आयोग भन्छ : यसपटक सबैले लालपुर्जा पाउनेछन्

|

दाङ : दाङको बबई गाउँपालिका–५  रिमखोली निवासी दोलख डाँगीसँग करिब २० कठ्ठा जमिन छ। तर, उनी त्यो जमिनको मालिक भने होइन्। उनीसँग लालपुर्जा नहुदाँ करिब २३ वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आए पनि जमिनको मालिक बन्नबाट भने उनी वञ्चित छन्। 

तर, यस पटक भने उनी हातमा लालपुर्जा पाउने आशमा धेरै खुसी छन्। दाङको १० स्थानीय तहमध्ये बबई गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया बढाएका कारण पनि यस पटक लालपुर्जा पाइने आश धेरै भएको उनले बताए।

काम हुनेमा थोरै आशंका पनि

‘पटकपटक लालपुर्जा दिने आयोगहरू बनेका थिए,’ उनले खुशी हुँदै भने, ‘यस पटक आयोगले काम गर्लाजस्तो छ। गाउँपालिकाका ७ वडामध्ये पहिलो पटक आफ्नो वडाबाट जग्गा नापीको काम शुरु गर्दा आशा पलाएको हो।’ तर, उनलाई नेकपाभित्र भएको विवादका कारण यो आयोगले पनि काम गर्ने नपाउने हो, कि भन्ने शंका लागेको छ। 

दोलख मात्र नभई त्यसै ठाउँकी भीमा वली रोकाया पनि  लालपुर्जा पाइने आशमा छिन्। भूमिहीन हुँदा अहिलेसम्म आफूहरूले कुनै पनि काम गर्न नपाएको भन्दै उनले अब लालपुर्जा भएपछि त्यो समस्याबाट मुक्त हुने बताइन्। तर, अहिलेको कामको अवस्था हेर्दा उनी ढुक्क भने भइसकेकी छैनन्। 

‘हामीले कुनै पनि काम गरौँभन्दा पैसा आवश्यक पर्छ,’ भनिन्, ‘हामीसँग लालपुर्जा नहुँदा कतैबाट ऋण पाउने अवस्था छैन। लालपुर्जा पाएपछि सहज होला।’ उनले पनि करिब १५ वर्षदेखि ५ कठ्ठा जमिन जोतभोग गर्दै आइरहेको बताइन्।

गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गर्ने काम सकिएकाले दोस्रो चरणमा वडा नम्बर ५ बाट जग्गा नापीको काम सुरु गरिएको गाउँपालिका भूमि इकाइ प्रमुख चन्द्र बहादुर वलीले बताए। उनका अनुसार माघ ५ गतेसम्म गाउँपालिकाको वडा नंं १ मा ८१५ जना,  वडा नं २ मा ५१३ जना, वडा नं ३ मा ३९७ जना, वडा नं ४ मा ५७५ जना, वडा नं ५ मा ८०५ जना, वडा नं ६ मा ५७१ जना र वडा नं ७ मा ७८४ जना भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित  ब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको तथ्यांक संकलन भएको छ।

यो अहिले पनि तथ्यांक संकलनको काम जारी भएकोले अझ बढ्न सक्ने उनले बताए।  लालपुर्जा पाउन व्यक्तिहरूले फारम भरिसकेका र आफूहरूले जग्गा नापी गर्न सुरु गरेको  गाउँपालिका सर्वेक्षक सुमन कुमार बस्नेतले बताए।  उनले आफूहरूले जग्गा नापी गरिसकेपछि यो मितिमा नापी भयो भनेर लिस्ट दिने र त्यसकै आधारमा लालपुर्जा पाइने बताए। 

त्यस्तै बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले पनि आउँदो असारसम्म सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताए। साथै उनले अव्यवस्थित बसोबासका हक भने समय लाग्ने बताए। ‘अव्यवस्थित बसोबासका लागि राजश्वको सवाल हुन्छ,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा पाउन किसाहरूले राजश्व बुझाउनु पर्नेहुन्छ। उनीहरूसँग पैसा नहुन सक्छ। त्यसैले समय लाग्न सक्छ।’ तर, किसानहरूको सहजताका लागि किस्ताबन्दीमार्फत राजश्व बझाउन सकिने व्यवस्था गरिनेसमेत अध्यक्ष पौडेलले बताए।

किसानहरूसँग जमिन छ, तर, आयव्यय नहुन सक्छ। त्यसैले उनीहरूले ३ किस्तामा पैसा बुझाउनुपर्ने र अन्तिम किस्तामा लालपुर्जा पाउने उनले बताए। त्यस्तै, उनले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सरकार ढल्ने र यो आयोग पनि जान सक्ने भन्दै धेरै किसान चिन्तित भएका छन्। अहिलेको सरकार नरहे पनि स्थानीय तहका सरकारहरूले आफ्ना काममा निरन्तता दिने अध्यक्ष पाैडेलले बताए। 

त्यसैगरी पाैडेलले जग्गा नाप्ने कुरामा व्यक्तिले 'म सुकुमबासी', 'म अव्यवस्थित बसोबास' अनुरोध गरेका भन्दै यदि कसैले जग्गा हुँदा हुँदै पनि झुक्याए त्यस्तालाई लालपुर्जा नदिइने निर्णय नभएको समेत बताए।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पहिलो चरणमा ७ प्रदेशका १४ वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये  ३५ वटा तहमा काम प्रारम्भ भएको छ।

तीमध्ये पनि बबई गाउँपालिका र रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले गत कात्तिक १४ गते आयोगसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया बढाएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य शोभाराम बस्नेतले बताए। उनका अनुसार यस पटक सबैले लालपुर्जा पाउनेछन्।

पहिला बनेका आयोगले सुकुमबासीलाई मात्र लालपुर्जा दिने व्यवस्था भए पनि अहिलेको आयोगले सबैलाई दिने उनले बताए। भूमिहीन सुकुमबासीको एक  परिवारले पौनै ६ कठ्ठासम्म जग्गा पाउने र त्यो भन्दा बढीका लागि राजश्व लाग्नेसमेत बताए।

‘यदि कुनै शुद्ध सुकुमबासी हो। तर ,उसले १०– १५ कठ्ठा जमिन भोग चलन गर्दै आएको छ भने उसले सरकारको नियमअनुसार पौने ६ कठ्ठा मात्र पाउँछ। तर, उसले सबै जग्गा राख्न चाहे राजश्व तिर्नुपर्छ। यदि उसले त्यो लग्न नचाहे अर्को व्यक्तिलाई त्यहाँ व्यवस्था पनि गरिन्छ,’ उनले भने। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.