|

ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका विभिन्न स्थानमा संचालित योजनाहरूमा चरम आर्थिक हिनामिना देखिएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीयतहमा सञ्चालित विभिन्न योजनामा ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको हो। 

जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका योजनाको स्थलगत अनुगमन गरी रकम हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको जिसस ओखलढुंगाका समन्वय प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले बताए।

जिल्लामा बनेका हरेक योजनाहरू मापदण्डविपरीत बनेपछि योजनामा चरम लापरवाही भएको र प्राय: सबै योजनामा जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको देखिएका पत्रकार दीर्घ खत्रीले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनमा प्राय सबै योजना राम्रोभन्दा पनि धेरै गरेको देखिएको उनले बताए।  

सिद्धिचरण नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको वडा नं. १० को केन्द्रीय विद्युत् पोल तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, मोलङ गाउँपालिकामा संसद् पूर्वधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित मगर गाउँ इपिगहिरा तथा घलेगाउँ घट्टेगाउँ सडकमा ४ लाख ३९ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।  

त्यस्तै मोलङ गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको काफलबोट होल्पु मिसन हस्पिटल सडकमा ३ लाख ८८ हजार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा ओखलढुंगाले सञ्चालन गरेको गणेश माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण योजनामा ७ लाख २३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। 

यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमद्वारा सुनकोसी गाउँपालिकामा सञ्चालित गत वर्षको अधुरो सिस्नेरी फलाटे सडकमा ६ लाख ४२ हजार १ सय ९७ र चिसंखुगढी  गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको २ नं. वडा सभा हल निर्माण योजनामा ८ लाख १४ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ (कामभन्दा बढी) भुक्तानी गरी हिनामिना गरिएको जिसस ओखलढुंगाले सार्वजनिक गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफु अधिकांश योजनाको अनुगमनमा हिँडेको भए पनि केही योजना राम्रो देखिएको तर जिल्लाभर संचालन भएका योजनाको काम सोचेजस्तो नपाइएको जिसस ओखलढुंगाकी सदस्य सुन्तला परियारले बताइन्। 

यसरी सञ्चालन भएका योजनाको बारम्बार गुणस्तरीय काम नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासो र आमसञ्चार‍मा आएका खबरका आधारमा समितिले स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिक तथा सामाजिक रुपमा बृहत् अध्ययन गरी विवरण सार्वजनिक गरेको जिसस प्रमुख श्रेष्ठले जनाए।

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमा स्थानीय तहहरूमा भएका विकासे योजना पनि अनुगमन क्रममा मापदण्डवपिरीत भेटिएका छन्। उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारमार्फत भएका काम परिणाममा पुर्‍याउनका लागि मात्रै खर्च हुने गरेकाले मापदण्डविपरित देखिएका हुन्। विशेषगरी सडक तथा भवनहरू मापदण्डविपरीत बन्ने गरेको पाइका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.