दुई धारमा जग्गाधनी, विचल्ली हुने केहीको गुनासो

|

पर्सा : पर्सामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह र नेपाल भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)बीचको क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले जग्गाको मुआब्जा पाउने भएका छन्। नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रको ६२ बिघा क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने सर्वसाधरणलाई मुआब्जा दिने भएको हो।

हरेक वर्ष आयातको आकार बढ्दै गएपछि सुख्खा बन्दरगाह र आइसिपी क्षेत्र साँघुरो हुँदै आएको छ। त्यसैले यसको बीचमा पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्न २०७३ सालमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। अधिग्रहणमा परेका सर्वसाधरणलाई सरकारले मुआब्जाबापतको रकम पठाएको हो। आइतबार मुआब्जा लिन २५ जनाको निवेदन पनि परिसकेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले बताए।

मुआब्जा रकम निर्धारणको सूचना निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रजिअ तामाङको भनाइ छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ स्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र आइसिपीको बीचमा ६२ बिघा छ। मुआब्जा बापत अर्थ मन्त्रालय पहिलो किस्ता एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पठाएको छ। 

प्रक्रियामा जो अगाडि उसैलाई पहिले मुआब्जा

मुआब्जाका लागि प्रक्रिया जो पहिले आउँछ उसलाई नै पहिले रकम दिने निर्णय भएको छ। जग्गा धनीले त्यसका लागि आवश्यक कागज पत्र लिएर माग दावी गर्न आउनुपर्ने प्रजिअ तामाङले बताए।

तामाङले भने, ‘जग्गाधनीले माग दावी गर्न आएपछि मुआब्जा दिनका लागि घर, टहरालगायतका स्थायी संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि स्थानीय समिति र उपसमिति बसेर टुंग्याइन्छ।’

मूल्यांकनका लागि सहरी भवन डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख र निजी वन तथा वनस्पति क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। ‘स्थायी संरचना, कृषि उपज र वनस्पतिको क्षतिपूर्तिका लागि भने तीन वटा छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनेको छ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘उप समितिले क्षतिपूर्ति मूल्यांकन गर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपूर्तिबापतको मुआब्जा रकम सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँछ।’

मुआब्जा रकम पाँच अर्बभन्दा बढी लाग्ने 

आइसिपी र सुख्खा बन्दरगाह बीचमा ९९९ घरपरिवार किसानको जग्गा छ। मुआब्जाका लागि मात्रै करिब पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले किस्ता–किस्ता गरेर पठाउने जनाएको छ।

सोही अनुसार मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकिएको प्रजिअ तामाङले बताए। 

अधिग्रहणको प्रकृया २०७३ बाट सुरु 

२०७३ पुस १७ गते नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयले सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र आइसिपीबीचको करिब ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सोही निर्णयको आधारमा २०७६ मंसिर १७ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण पनि गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले १४ किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरी मुआब्जा तय गरिएको छ।

दुई धारमा जग्गाधनी

चलन चल्तीको भाउभन्दा कम दरमा मुआब्जा निर्धारण गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका थिए। अम्बिकाप्रसाद पटेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो। तर, केही मुआब्जा लिनुपर्ने र केही मुआब्जा रकम थप भएपछि मात्र लिनुपर्ने भनी संघर्ष समितिमा फुट आयो। यसपछि आन्दोलन कमजोर भयो।

अहिले अधिकांश जग्गाधनीहरू मुआब्जा रकम लिने मनस्थितिमा देखिएको स्थानीय आंशिक अन्सारीले बताए। कम जमिन हुनेले मुआब्जा बापत पाएको रकमले अर्को ठाउँमा जमिन किनेर घर बनाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

१६ कठ्ठा जमिन परेका अर्का स्थानीय शिवजीप्रसाद पटेलले पनि मुआब्जा रकम लिने मनस्थितिमा पुगेको बताए। आइसिपीको छेउमा आठ लाख रुपैयाँ प्रतिधुरमा १६ धुर जमिन किनेको थिए। तर, उनले बढीमा तीन लाख वा सवा ३ लाख धुरले मात्र मुआब्जा पाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। ‘थोरै जमिन भएकाहरुले मुआब्जाबाट आएको रकमले घरजग्गा जोड्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘२५ प्रतिशत सर्वसाधारण सुकुम्बासी हुने जोखिम बढेर गयो।’

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले केन्द्र सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेकाले आउने समस्याको समाधान पनि उतैबाट हुनुपर्ने बताए। आफूले त्यहाँ विचल्लीमा हुने नागरिकका लागि कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर शहरी विकास पनि गर्ने गरी विकल्प खोज्न सुझाव दिएको तर केन्द्रबाट वास्तै नभएको उनको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.