरबाटै निकालिदिने गरेको धेरैको गुनासो थियो। युनियन धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष गोपी योगीले धरानमा झण्डै पाँच सय सुरक्षा श्रमिक चरम श्रम शोषणमा परेको बताए। कम्पनीले सुरक्षा मजदुरबाट श्रम शोषण अन्त्य गर्न युनियनले पहल गरे पनि सुरक्षा मजदुरको एकता अभावले समस्या भएको उनी बताउँछन्।

सेक्युरेटी कम्पनीको बाध्यता 

देशमा आर्थिक गतिविधि बढेर बंैक वृद्धिसँगै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेर गएको छ। अहिले होटल, निजी निवास, ठूला योजनालगायत अस्पतालले पनि निजी सुरक्षाकर्मी राख्न थालेका छन् र तिनको माग बढिनैरहेको छ।

सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदायक कम्पनी बढेर चार सय पुगिसकेका छन्। सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मीको सेवा लिन निजी कम्पनीबीच बोलपत्र आह्वान गर्छ। त्यसमा कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथै सम्बन्धित निकायका हाकिम, दलाल, राजनीतिकर्मीलाई  अवैध कमिशन खुवाउने प्रचलन भएको एक कम्पनी सञ्चालक बताउँछन्। उनीहरुले कमिशनवापत दिनुपर्ने रकम तिनै मजदूरले पाउने सेवा सुविधाबाट नै कटाएर दिनुपर्ने भएकाले बोलपत्र हाल्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हँुदैन। तबसम्म श्रम शोषण शृङ्खला रोकिन नसक्ने एक कम्पनीका मालिक ठोकुवा गर्छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.