सरकारद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज

काठमाडौं : सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैधरुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न कार्यविधि खारेज गरिएको बताए।

मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि उनले बताए। 

कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले बताए। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने तयारी गरेको पनि बताए।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठ दाउरा कटान मुछान, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइ अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानुनअनुरुप कारबाही गरिने पनि मन्त्री आलेले बताए। यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि उनले प्रष्ट्याए। विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताए।

मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिने पनि बताए। विमानस्थलमा १ हजार ९०० हेक्टरमा मात्रै रनवे बन्ने भएकाले सोही जमिनमा मात्रै रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने तयारी भइराखेको उनको भनाइ छ।

उनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामा मन्त्रालय मातहतका धेरै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउन लागेको दावी समेत गरेका छन्। सिँचाइ नभएका स्थानमा जडीबुटी खेती गर्न सरकारले नै बिउ विरुवाको उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि बजारको व्यवस्थापन गरिदिने योजना बनाएको बताए। यस्तै, पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेले बताए।

कस्तुरी चरा, हाब्रो लगायतका दशवटा प्रजातिका चराको बासस्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री आलेले बताए। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र बगैचा निर्माण गर्न दुई लाख विरुवा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको उनको भनाइ छ।