कोभिड-१९ का कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ।
योभन्दा अघि आयोग अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ दशमलव २७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धि हुने अनुमान गरे पनि कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा मात्रै हुने आयोगले आँकलन गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) ले सन २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो वर्ष पनि नेपालको वृद्धिदर माइनस शून्य दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने युएनले जारी गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएसन प्रोस्पेक्टसमा उल्लेख छ। त्यसो त विश्व बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर शून्य दशमलव २ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ।
कोभिड–१९ अघि ६ दशमलब २ प्रतिशतको अनुमान गरेको आर्थिक बृद्धिदरमा ५ दशमलब ६ प्रतिशत क्षति भएको छ। यो भनेको कुल उत्पादनमा ३ खर्ब २२ अर्ब र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा १ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको क्षति हो। यसबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
तर, विडम्बना सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने चालु वर्षमा शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र आगामी वर्ष २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
त्यसो त सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग सहयोग माग्नेसम्मको विषयले चर्चा पाइरहेको छ। कोषसँग सरकारले विस्तारित कर्जा सहायताअन्तर्गत वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग लिन चाहेको हो।
आईएमएफले भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर समस्या आएका बेला गरिब मुलुकलाई ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ। देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको बेला आइएमएफसँग सहयोग माग्ने गरिँदैन।
अहिले कोभिडले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, उत्पादन घटेको तथा रोजगारीमा संकुचन आएको छ। यसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्यमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। कोरोनाकै कारण गरिबी ४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। अब कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्।
संख्यामा भन्ने हो भने यो झन्डै ६८ लाख हुन आउँछ। जसकारण ६८ लाख आम नागरिक पोसिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ।
विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने हो भने दैनिक १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर अर्थात दुई सय २२ रुपैयाँ वा महिनामा ६ हजार ६ सय रुपैयाँ भन्दा पनि कम आयस्तर हुने आम नागरिक यो समूहमा पर्छन्।
केही दिनअघि मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२० मा नेपालको स्थान झन् कमजोर देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले सन १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सीआईपी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। अघिल्लो वर्ष १८० देशमध्ये ११३ औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको ११७ औं स्थानमा पुगेको छ।
१ सय पूर्णकमा नेपालले ३३ अंक पाएको हो। गत वर्ष ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो। ५० भन्दा कम अंक रहेका मुलुक भ्रष्टाचारमा व्याप्त भएको मानिन्छ। यसरी भ्रष्टाचार बढ्दा त्यसको दबाब आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो रूपमा पर्ने आँकलन गरिएको छ।
यो सँगै चालु आर्थिक बर्षमा बिकास निर्माणको कार्य कछुवा गतिमा मात्रै भएको देखिन्छ। आर्थिक बृद्धिको आधार मानिएको विकास निमार्ण कार्य कछुवा गतिले बढेको कारण चालु आ.ब. को पुस मसान्त सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको १४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ६ महिनामा ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो।
सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी ६ महिनाभित्रमा ८५ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अरबौं रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ। संसद् विघटनलगायत हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण आगामी दिनमा विकास कार्य हुन सक्ने देखिँदैन। निर्वाचनका कारण मुलुकको विकास निर्माणका काममा अवरोध पुग्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन।
यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अर्थतन्त्रलाई गति दिन खर्च बढाउनुपर्ने बताइसकेको छ। आइएमफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जेभाले रुसको गैदर इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यस्तो बताएकी हुन्। क्रिस्टालिनाले कुनै पनि विशेष अनुमान प्रस्तुत नगरिक नै सबै सरकारले खर्च बढाएको खण्डमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, श्रम-रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु हुने उल्लेख गर्दै त्यसले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर उकास्नेमा जोड दिइसकेकी छन्। यसबाट पनि नेपालले विकास निर्माणको गतिलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
कोभिड–१९ ले बन्द भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि तिनको कारोबारमा सुधार आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड –१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन’मा २०७७ मंसिरसम्म ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएका छन्।
अहिले पनि ९ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय सुरु नै हुन सकेका छैनन्। योसँगै रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुद्रा भित्रिइरहको तर लगानीका लागि वातावरण बन्न नसक्दा मुद्रा बजारमा बढी तरलताको कारण बैंक ब्याजदर २-३ प्रतिशतमा झरेको छ। देशको राजनीतिमा विग्रह आउँदा पनि सेयर बजारमा उछाल आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन र सकिँदैन।
माथि उल्लेख गरेजस्तै राज्यले केही दिन अघि मात्रै चालु आवको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्यो। उक्त समीक्षामा विकास खर्चको अवस्था ज्यादै नै नाजुक रहेको देखाइएको थियो।
पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको विषय विगत पाँच-६ वर्षदेखि लगातार चर्चामा रहँदा पनि त्यसमा सुधार ल्याउन सार्थक पहल नगरिनुलाई विकासप्रतिको गम्भीरतामा सम्वेदनशील बन्न नसकेको देखाउँछ।अझ यसलाई राज्य संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको सोचाइमा आएको संकुनचनबाहेक अरू मान्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नु जरुरी हुन्छ।
सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। त्यसको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनमा सोही रकम जति खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। संसदको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छदै घोषणा गरिएको निर्वाचन हुने अवस्था आएमा देशले ठूलो परिमाणमा आर्थिक खर्च व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ।
२०७४ सालमा गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अहिले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएकोले प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि करिब त्यति नै रकम खर्च हुनेछ।
आम निर्वाचनमा राज्यकोषको साथै राजनीतिक दलहरूले पनि ठूलो परिणाममा रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। दलहरू पारदर्शी नभएकोले उनीहरूले कति खर्च गरे भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। योसँगै राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना तत्कालै देखिने अवस्थासमेत रहेको छैन।
नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसर बढ्नेमा आशावादी हुने ठाउँ पनि अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन। यी सबै तथ्यहरूले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा मनोरोगको लक्षण रहेको देखाउँछ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई हेर्दा स्वास्थ्यमा जस्तै अर्थव्यवस्थामा पनि असन्तुलन देखिन थालेको छ। यसलाई तत्काल सम्बोधन नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र सिभियर अवस्थामा जान सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।