फर्छ्योट गर्नै समस्या
फर्छ्योट गर्नै समस्या
पर्सा : पर्सा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन प्रभावकारितामा तहसिलको लगत प्रश्न तेर्स्याउने कडी बन्दै गएको छ।
न्यायालय नेपालको, तर दण्ड जरिवाना गरिएका कसूरदार अधिकांश भारतीय हुँदा न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा तहसिलको लगत प्रश्न तेर्स्याउने कडीका रूपमा दरिएको हो।
जिल्ला अदालत पर्साले संचारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै तहसिलमा समस्या रहेको जानकारी दिएको हो। अदालतमा आएका मुद्दामा दोषी ठहर भएका अधिकांश व्यक्ति भारतीय नागरिक भएको पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाका प्रमुख विनोद पोखरेलले बताए।
दोषी ठहर हुने साथ उनीहरू आफ्नै देश भारततर्फ छिर्ने भएकोले कसूरदार नै फेला नपर्ने अवस्था छ।
वर्षौंदेखि यस्तै अवस्था हुँदा तहसिलको लगत खुम्चिन नसकेको उनको भनाइ छ।
न्याय सम्पादन राम्रो, कार्यान्वय पक्षमा प्रश्न
मुद्दाको संख्यात्मक तथ्याङ्क हेर्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी भएको देखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देखिएको जिल्ला न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले बताए।
खुला सीमा भएका कारण अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्ति सहजै सीमा वारपार गर्न सक्छन्। न्यायालयसम्म पुगेका मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा जरिवाना तिर्नुको साटो भारतीयहरूले सीमा कट्ने विकल्प रोज्ने गर्दा समस्या हुने गरेको अदालतले जनाएको छ।
तहसिलका लागि दस्ता टोली
सीमा कटिसकेपछि अदालतको तहसिलमा खट्ने व्यक्तिले मात्र भारतमा गई असुल-उपर गर्न सम्भव हुँदैन। नेपालकै पनि कतिपय कसूरदार ठहर भइसकेपछि चुपचाप बस्ने गर्छन्।
तर, अब भने कसूरदार ठहर भई दण्ड जरिवाना तोकिएको व्यक्ति उम्कन नपाउने गरी अदालतले दस्ता टोली नै बनाएको जिल्ला न्यायाधीश पौडेलले बताए।
९ जना न्यायाधीश रहेको पर्सा जिल्ला अदालतको फूलकोर्ट बैठकले तहसिलमा सहयोग गर्न प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा एक हवल्दार र एक सिपाही रहने गरी दस्ता टोलीमा बनाएको उनले जानकारी दिए।
'अदालतले तहसिल टोलीसहित अभियान थालेको हो। विगतको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख रुपैयाँसम्मको एउटै कसूरदारबाट तहसिल भएको तथ्याङ्क आउन शुरू भएको छ,' जिल्ला न्यायाधीश पौडेल बताए।
समग्र अदालतको कार्य सम्पादनमा भने कर्मचारी अभावले अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन हुन नसकेको पर्सा जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
२०४६ सालदेखिको लगत फर्छ्याेट बाँकी
तहसिल तथ्याङ्क हेर्दा २०४६ साल यताको लगत जोडिँदै आएको देखिन्छ। केही कसूरदारको मृत्यु नै भइसकेको हुँदा लगत कट्टा गर्न नसक्दा पनि तथ्याङ्क बढेर गएको तहसिल शाखाका प्रमुख पोखरेलले बताए।
पर्सा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा कुल १ अर्ब ३९ लाख ८७ हजार ८ सय ७४ रुपैया तहसिल गर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क छ। यसमा चालु आर्थिक वर्षमा अदालतले किनारा लगाएका मुद्दाको दण्ड जरिवानाको ३ करोड ६२ लाख ४६ हजार २ सय ७२ पनि थप भएकोले छ।
अवधिको हिसाबले कुल ३ हजार ४ सय २५ वर्ष १ महिना २२ दिन रहेको तहसिल शाखा प्रमुख पोखरेलले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।