नेता र उच्चपदस्थले कोरोना भ्याक्सिन नलगाउने, तलमाथि भए सरकारले जिम्मा लिने

काठमाडौं : सरकारले कोरोना विरुद्ध भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादित 'कोभिसिल्ड' खोपको १० लाख डोज हात पारिसकेको छ।

खोप पाएसँगै सरकारले लगाउने तयारी पनि थालेको छ। भोलि (माघ १४) गतेदेखि सुगम तथा पुगेका स्थानका अस्पतालहरूमा खोप लगाउन थाल्ने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्‌।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएका अग्रपङ्‌क्तिका योद्धा (फ्रन्टलाइनर) हरूलाई पहिलो चरणमा खोप लगाइँदैछ। पहिलो चरणमा गरी ४ लाखभन्दा बढीले खोप लगाउने भएका छन्।

दोस्रो चरणसम्ममा ९ लाख जनतालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले बालुवाटारबाट खोप अभियान उद्घाटन गर्ने भएका हुन्।

खोप लगाउँदा एउटा फारम पनि भर्नुपर्नेछ। दोस्रो पटक लगाउन जाँदा पुनः त्यहीँ फारम लिएर जानुपर्नेछ। सरकारले केही नहुने भन्दै निर्धक्कसँग खोप लगाउन भनेको छ। 

नेपालमा कोरोना देखिएपछि प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा मन्त्रीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा कोरोना परीक्षण गरेका थिए। संसद अधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले त्यतिखेर सो परीक्षण गरिएको थियो। तर, अहिले संसद्‌ विघटन गरिएकाले राजनीतिक दलका नेताहरूले खोप नलगाउने बताइएको छ।

अहिले कोभिडविरुद्ध अग्रपङ्तिमा काम गरेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अस्पतालमा खटिने कर्मचारी र बिरामीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

अस्पताल र संवेदनशील क्षेत्रमा दिनहुँ काम गर्नेलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'राजनीतिक दलका प्रतिनिधिभन्दा स्वास्थ्यकर्मीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकाले उहाँहरू हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुभएको हो।'

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बिरामीको सधैंभरी सेवा नगरेकाले उनीहरू खोप लगाउन नपाउने सूचीमा नपरेको उनले बताए। स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्न सकेमात्र सर्वसाधारण तथा अन्य व्यक्तिले क्रमश: लगाउनेबारे तयारी थालिने उनले बताए।

'महामारीमा उपचार गर्ने तिनै स्वास्थ्यकर्मी हुन्। सफाई कर्मचारी र एम्बुलेन्स चालकलाई पनि लगाउन सकिएन भने सरकार दायित्वबाट पन्छेको जस्तो हुन्छ,' प्रवक्ता गौतम भन्छन्‌,' प्राथमिकतामा परेका मानिसलाई महामारी र संकटमा सुरक्षित राख्नुपर्छ।​'

इच्छुकलाई नि:शुल्क

इच्छुक सबैलाई खोप लगाइने उनले जानकारी दिए। सरकारले ६० लाख जनतालाई नि:शुल्क खोप लगाउनेछ।

दोस्रो चरणमा आयात हुने खोप सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणलाई लगाइने उनले बताए। २० प्रतिशत खोप 'कोभ्याक्स' कार्यक्रमबाट लगाइने योजना छ।

खरिद गरेर भएपनि थप ४० प्रतिशत मानिसलाई लगाइनेछ। खोपको विकास हुने क्रम जारी रहेकोले खरिद गरेरै भएपनि उपलब्ध गराइने गौतमको भनाइ छ।

खोपले असर गरे सरकारले नै उपचार गर्ने

कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सरकारले फारममा तयार पारिसकेको छ।

बिरामीको विवरण राखिनेगरी तयार पारिएको फारममा लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारबाट कोभिड १९ विरुद्धमा उपलब्ध भएको खोप मैले मेरो राजी खुसी साथ लिएको छु र पछि कुनै भवितव्य परी केही भएमा कोही कसैलाई दोष नदिई म स्वयंमा जिम्मेवार हुनेछु।'

खोप लगाएर केही भएमा सरकार जिम्मा नहुने जस्तो देखिन्छ।

खोप लगाएर त्यसले असर गरेमा सरकारले जिम्मा लिन नसक्ने हो भन्न खोजेको हो भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा प्रवक्ता गौतमले भने, 'यो सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप फारममा लेखिएको हो, फारममा लेख्नको लागि लेखिएको छ, तर खोपको असर देखापरे सरकारले सम्पूर्ण उपचार गर्नेछ, विश्वका अन्य मुलुकमा लगाउँदा यस्तो गर्ने गरिन्छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नै खोप कार्डमा त्यस्तो व्यहोरा लेखिएको हो।' 

फारममा भएका कुराहरू पढेर खोपबारे नआत्तिन उनले आग्रह गरे। उदाहरण दिँदै उनले भने, 'अस्पतालमा कसैको शल्यक्रिया गर्दा शुरूमा यस्तै व्यहोराको कागज गरिन्छ, परिवार र शल्यक्रिया गर्ने मानिसले सहमति दिएपछि मात्र शल्यक्रिया गरिन्छ।' झट्ट पढ्दा र बुझ्दा मात्र सो व्यहोरा एकपक्षीय लाग्ने उनको तर्क छ। 

जर्बजस्ती खोप लगाउन राज्यले कसैलाई दबाब नदिने उनले बताए। उनले थपे, 'ट्रायल खोप परीक्षण गर्दा प्रयोगकर्तालाई केही असर भएमा खोप निर्माता कम्पनीले त्यसले गरेको असरको क्षतिपुर्ति भर्ने गर्छ। तर, यो खोप आपतकालिन प्रयोगमा आइसकेकाले  केही भएमा कम्पनीले क्षतिपुर्ति भर्दैन।'

विश्व स्वास्थ्य संगठनले १५ वटा खोप आपतकालीन प्रयोग गर्न १५ अनुमति दिएको  छ। त्यसमध्ये सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड पनि एक हो।